पोखरा, २ भदौ
पोखरा महानगरपालिकाले लगाएको एकीकृत सम्पत्ति कर महंगो भएको भन्दै चौतर्फी विरोध हुन थालेपछि महानगरले अध्ययन गर्न समिति गठन
गरेको छ ।
शुक्रबार बसेको कार्यपालिकाको २१ औं बैठकले उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय समिति गठन
गरेको हो ।
समितिमा दुईजना वडाध्यक्ष, राजश्व प्रशासन शाखाका प्रमुख, पोखरा उद्योग बाणिज्य संघ र लेखनाथ उद्योग बाणिज्य संघका एक/एक जना
प्रतिनिधी तथा दुईजना विज्ञ सदस्य रहने गरि समिति गठन गरेको छ ।
‘महानगरले कुनैपनि शीर्षकमा कर बढाएको छैन । तर चौतर्फी रुपमा आवाज उठिरहेको छ, संयोजक गुरुङले भनिन्–एक पटक अध्ययन गरौं भनेर
समिति गठन भएको हो । जनगुनासो कसरी आयो भन्ने बिषयमा पनि छलफल हुनेछ ।’ उनका अनुसार समितिले १ साताभित्रै अध्ययन प्रतिवेदन
बुझाउने छ । महानगरले विशेषगरी एकीकृत सम्पत्ति करमा बृद्धी गरेको छ । मालपोत कार्यालयले गरेको मूल्याकंनका आधारमा कर निर्धारण भएको
भन्दै महानगरले ४ गुणासम्म बढी कर उठाएको छ ।
महानगरका काँग्रेस तर्फका वडाध्यक्षहरुले चौतर्फी रुपमा बढेका करको विरोध भएको भन्दै तत्काल सम्बोधन गर्न माग गरेका थिए । वडा नम्बर ४ का
वडाध्यक्ष शंकरप्रसाद बास्तोलाले एकीकृत सम्पत्ति कर र सिफरिस दस्तुरमा बढेको रकमबारे महानगरले आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक
गर्नुपर्ने माग राखेका थिए । उनको प्रश्तावपछि बैठकले अध्ययन समिति गठन गर्ने र प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक्ता भए हेरफेर गरिने भएको छ
।
जनताको ढाड सेक्ने गरी कर बढाईएको भन्दै उद्योगी ब्यवसायी र राजनीतिक दलका प्रतिनिधीहरुले बढाईएको करको दर फिर्ता लिन माग गरेका
छन् । बिहीबार महानगरका मेयरका प्रत्यासी रामजी कुवँर र उपमेयरकी प्रत्यासी सरस्वती गुरुङले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ती जारी गरी बढेको करबारे
ध्यानाकर्षण गराएका थिए । यस्तै पोखरा उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष विश्वशंकर पालिखे सहितको टोलीले शुक्रबार मेयर मानबहादुर जिसीलाई
भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । अध्यक्ष विश्वशंकर पालिखेले बढेको कर फिर्ता लिन माग गरे । पोखरा महानगरले २०७२ सालमै एकीकृत सम्पत्ति
कर लागू हुँदा ५ बर्षसम्म बृद्धी नगर्ने निर्णय गरेको थियो । तर निर्णय विपरित पछिल्लो बर्षदेखि नै करको दर बर्षेनी बढ्दै आएको छ ।