पोखरा, २१ असार /राजश्व अनुसन्धान विभागले सामान ढुवानीलाई व्यवस्थित गर्न वेभमा आधारित अनलाइन ढुवानी साधन अनुगमन प्रणाली ल्याउने भएको छ । यो प्रणाली आउँदो साउनबाट सुरु हुने राजश्व अनुसन्धान विभागले जनाएको छ । राजश्व अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत आएपछि यो प्रणालीको सुरुवात गरिएको हो ।
इन्टरनेटको प्रयोग हुने यो प्रणाली सलिलो मात्रै नभएर कम झन्झटिलो भएको पनि राजश्व अनुसन्धान विभागको दावी छ । यो प्रणालीले नेपालभित्र एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सामान ढुवानी गर्दा गैर करका अवरोधहरु हट्ने,राजश्व अनुसन्धान विभागका चेकपोष्टहरुमा जाँच गराउन नपर्ने तथा आन्तरिक राजश्व कार्यालयबाट चलानी लिन नपर्नेजस्ता सुविधा भएको राजश्व अनुसन्धान विभागका उप महानिर्देशक टंकप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिए ।
वेभमा आधारित ढुवानी साधन अनुगमन प्रणालीका बारे जानकारी दिन शुक्रबार पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ तथा राजश्व अनुसन्धान विभागले पोखरामा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै पाण्डेले नेपाल भित्रको आन्तरिक कारोवारलाई व्यवस्थित गर्नको लागि यो प्रणाली सुरु गर्न लागिएएको जानकारी दिए । उनका अनुसार राजश्व चुहावट रोक्न, धेरैभन्दा धेरै व्यवसायीहरुलाई करको दायरामा ल्याउन तथा चोरी निकासी पैठारी रोक्न यो प्रणाली सुरु गर्न लागिएको हो ।
कार्यक्रममा बोल्दै राजश्व विभागका उप महानिर्देशक ध्रुव घिमिरेले वेभमा आधारित यो प्रणालीले सामान ढुवानीलाई सरलिकरण गर्ने बताए । वेभमा आधारित प्रणालीमा प्रवेश गरे बिदाको दिनमा पनि काम गर्न सकिने र आन्तरिक राजश्व कार्यालय धाउनु पर्ने समस्याबाट समेत मुक्ति मिल्ने उनको भनाई थियो ।
कार्यक्रमकी अध्यक्ष तथा पोखरा उद्योग वाणिज्य संघकी उद्योगतर्फकी उपाध्यक्ष विन्दु कोइराला सुवेदीले वेभमा आधारित अनलाइन ढुवानी साधन अनुगमन प्रणालीबारे व्यापक प्रचार प्रसार गरिनुपर्नेमा जोड दिइन् । यो प्रणालीबारे अहिले पनि व्यवसायीहरुमा द्धिविधा देखिएको बताउँदै उनले कर तिर्ने व्यवसायीहरुलाई राज्यले सम्मान गर्नुपर्ने धारणा राखिन् ।
पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव अर्जुन पोखरेलले व्यवसायमा सूचना प्रविधिको प्रयोग व्यवसायीहरुको पनि चाहना भएको उल्लेख गर्दै अहिले लागु हुन लागेको प्रणालीलाई व्यवसायी मैत्री बनाउनु पर्ने धारणा राखे ।कार्यक्रममा बोल्दै आन्तरिक राजश्व कार्यालय पोखरामा प्रमुख केशवकुमार उप्रेतीले अहिले पनि पोखरामा व्यवसाय गरिरहेकामध्ये करिब १३ प्रतिशत व्यवसायीहरु करको दायरामा नआएको जानकारी दिए । उनले व्यवसायी स्वयंले आफ्नो कर निर्धाारण गर्ने प्रणालीमा व्यवसायीहरुबाट राज्यले इमानदारिता खोजेको बताए ।
राजश्व अनुसन्धान विभाग बुटवलका प्रमुख अनुसन्धान अधिकृत विजय रानाले चोरी निकासी तथा पैठारी रोक्नको लागि व्यवसायीहरुले पनि सहयोग गर्नुपर्ने धारणा राखे । कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश व्यवसायीहरुले यो प्रणालीबारे देखिएको अन्यौल चिर्न प्रचार प्रसार हुनुपर्ने, अनिधिकृत रुपले व्यवसाय गर्ने पोके व्यवसायीहरु नियन्त्रण गरिनुपर्ने, चोरी निकासीलाई रोक्नुपर्ने,कर तिर्ने व्यवसायीहरुलाई राज्यले थप सुविधा दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
कार्यक्रममा पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका कार्यसमिति सदस्य तारानाथ ढुंगाना,बितरक महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष सुरेश अधिकारी,व्यवसायीहरु हीरामणि पण्डित, चन्द्रबहादुर कुँवर, मीना पराजुली, बलराम बराल,प्रल्हाद कायस्थ,विष्णु तिमिल्सिनालगायतले व्यवसायीहरुले भोग्दै आएका विभिन्न समस्याका बारे बोलेका थिए ।