काठमाडौं, २४ भदौ /बजार अनुगमनका क्रममा सिलबन्दी गरिएका पसलको अनुसन्धानमा अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि माग गर्न पुगेका आपूर्तिमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच शुक्रबार मन्त्रालय मानै चर्काचर्की भएको छ। कारबाही सुरु गर्ने क्रममा अर्थका प्रतिनिधि नभएकाले अहिले प्रतिनिधि पठाउन नमिल्ने अडान अर्थका अधिकारीले राखेपछि चर्काचर्की भएको थियो। पसलको सिल खोलेर अनुसन्धान अघि बढाउन व्यवसायीले माग गरेपछि चाँडै सिल खोल्ने दबाब आपूर्तिमाथि परेको छ। यो खबर सुजित महतले आजको अन्नपूर्णमा लेखेका छन्।
अर्थका अधिकारीका अनुसार साढे १ बजे अर्थमन्त्रीको कार्यकक्ष पुगेका आपूर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डलले पसलको सिलखोल्न र प्रारम्भिक अनुसन्धानमा सघाउन अर्थमन्त्रीलाई प्रतिनिधि पठाइदिन भनेका थिए। अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सोधेपछि राजस्वसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले सिललगाउने बेलामा अर्थका प्रतिनिधिलाई नबोलाइएकाले अहिले प्रतिनिधि पठाउन नमिल्ने तर्क गरेका थिए।
उनले न्यून बिजकीकरणको शंका लागेका कागजपत्र अर्थमा पठाइदिए राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गरी कारबाही गर्ने बताएका थिए। सिल खोल्ने प्रयोजनका लागि अर्थका प्रतिनिधि पठाउन नमिल्ने बताएपछि माओवादी(केन्द्रको कोटामा मन्त्री बनेका मण्डल च्याँठ्ठिन थालिहाले। ‘म बजार अनुगमनमा अर्थ मन्त्रालयले असहयोग गर्यो भनेर पत्रकार सम्मेलन गर्दिन्छु’, त्यही उपस्थित एक उपसचिवले मन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै भने।
मण्डल ‘च्याठ्ठिन’ थालेपछि भद्र स्वभावका कार्की पनि अलि झोक्किएका थिए। उनले पसलमा सिलबन्दी गर्दै हिँड्ने काम मन्त्रीको होइन, विभागलाई अह्राउन पर्नेमा मन्त्री गएर के स्टन्ट गर्न खोजेको भनेका थिए।
ती उपसचिवका अनुसार कार्कीले आपूर्ति व्यवस्था तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका महानिर्देशक कुमार दाहाललाई सिलबन्दी गर्न मन्त्रीलाई किन लगेको भन्दै झपारे। ‘मन्त्रीलाई यस्ता कुरा थाहा नहुन सक्छ, जान्छु भने पनि जानुहुन्न भन्नुपर्नेमा तपाईंहरू मन्त्रीलाई अघि लाएर बजार अनुगमनमा जाने’, कार्कीलाई उद्धृत गर्दै ती उपसचिवले भने।कार्कीले बोल्न थालेपछि मन्त्री मण्डल पनि शान्त भए। उनले फेरि पनि अर्थको प्रतिनिधि माग गरेका थिए, अर्थका अधिकारीले मिल्दैन भने।
बजार अनुगमनका क्रममा आपूर्ति मन्त्रालय गम्भीरताभन्दा स्टन्ट गर्न खोजेको देखिएको आरोप अर्थका अधिकारीको छ। अनुगमनका क्रममा कैफियत देखिए बिलबिजक, खातापाता, नमुना आदि लिएर प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्नुपथ्र्यो, व्यवसाय रोक्का गर्नै पर्ने अवस्था थिएन। प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्दा न्यून बिजकीकरण गरेको देखिए राजस्वसम्बद्ध निकायलाई र कालोबजारी देखिए आपूर्ति व्यवस्था तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले अनुसन्धान गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपथ्र्यो भन्ने अर्थका अधिकारीको भनाइ छ।