Ganthan News Pokhara
All news from Pokhara & around

प्रदेश ४ को बजेट २४ अर्ब २ करोड (पुर्ण पाठ सहित)

0
  • संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत भएपछि संविधान र वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयन गर्ने पूर्ण आकारको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट प्रस्तुत गर्न पाउँदा अत्यन्त गौरवान्वित  भएकोछु।
  • राष्ट्रिय स्वाधिनता, स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र तथा सामाजिक न्याय र परिवर्तनका लागि बलिदान गर्ने अमर सहिदप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। मुलुकको परिवर्तन र अग्रगमनका लागि भएका सबै प्रकारका आन्दोलनमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नु हुने सबै राजनीतिक अग्रजप्रति सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र संघर्ष तथा जनयुद्ध लगायत सबै प्रकारका त्याग र बलिदानका गौरवपूर्ण इतिहासलाई स्मरण गर्न चाहन्छु। साथै, घाइते, बेपत्ता योद्धा एवं पीडित परिवार र नागरिकप्रति हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु।

 

  • राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, संघीय आर्थिक नीति र दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्ति एवं प्रदेश सरकारको नीति र कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी बजेट तर्जुमा गरेकोछु। मैले यस सम्मानित सभामा मिति २०७५ जेठ १७ गते प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयक, २०७५ का सिद्धान्त र प्राथमिकता तथा माननीय सदस्यहरू र प्रदेश सभाबाट प्राप्त सुझाव समेतलाई बजेट तर्जुमाको आधार बनाएकोछु। विभिन्न क्षेत्रबाट प्राप्त हुन आएका महत्वपूर्ण सुझावलाई समेत बजेट निर्माण गर्दा ध्यान दिएकोछु।

 

  • प्रदेशको आर्थिक समृद्धिको जग र समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको आधार स्थानीय तहबाट नै निर्माण गरिनेछ। प्रदेशमा रहेका सबै प्रकारका विभेद, वहिष्करण, उत्पीडन, वञ्चितीकरण र असमानताको अन्त्य गर्नका लागि समन्यायिक वितरण र पुनर्वितरणका माध्यमबाट आर्थिक-सामाजिक रूपान्तरण गरिनेछ।
  • बजेट तर्जुमा गर्दा मैले प्रदेशको अधिकारसूची र सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई ध्यान दिई तीव्र, उच्च, फराकिलो र समावेशी आर्थिक वृद्धि हुने गरी लगानी केन्द्रीत गर्न खोजेकोछु।

 

  • प्रदेश सरकारले बजेटका उद्देश्य र प्राथमिकताको कार्यावन्यनका लागि संघ र स्थानीय तहसँग समन्वय र रणनीतिक साझेदारी गर्दै उपलव्ध स्रोत र साधनको उपयोग गरिनेछ।

 

  • वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका लागि बनाइएका मानक र मापदण्डको आधारमा प्रदेशले प्राप्त गरेका र प्राप्त गर्ने वित्तीय समानीकरण, शसर्त, समपूरक तथा विशेष अनुदान र राजस्व बाँडफाँटलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा प्राथमिकीकरण गरी लगानी केन्द्रीत गरेकोछु। यो लगानीबाट प्रदेशको विकास र समृद्धिका प्रमुख लक्ष्यहरू हासिल गर्न, उत्पादन वृद्धि, गरिबी न्यूनीकरण र रोजगारी तथा स्वरोजगारका अवसरमा अभिवृद्धि गर्दै समुन्नत प्रदेशको जग बसाल्ने दिशातर्फ केन्द्रीत गरेकोछु।

 

  • सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको लगानीका माध्यमबाट उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि, रोजगारी सृजना, आर्थिक, भौतिक र सामाजिक पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान दिएकोछु। सार्वजनिक निजी साझेदारीका माध्यमबाट प्रदेशको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने आधार तयार गर्ने संरचना, लगानीमैत्री वातावरण, लगानी सम्मेलन, लगानीयोग्य पूँजी र परियोजनाको खोजी गरी लगानीमा देखापर्ने अन्तर पुरा गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।

 

  • संविधान बमोजिमका आर्थिक अधिकारको बाँडफाँटको लागि स्थानीय तहका लागि वित्तीय हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफाँट गरी वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयन प्रारम्भ गरेकोछु।

 

  • साँघुरो कराधारको अधिकार क्षेत्र भएतापनि आन्तरिक राजस्व परिचालनलाई स्थानीय तहसँग सहकार्य गरी फराकिलो बनाउने गरी कानूनको प्रबन्ध मिलाएकोछु।

 

  • जनआकांक्षा र माननीय सदस्यहरूको विकासप्रतिको तीव्र अपेक्षाको सम्बोधन गर्न ठूलो आकारको बजेटको आवश्यकता पर्ने देखिन्छ। हामी संघीयता कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमा रहेको हुँदा प्रदेशले प्राप्त गर्ने स्रोत र साधन, कार्यक्रमको हस्तान्तरण, सम्पति, पद्धति र प्रणाली तथा जनशक्तिको न्यायोचित विन्यास भईनसकेको हुँदा खर्च गर्न सक्ने क्षमताका आधारमा यो बजेट तर्जुमा गरेकोछु। साथै, बजेट निर्माण गर्दा प्रदेशको वित्त सन्तुलन कायम गर्ने गरी स्रोत व्यवस्थापन मिलाएकोछु।

 

  • संघीयतामा साधन स्रोतको बाँडफाँट, परिचालन र विनियोजनमा दोहोरोपना आउन नदिने गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसँगको सहलगानी र सहकार्यमा विकास आयोजना र कार्यक्रमको लागि बजेट विनियोजन गर्ने व्यवस्था मिलाएकोछु।

 

  • संघीयता कार्यान्वयनमा प्रदेश-प्रदेशका बिचमा सुशासन, विकास र समृद्धि हासिल गर्न तीव्र प्रतिस्पर्धा हुने हुँदा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको पूँजीलाई प्रदेशमा लगानी गर्ने वातावरण मिलाइनेछ। प्रदेशको आर्थिक समृद्धिको इन्जिनको रूपमा रहेको पर्यटन, ऊर्जा, कृषि, उद्योग र भौतिक पूर्वाधार विकासमा लगानी केन्द्रीत गरिनेछ। साथै, निजी र सहकारी क्षेत्रलाई समेत यस क्षेत्रमा लगानीका लागि सेवा प्रवाह र प्रदेशका नीतिका माध्यमबाट सहजीकरण र उत्प्रेरित हुने व्यवस्था मिलाएकोछु।

 

  • विनाशकारी भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त निजी निवास र सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माणलाई दुई वर्षभित्र सम्पन्‍न गर्न राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणसँग समन्वय गरिनेछ।

 

  • उपलब्ध स्रोत र साधनको दिगो व्यवस्थापन र परिचालन गरी आर्थिक विकासका माध्यमबाट समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र र समृद्ध प्रदेश निर्माण हुने विश्वास लिएकोछु। यो बजेटले “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” को राष्ट्रिय अभियानलाई आम नागरिकले अनुभूत गर्ने गरी सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने पहिलो पाइला हुने अपेक्षा गरेको छु।

 

  • प्रदेशको राजस्व र व्ययको अनुमानसँगै अनुदान, सार्वजनिक ऋण र लगानी नीति  संघीय नीतिसँग सामञ्‍जस्यता हुने गरी तर्जुमा गरिनेछ। यस आर्थिक वर्षको बजेट मध्यमकालीन खर्च संरचनाको आधारमा तयार गरिएकोछ। प्रदेशको आवधिक योजना तर्जुमा पछि मध्यमकालीन खर्च संरचनालाई आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा थप परिमार्जन गरिनेछ।

 

  • अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन कानून बमोजिम प्रदेश सरकारको समेत समष्टिगत आर्थिक अवस्थाको विवरण सहितको आर्थिक सर्वेक्षण संघीय सरकारबाट प्रस्तुत भइसकेको छ। राष्ट्रिय लेखाप्रणालीलाई प्रदेशको समग्र आर्थिक क्रियाकलापको आधारमा लेखाङ्कन नभएको हुँदा यसको विश्लेषण सहितको विवरण प्रस्तुत गर्न सकिएन।

 

  • नेपाल राष्ट्र बैंकको २०७५ जेठ महिनामा प्रकाशित गरिएको प्रदेशगत प्रोफाइलको आधारमा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा यस प्रदेशको कुल गार्हस्थ उत्पादन रू. ३ खर्ब १५ अर्ब रहेको छ। देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा प्रदेशको योगदान १० दशमलव ५ प्रतिशत रहेको छ। प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय १ हजार २१ अमेरिकी डलर पुगेकोछ।

 

  • प्रदेशको अर्थतन्त्र र विकासका लागि कानून तर्जुमा, भौतिक संरचनाको निर्माण र व्यवस्थापन, आन्तरिक स्रोतको परिचालन, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, आयोजनाको प्राथमिकीकरण र कार्यान्वयन, सार्वजनिक निर्माणमा गुणस्तरीयता र सुशासन प्रवर्द्धन हाम्रा प्रमुख चुनौती रहेका छन्।

सभामुख महोदय,

 

  • हामी संविधानको कार्यान्वयन र संघीय ढाँचाको राज्य व्यवस्थाको कार्यान्वयन चरणमा रहेकाछौँ। आर्थिक अधिकार र वित्तीय हस्तान्तरण सहितको राजस्व बाँडफाँटले विकास आयोजनाको छनौट र कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा प्रदेश सरकारको काँधमा आएको छ। नागरिकसँग अन्तरसम्बाद गर्दै सुशासन, विकास र समृद्धिका लागि साधन र स्रोतको अतिउत्तम दिगो परिचालनको अवसर प्राप्त भएकोले पहिलो दशकमै प्रदेशलाई समृद्ध बनाउने अवसरको रूपमा मैले लिएको छु।

 

  • आर्थिक वर्ष 2075/76 को बजेटका उद्देश्यहरू देहाय बमोजिम रहेका छन्:

 

  • प्रादेशिक नीति तथा संरचना निर्माणको प्रबन्ध मिलाउने,
  • लगानीमैत्री वातावरण सृजना गरी सन्तुलन सहितको विकास गर्ने,
  • उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी रोजगारीका अवसर वृद्धि गर्ने र
  • गरिबी र भोकमरीको न्यूनीकरण गर्दै जाने।

 

  • समृद्ध प्रदेश निर्माणका आधार पर्यटन, ऊर्जा, कृषि, उद्योग र भौतिक पूर्वाधार विकास रहेका छन्। पर्यटन र ऊर्जाका क्षेत्रमा सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको लगानीलाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ। प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष 2075/76 को बजेटमा देहायका क्षेत्रमा लगानीलाई उच्च प्राथमिकता दिएकोछु।

 

  • भौतिक पूर्वाधार,
  • कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र यान्त्रिकीकरण,
  • शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र सरसफाई जस्ता सामाजिक क्षेत्रमा लगानी,
  • पर्यटन पुर्वाधारको विकास र प्रवर्द्धन,
  • ऊर्जाको विकास र विस्तार तथा विद्युतीकरण,
  • औद्योगिक क्षेत्रको विकास,
  • जलस्रोतको विकास, सिंचाई र नदी नियन्त्रण,
  • खेलकुद पुर्वाधारको विकास ।

 

वित्तीय संघीयता

 

  • संघीय सरकारबाट प्राप्त अनुदान र आन्तरिक राजस्व समेतलाई आधार लिई स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमता, मानव गरिबी, सामाजिक तथा आर्थिक विभेद र पुर्वाधार सुचकाङ्क समेतका आधारमा स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलव्ध गराउन रू. १ अर्ब विनियोजन गरेको छु।

 

  • जनसंख्या, क्षेत्रफल, मानव विकास सूचकाङ्क, पूर्वाधार एवं खर्चको आवश्यकता समेतका आधारमा सवारी साधन करबाट सङ्कलन हुने राजस्वबाट स्थानीय तहलाई रू.३० करोड ५ लाख बाँडफाँट हुने प्रक्षेपण गरेकोछु।

 

  • प्रदेश सरकारको यो पूर्ण आकारको पहिलो प बजेट भएको हुँदा प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई सर्शत अनुदान हस्तान्तरण गर्ने आधार तयार नभएकोले स्थानीय तहसँगको सहलगानीमा स्थानीय तह सडक साझेदारी कार्यक्रम, एक स्थानीय तह-एक खेलमैदान, एक उद्योगग्राम, एक पुस्ताकालय, एक शीतभण्डार, एक कृषि तथा पशु बजार केन्द्र, पच्चिस शैया, पचास शैयाको अस्पताल निर्माण र बहुउद्देश्यीय सामुदायिक सभाकक्ष लगायतका कार्यक्रममा रू. १ अर्ब १२ करोड बजेट विनियोजन गरेकोछु। साथै प्रदेश वित्त व्यवस्थापन ऐन अनुसार स्थानीय तहलाई समपूरक अनुदानमा रू १० करोड र विशेष अनुदानमा रू १० करोड प्रस्ताव गरेकोछु। स्थानीय तहबाट सञ्‍चालन हुने परियोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि अनुदान वितरण गरिनेछ।

 

  • संघीय सरकारबाट कार्यक्रम र स्रोत सहित सशर्त अनुदान स्वरूप प्राप्त भएको रू. ६ अर्ब ५० करोडलाई कार्यक्रममा समावेश गर्ने व्यवस्था मिलाएकोछु। संघबाट प्राप्त भएका सशर्त अनुदानका कार्यक्रमलाई सम्बन्धित मन्त्रालयको कार्यक्रममा समावेश गरी सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएकोछु। संघीय सरकारबाट प्रदान गरिरहेका सेवा र कार्य प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण नभएसम्म साविक कार्यालयबाट सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाइनेछ।

 

  • मन्त्रालयगत विनियोजन गरिएको कुल बजेट रकममध्ये सम्बन्धित मन्त्रालयको कार्य सञ्चालन तथा प्रशासनिक खर्च रकम बाहेक पूँजीगत प्रकृतिका रकम मन्त्रालय अन्तर्गत स्थापना हुने संरचना वा कार्यालयबाट खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।

 

  • अब म क्षेत्रगतरूपमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट र कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न चाहन्छु।

 

सडक पूर्वाधार

 

  • प्रदेशको आर्थिक-सामाजिक विकासलाई गतिशील बनाउन, सेवा प्रवाहमा पहुँच वृद्धि गर्न र स्थानीय तह बीचमा सन्तुलन कायम गर्न प्रदेशस्तरीय सडक सञ्‍जाल निर्माण गरिनेछ।

 

  • संघबाट निर्माण भइरहेको प्रदेशको समृद्धि मार्गको रूपमा रहेको कोरला-पोखरा सडक खण्डको निर्माणमा सहजीकरण गरिनेछ। प्रदेश गौरव आयोजनाको रूपमा पोखरा-भिमाद-डेढगाउँ हुँदै दुम्कीबास द्रुत मार्ग निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन सहितको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार पार्ने व्यवस्था मिलाएकोछु।

 

  • प्रदेश गौरवको आयोजनाको रूपमा बुढीगण्डकी, देवघाट-घुमाउने-मुग्लीङ्ग र मर्स्याङ्गदी करिडोर मार्गको विकास गरिनेछ।

 

  • प्रदेश गौरवको आयोजनाको रूपमा शालिग्राम साँस्कृतिक करिडोर (देवघाट-पुट्टार-केलादीघाट-चापाकोट-राम्दी-कारिकोट-सेतीबेणी-फलेवास-मालढुङ्गा-बेनी)विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरी निर्माण कार्यको लागि रू. २ करोड बजेट विनियोजन गरेकोछु।

 

  • स्थानीय तहको प्रत्येक वडा केन्द्रलाई पालिकाको केन्द्रसँग र पालिकाको केन्द्रलाई जिल्ला सदरमुकाम एवं प्रदेश राजधानीको सडक सञ्जालमा जोडने स्तरीय सर्बयाम (अल वयदर) सडक निर्माणको कार्य आगामी पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ। यी सडक सञ्जाललाई उच्च प्राथमिकतामा राखी रू. २ अर्ब ६ करोड ६५ लाख बजेट प्रस्ताव गरेकोछु।
  • एक निर्वाचन क्षेत्र एक स्तरीय सडक कार्यक्रम  अन्तर्गत प्रदेशका छत्तीस निर्वाचन क्षेत्रका लागि रू. २ करोड १० लाखका दरले जम्मा रू. ७५ करोड ६० लाख रकम विनियोजन गरेकोछु। साथै यो कार्यक्रम प्रदेशको उच्च प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रमलाई स्रोतको सुनिश्‍चितता हुने व्यवस्था मिलाएकोछु।

 

  • नवलपुरको त्रिबेणीदेखि पूर्व-पश्चिम लोकमार्गको दुम्कीबास जोड्ने सडक रेखाङ्कनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन सहितको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गर्न बजेट विनियोजन गरेकोछु।

 

  • प्रदेशभित्रका प्रमुख लोकमार्ग आँवुखैरेनी-गोरखा, डुम्रे-बेसीशहर-चामे, दमौली-भोर्लेटार-पोखरा, खैरेनी-भिमाद, मालढुङ्गा-बेनी सडकलाई स्तरोन्नतिका लागि नेपाल सरकारसँग समन्वय गरी विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरी निर्माणको थालनी गरिनेछ।

 

  • पोखरा उपत्यकामा बृहत चक्रपथको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरी निर्माण कार्य सुरू गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेकोछु।

 

  • सडक सञ्जालसँग नजोडिएका क्षेत्रलाई सडक सञ्जालसँग आवद्ध गर्न विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरी मोटरेवल पुल निर्माण गर्न रू. ५१ करोड ८५ लाख बजेट प्रस्ताव गरेकोछु।

 

  • प्रदेशका गाउँबस्तीमा सहज आगमनका लागि बिभिन्न नदी र खोलामा झोलुङ्गे पुलको निर्माण गर्न रू. ६ करोड २७ लाख बजेट ब्यवस्था गरेकोछु।

 

  • संघ र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा पृथ्वी लोकमार्गको विजयपुर खोलामा कलात्मक पुल (सिग्नेचर/आर्क ब्रिज) निर्माणका लागि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरिनेछ।

 

  • अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको आधुनिक सुविधा सम्पन्न बहुउपयोगी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र निर्माण गर्न रू. १ करोड बजेट विनियोजन गरेकोछु।

 

  • भौतिक पूर्वाधारको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न गुणस्तर मापन प्रयोगशाला स्थापना गर्न बजेट व्यवस्था गरेकोछु।
  • भौगोलिकरूपमा अति विकट र विकासका दृष्टिले पछाडि परेका गोरखाको चुम-नुम्ब्री र धार्चे, नवलपुरको हुप्सेकोट र बागलुङको ढोरपाटन क्षेत्रलाई विशेष क्षेत्र घोषणा गरी एकीकृत विकास कार्यक्रम सञ्‍चालन गर्न रू. ४ करोड बजेट विनियोजन गरेकोछु।

 

शहरी विकास

 

  • स्थानीय तहसँगको सह-लगानीमा पहिलो चरणमा ३० गाउँपालिकाको केन्द्रमा बहुउद्देश्यीय सामुदायिक सभाकक्ष निर्माणका लागि रू. १० करोड ५० लाख विनियोजन गरेकोछु। यो कार्यक्रमलाई आगामी वर्ष बाँकी गाउँपालिकामा विस्तार गरिनेछ।

 

  • पूर्वाधार सहितको व्यवस्थित शहर र वस्ती विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। प्रादेशिक भवन निर्माण संहिता तथा मापदण्ड निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। जिल्ला सदरमुकाममा रहेका शहरको बस्तीलाई व्यवस्थित गर्न योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।

 

  • संघ तथा स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा आधुनिक तथा ठूला शहरको विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। प्रदेश राजधानी नजिकका शहरलाई स्याटलाइट सिटीको रूपमा विकास गर्न रू. १ करोड २० लाख बजेट विनियोजन गरेकोछु।

 

  • स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा महानगरपालिका, नगरपालिका तथा नगरोन्मुख पालिकाका आवासीय क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन नीति तर्जुमा गरी हाउसपुलिङ्ग र ल्याण्डपुलिङ्ग कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन रू. ३ करोड बजेटको व्यवस्था गरेकोछु।

 

  • संघीय सरकारसँग सहकार्य र सहजीकरण गरी बुर्तिवाङ, वालिङ, डुम्रे-भन्सार र पालुङटारको आसपासको क्षेत्रलाई स्मार्टसिटी र गोरखा बजार-साँस्कृतिक शहरकोरूपमा विकास गरिनेछ।

 

  • शहरी यातायातलाई व्यवस्थित गर्न पोखरामा महानगरपालिकासँग सहकार्य गरी अत्याधुनिक मेट्रोबस टर्मिनल र अन्तर प्रदेश बसपार्क निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ।

 

ऊर्जा विकास

 

  • संघ, स्थानीय तह र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा ऊर्जा क्षेत्रको दिगो विकास गरिनेछ। जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनालाई उच्च प्राथमिकता दिदै जलविद्युत, सौर्य, वायु र जैविक ऊर्जाको विकास गर्न सम्भाव्यताको अध्ययन गर्ने व्यवस्था मिलाएकोछु।

 

  • संघ र निजीक्षेत्रको सहकार्यमा आँधीखोला उच्चबाँध जलविद्युत आयोजना, मादी-कोइलिनी जलविद्युत आयोजना, कालीगण्डकी बहुउद्देश्य जलविद्युत परियोजना र तल्लो सेती जलविद्युत आयोजना जस्ता जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना र अन्य जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने व्यवस्था मिलाएकोछु।

 

  • विजुलीको सुविधा नपुगेका क्षेत्रको पहिचान गरी स्थानीय तह, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र समेतको साझेदारी र समन्वयमा ग्रामीण विद्युतीकरणलाई प्राथमिकता दिइनेछ। आगामी दुई वर्षभित्र विद्युतको सुविधा नपुगेका सबै क्षेत्रमा विजुली बत्ती उपलब्ध गराउने व्यवस्थाका लागि रू. ३८ करोड बजेट विनियोजन गरेकोछु।

 

  • स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा बिजुलीका काठेपोललाई पाँच वर्षभित्र स्टिल पोलद्वारा प्रतिस्थापन गर्न रू. ५ करोड बजेट विनियोजन प्रस्ताव गरी निरन्तरता दिएकोछु।

 

  • निर्माण सम्पन्‍न भई सञ्‍चालनमा आइसकेका लघु तथा साना जलविद्युत आयोजनाको मर्मत सम्भारका लागि रू. १ करोड रकम विनियोजन गरेकोछु।

 

  • निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत मुस्ताङ, मनाङ र बाग्लुङमा उच्च क्षमताको सौर्य ऊर्जाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाएकोछु।

 

नदी नियन्त्रण

 

  • रिमोट सेन्सिङ्ग, भौगोलिक सूचना, जोखिम नक्साङ्‍कन तथा बाढी बिश्लेषण प्रणालीको विकास गरिनेछ। व्यवस्थित नदी नियन्त्रण प्रणालीको विकासका लागि तटवन्धन निर्माण गरी डुवान, कटान, बाढी पहिरो लगायतका प्रकोपको न्यूनीकरण गर्न रू. २५ करोड ९५ लाख बजेट विनियोजन गरिकोछु।

 

 

सूचना र सञ्चार, विज्ञान र प्रविधि

 

  • प्रदेश सूचना प्रविधि पार्कको निर्माण र सञ्चालन गर्नका लागि स्थान छनौट गरी निर्माण कार्य सुरू गर्न रू. ७५ लाख बजेट विनियोजन गरेकोछु।

 

  • प्रदेशभित्र सञ्चालनमा रहेका सञ्चारका माध्यमलाई दर्ता, अभिलेख, अनुमति, नवीकरण र नियमन गर्न आवश्यक नीति तर्जुमा गरिनेछ।

 

  • प्रदेश स्तरमा टेलिभिजन र रेडियो प्रसारण सेवाको स्थापनाका लागि सहजीकरण गरिनेछ।

 

  • विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा आविष्कार, अध्ययन अनुसन्धानमा संलग्न व्यक्ति तथा संस्थालाई प्रोत्साहन र सम्मान गरिनेछ। विज्ञान तथा प्रविधिको अध्ययन अनुसन्धान गर्न विज्ञान प्रविधि प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने व्यवस्था मिलाएकोछु।

 

  • सबै स्थानीय तहसम्म ब्रोडव्याण्ड नेटवर्क विस्तार गर्न सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरी इन्टरनेटको प्रयोगलाई सरल, सहज, सर्वसुलभ र पहुँचयोग्य बनाउन सहजीकरण गरिनेछ।

 

पर्यटन

 

  • प्रदेशभित्र रहेका ऐतिहासिक, साँस्कृतिक, धार्मिक, पुरातात्विक एवं प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण र प्रवर्द्धन गरिनेछ। पर्यटन पूर्वाधारको विकास र विस्तार गरी पर्यटन सेवामा सुधार गरिनेछ। पर्यटन क्षेत्रको एकीकृत विकास गर्न स्पष्ट कार्ययोजना र लागत सहितको पर्यटन गुरूयोजना तयार गर्न रू. एक करोड बजेट छुट्याएको छु।

 

  • ग्रामीण पर्यटन प्रवर्द्धन गर्नका लागि तीनसय गाउँलाई नमूना पर्यटकय गाउँका रूपमा विकास गर्न होमस्टे पर्यटन पुर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि रू. ३० करोड बजेट विनियोजन गर्ने व्यवस्था मिलाएकोछु।

 

  • प्रदेश भित्रका महत्वपूर्ण पर्यटकीय स्थल, पर्यटन केन्द्र, पदमार्ग, होटल लगायतका महत्वपूर्ण सेवा, सुविधा र सूचनाको प्रवाह गर्नका लागि पर्यटन सूचना केन्द्रको स्थापना गरिनेछ। साथै नयाँ पदमार्गको निर्माण, मर्मत सुधार, सौन्दर्यकरण र सूचना केन्द्र समेतका लागि रू. ६ करोड बजेट विनियोजन गरेकोछु।

 

  • पोखरा-लेखनाथ महानगरपालिकासँगको सहकार्यमा फेवातालको आकार वृद्धि र एकीकृत संरक्षण सहितको पूर्वाधार विकास गरिनेछ। निजी क्षेत्रसँग सहकार्यमा फेवाताललाई सौन्दर्यकरण र पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गर्न मल्टिमिडिया म्युजिकल फाउन्टेन, ड्यामसाइडदेखि शान्ति स्तूपासम्म क्यानोपी वाक र वाटरलेभलमा ग्लासब्रिज निर्माणको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरिनेछ। यसका लागि रू. ८ करोड बजेट प्रस्ताव गरेकोछु। यसको निर्माण कार्य सम्पन्‍न भएपछि यो ताल एसियाको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास हुने विश्वास लिएकोछु।

 

 

  • पर्यटनमैत्री कार्यक्रमका माध्यमबाट पटक पटक मात्र होइन धेरै पटक पर्यटक यस प्रदेशमा आउने वातावरणको सृजना गरिनेछ। गुणस्तरीय सेवा र नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको विकास गरी पर्यटकको बसाई अवधिमा वृद्धि गरिनेछ। निजी क्षेत्रको सहकार्यमा पर्यटकलाई अतिथिको रूपमा सम्मान गर्न अतिथिदेवो भवः अभियान सञ्चालन गरिनेछ।
  • पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न सन् २०१९ लाई आन्तरिक पर्यटन वर्ष, सन् २०२० लाई छिमेकी देशका पर्यटक आकर्षण वर्ष र सन् २०२२ लाई प्रदेश पर्यटन वर्ष तयारीका लागि बजेट व्यवस्था मिलाएकोछु।

 

  • पर्यटकीय गन्तव्य विकास गर्न प्रदेशको राजधानी र जिल्लासँगको हवाई सम्पर्कलाई पुन: स्थापना एवं विस्तार गर्न प्रदेशभित्रका पालुङटार-गोरखा, हुम्डे-मनाङ र ढोरपाटन-बाग्लुङ विमानस्थल पुनः सञ्चालनमा ल्याउन नागरिक उड्डययन प्राधिकरणसँग समन्वय गरिनेछ।

 

  • साहसिक खेलपर्यटनको विकास र विस्तार गर्न अल्ट्रालाइट, प्याराग्लाइडिङ्ग, बञ्‍जि जम्प, क्यानोनिङ, रक क्लाईम्बिङ, कायाकिङ, स्काइ डाइभिङ, हिउँ स्केटिङ र स्की जस्ता खेलपर्यटनको प्रवर्द्धन गरिनेछ।

 

  • नयाँ आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्य विकास गर्नका लागि स्थानीय तह र निजीक्षेत्रसँग साझेदारी गरिनेछ। निजी क्षेत्रसँग सहकार्यमा प्रदेशका विभिन्न स्थानमा केबलकार सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।

 

  • संघ र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा प्रदेशमा रहेका ताल, कुण्ड र पोखरीको संरक्षणका लागि ताल संरक्षण विकास प्राधिकरण गठन गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। फेवाताल-बेगनासताल-रूपाताल कनेक्टिभिटीका लागि स्थानीय तह र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा मोनोरेल सञ्चालन गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएकोछु।

 

  • अन्नपूर्ण र मनास्लु संरक्षण क्षेत्र तथा विभिन्न प्राकृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक, साँस्कृतिक क्षेत्र तथा ग्रामीण पर्यटन केन्द्र, होमस्टे, पदयात्रामार्गलाई नियमन र व्यवस्थित गर्न नीति तर्जुमा गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएकोछु।

 

  • मनाङ र लोमान्थाङ (उपल्लो मुस्ताङ) क्षेत्रलाई पर्यटकीय गन्तव्यकारूपमा विकास र प्रवर्द्धन गर्न गुरूयोजना तयारीका लागि बजेटको व्यवस्था मिलाएकोछु।

 

  • पर्यटन उद्योगलाई आधुनिक र सुविधासम्पन्न बनाउन पर्यटन सेवा सुविधा सम्बन्धी मापदण्ड तयार गरिनेछ। महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय गन्तव्य स्थलमा आधुनिक र सुविधासम्पन्न होटल स्थापना गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था मिलाएकोछु।

 

  • स्वर्गद्वारी (ओं प्ले क्वा), मेलेरूपा गुफा, कवचेताल, कोरि-ठुलेक, पञ्चासे लेक, छिम्केश्वरी र देवचुली-वरचुली  महाभारत श्रृङ्खलालाई पर्यटकीय क्षेत्रकारूपमा विकास गरी प्रवर्द्धन गर्न गुरूयोजना निर्माणका लागि व्यवस्था मिलाएकोछु।

 

  • पर्यटकीय दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण उच्च हिमाली क्षेत्रमा पर्यटन सूचना केन्द्र, स्वास्थ्य परीक्षण स्थल र उद्धार केन्द्र स्थापना गरी सुरक्षित गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न रू. १ करोड बजेट विनियोजन गरेकोछु।

 

  • प्रदेशका प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिपूर्ण मुस्ताङ, मनाङ र चुम-नुम्‍ब्रीलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको फिल्म सुटिङ्ग स्थलकोरूपमा विकास गर्न रू. १ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरेकोछु।

 

कृषि क्षेत्र

 

  • कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र यान्त्रिकीकरणमा जोड दिइनेछ। उन्नत बीउविजन, मलखादको व्यवस्था तथा सिचाईको प्रबन्ध गर्दै उन्नत खेती र उच्च मूल्य बालीको विकास गरिनेछ। अर्गानिक तरकारी तथा फलफूल खेती र पशुपालनमा जोड दिएकोछु।

 

  • आगामी पाँच वर्षभित्र खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य हासिल गर्न अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन नीति तयार गरी बिशेष कार्यक्रम सञ्‍चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएकोछु।

 

 

  • गरिबी निवारण र रोजगारी सृजनाका लागि स्थानीय तहमा मुख्यमन्त्री वातावरणमैत्री नमूना कृषि गाउँ स्थापना गर्न रू. १० करोड ८० लाख बजेट व्यवस्था मिलाएकोछु।

 

  • सार्वजनिक निजी साझेदारीमा एकवडा एकनमूना व्यवसायिक कृषि तथा पशु विकास कार्यक्रम र एकपालिका एकउत्पादन कार्यक्रम सञ्‍चालन गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेकोछु।

 

  • कृषि उपजको संरक्षण र मूल्य श्रृङ्‍खला अभिवृद्धिका लागि अलैँची, अदुवा , चिया र कफी प्रशोधन मेशिन खरिदका लागि कार्यविधिका आधारमा कृषकलाई अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएकोछु।

 

  • युवालाई कृषिपेशाप्रति आकर्षित गर्न कृषिको व्यवसायिकीकरण र उद्यमशीलता विकासका माध्यमद्बारा स्वरोजगारी अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। बाली, पशुपंक्षी र मत्स्यका व्यवसायिक मोडेल फर्म सञ्चालन गर्न कार्यविधिका आधारमा वित्तीय उत्प्रेरणाका कार्यक्रम सञ्‍चालन गर्न रू. ४० करोड  बजेट विनियोजन गरेकोछु।

 

  • कृषि उपजको संरक्षण र सुरक्षित भण्डारणका लागि एक स्थानीय तह एक शीतभण्डार निर्माण कार्यक्रमका लागि रू. २६ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरेकोछु।

 

  • कृषि क्षेत्रमा रहेको विचौलिया प्रवृतिको अन्त्य गरी कृषि उपजको उचित मूल्य र बजारको सुनिश्चितता गरिनेछ। कृषि उत्पादनलाई बजारसम्मको पहुँच विस्तारका लागि कृषि उपज सङ्कलन केन्द्र स्थापना गर्न रू. १२ करोड ५० लाख बजेट प्रस्ताव गरेकोछु।

 

  • मूल्य श्रृङखलामा आधारित कृषि तथा पशुपालनका बिशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ। स्याउ, सुन्तला, आलु, कफी, अदुवा, अलैँची, दूध, मासु, प्राङ्‍गारिक तरकारी र पुष्प खेतीका पकेटक्षेत्र निर्धारण गरी कार्यक्रम सञ्‍चालनका लागि रू.१२ करोड बजेट व्यवस्था गरेकोछु।

 

 

  • व्यवसायीक कृषिमा आबद्ध भएकालाई ज्ञान, सीप र दक्षता अभिवृद्धि गराउन कृषक तालिम कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ। कृषि तथा पशुपंक्षीजन्य महामारी रोग नियन्त्रण र दैवी प्रकोपबाट हुने क्षतिको न्यूनीकरण र राहत वितरणका कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ।

 

  • विद्यालय तहबाटै कृषि शिक्षाको प्रवर्द्धन र विकास गरी कृषि क्षेत्रका व्यवसायिक जनशक्ति निर्माणका लागि नमूना कृषि फर्म र कृषि पाठशाला सञ्‍चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएकोछु।

 

  • प्रदेशभित्र सिंचाई सुविधाको विस्तार गरी कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनका लागि साना तथा मझौला सिंचाई आयोजना निर्माणका लागि रू. ४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छु।

 

  • किसानसँगको साझेदारीमा साना तथा नयाँ प्रविधिमा आधारित सिंचाई आयोजना पहिचान गरी सञ्‍चालन गर्न पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गरेकोछु।

 

  • भू-उपयोग नीति तर्जुमा गरी कृषियोग्य भूमि बाँझो राख्ने अवस्थालाई निरूत्साहित गरिनेछ। कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धिका लागि व्यवसायिक खेतीलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति तर्जुमा गरी लागू गरिनेछ।

 

  • अर्गानिक कृषि उपजको उत्पादन र उपभोगमा जोड दिइनेछ। प्रदेशमा विषादी रहित खाद्यान्न उत्पादन र उपभोग गर्ने सँस्कृतिको विकास गरिनेछ। प्रदेशको प्रवेश विन्दु तनहुँको आँवुखैरेनी र स्याङजाको राम्दीमा द्रुत विषादी अवशेष परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गर्न पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेकोछु।

 

  • स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा स्वच्छ मासु उत्पादन तथा वितरणको प्रबन्ध गर्न दश स्थानमा आधुनिक बधशाला निर्माण गर्ने व्यवस्था मिलाएकोछु। साथै फ्रेसहाउस सुधार कार्यक्रम समेतका लागि रू. ७ करोड बजेट विनियोजन गरेकोछु।

 

  • सार्वजनिक, निजी तथा सहकारी क्षेत्रको सहभागितामा अर्गानिक खेती प्रणालीलाई विकास र विस्तारका लागि प्राङ्गारिक मल कारखाना स्थापना गर्न आवश्यक प्रबन्ध गरेकोछु।

 

  • सहकारी क्षेत्रको नियमन र पूँजी परिचालनको माध्यमबाट सहकारी क्षेत्रलाई वित्तीय उत्प्रेरकका रूपमा विकास गरिनेछ। साथै एकसहकारी एकनमूना उत्पादन कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था मिलाएकोछु।

 

औद्योगिक क्षेत्र

 

  • औद्योगिक विकासका लागि लगानीमैत्री वातावरणको सृजना गरिनेछ। प्रदेशमा लगानी बढाउन सम्वत २०७५ चैत्र मसान्तसम्म प्रदेश राजधानीमा लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने व्यवस्था मिलाएकोछु। सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने कार्यान्वयनयोग्य परियोजना बैक बनाउन रू. ८ करोड र लगानी सम्मेलनका लागि रू. १ करोड गरी जम्मा रू. ९ करोड बजेट विनियोजन गरेकोछु। यस कार्यक्रमबाट प्रदेशमा निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धन भई रोजगारी सृजना हुने विश्वास लिएकोछु।

 

  • संघ र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा एक स्थानीय तह, एक औद्योगिक ग्रामको स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। एक निर्वाचन क्षेत्र एक औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न रू. १२ करोड बजेट विनियोजन गरेकोछु। साथै, पोखरा ‍औद्योगिक क्षेत्रको सडक सहितको पूर्वाधार विकासका लागि रू. २ करोड बजेट विनियोजन गरेकोछु।

                     

  • परम्परागत ज्ञान तथा स्थानीय सीप र कच्चा पदार्थमा आधारित हस्तकला, घरेलु, साना तथा लघु उद्योगलाई प्रवर्द्धनका लागि आयमूलक तथा सीपमूलक कार्यक्रम सञ्‍चालन गरी गरिवी निवारण गरिनेछ।

 

  • लघु उद्यम विकास कार्यक्रमबाट स्वरोजगारी र आय आर्जन वृद्धि गर्नका लागि रू. ३ करोड बजेट विनियोजन गरेकोछु।

 

  • कालीगण्डकी र मर्स्याङ्दी करिडोरमा आर्थिक करिडोर र विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्न बजेट विनियोजन गरेकोछु।

 

  • प्रदेशभित्र रहेका खानी तथा खनिज पदार्थको अन्वेषण, उत्खनन, प्रशोधन र प्रयोगका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न बजेट विनियोजन गरेकोछु।

 

  • प्रदेशमा पाइने जडीबुटीको व्यवसायिक खेती प्रर्वद्धन गरिनेछ। जडीवुटी सङ्‍कलन तथा प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्न बजेट व्यवस्था गरेकोछु।

 

 

वन तथा वातावरण

 

  • हाम्रो वन, रोजगारी र आयआर्जनका लागि दिगो वन व्यवस्थापनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। वातावरण र विकासबीच सन्तुलन कायम गर्दै जैविक विविधता एवं वातावरण अनुकूलन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेटको व्यवस्था मिलाएकोछु।

 

  • पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका अन्तर्गत पचभैयामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्राणी उद्यान (जुलोजिकल पार्क) को स्थापना गर्न विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरी स्थापनाको कार्य प्रारम्भ गर्न बजेट विनियोजन गरेकोछु।

 

  • जैविक विविधता संरक्षणका लागि नयाँ संरक्षण क्षेत्रको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि बजेट विनियोजन गरेकोछु। वन तथा बन्यजन्तु संरक्षणका कार्यक्रम सञ्‍चालन गर्ने व्यवस्था गरेकोछु।

 

  • स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा अति महत्वपूर्ण तथा संवेदनशील जलाधार क्षेत्र तथा तालको एकीकृत जलाधार क्षेत्रको संरक्षण र भू-संरक्षण गर्ने कार्यक्रमका लागि बजेटको व्यवस्था गरेकोछु।

 

  • जलवायु अनुकूलन र पर्यावरण संरक्षणका कार्यक्रमलाई जोड दिइनेछ। जलवायु परिवर्तनका कारण वातावरणमा परेको असरको अध्ययन गर्ने व्यवस्था मिलाएकोछु।

 

  • आगामी पाँच वर्षभित्र एक नागरिक एक फलफूल, जडीबुटी र सोभनीय प्रजातिको विरूवाको वृक्षरोपण कार्यक्रम सञ्चालन गरी सफा वातावरण स्वस्थ्य जीवन का लागि बजेटको व्यवस्था गरेकोछु। साथै एकवडा एक उद्यान, एकपालिका बहुउद्यान कार्यक्रमलाई यसै कार्यक्रममा समाहित गरेकोछु।

 

  • परम्परागत खानेपानीका स्रोत र मुहानको संरक्षण गर्दै गाउँबस्तीमा रहेका ‍पुराना एवं जीर्ण अवस्थाका कुवा तथा पोखरी मर्मत तथा संरक्षणका कार्यक्रम सञ्‍चालन गर्न बजेट विनियोजन गरेकोछु।

 

  • विद्युतीय सवारी साधन प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरी वातावरणीय स्वच्छता कायम गरिनेछ। निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा प्रदेशभित्रका लोकमार्गमा विद्युतीय चार्जिङ स्टेशन स्थापना गर्ने व्यवस्था मिलाएकोछु।

 

शिक्षा

 

  • सर्वसुलभ र गुणस्तरीय शिक्षाको व्यवस्था गर्न प्रदेश सरकार प्रतिवद्ध रहेकोछ। शिक्षालाई बैज्ञानिक र व्यवसायिक बनाउन विशेष व्यवस्था मिलाइनेछ।

 

  • सामुदायिक विद्यालय र बालविकास केन्द्रमा शौचालय, खानेपानी ट्याङकी निर्माण तथा अन्य भौतिक सुधार र शैक्षिक सामाग्रीको व्यवस्थाका लागि रू. ३० करोड बजेट विनियोजन गरेकोछु।

 

  • स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा प्रदेशका हिमाली तथा दुर्गम पहाडी क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्रमा रहेका सामुदायिक तथा सरकारी विद्यालयको नक्साङकन गरी आवासीय विद्यालयमा रूपान्तरण गर्न रू. १० करोड बजेट विनियोजन गरेकोछु।

 

  • सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न शिक्षकको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ। स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा पाठ्यक्रम तयार गरी शैक्षिक तालिम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएकोछु।

 

  • प्रदेशभित्र दक्ष, प्राविधिक, व्यवसायिक र उद्यमशील जनशक्ति उत्पादन गर्न प्राविधिक महाविद्यालय र विद्यालय स्थापनाका लागि रू. ३ करोड बजेट विनियोजन गरेकोछु।

 

  • स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा सामुदायिक विद्यालयमा विज्ञान प्रयोगशाला र पुस्तकालय स्थापना गर्न बजेट विनियोजन गरेकोछु। साथै एक स्थानीय तह एक सार्वजनिक पुस्तकालय स्थापना गर्ने व्यवस्था  मिलाएकोछु।

 

  • प्रदेशमा खुला विश्वविद्यालय स्थापना गर्न नीति तर्जुमा गरिनेछ। प्रदेशस्तरीय विश्वविद्यालय स्थापना गर्न रू. १करोड बजेट विनियोजन गरेकोछु।

 

  • प्रदेशलाई पूर्ण साक्षर बनाउँदै संघीयता, वित्तीय र प्रविधि साक्षरता अभियान सञ्‍चालन गर्ने ब्यवस्था मिलाएको छु ।

 

स्वास्थ्य

 

  • आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको पहुँच अभिवृद्धि गरिनेछ। स्वास्थ्य सेवालाई भरपर्दो, सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउन स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रादेशिक नीति कानून, मापदण्ड र आचारसंहिता निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिनेछ।

 

  • संघ र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा स्वास्थ्य विमा कार्यक्रमलाई अभियानकै रूपमा सञ्चालन गरी स्वस्थ जीवनको प्रत्याभूति गरिनेछ।

 

  • बाल स्वास्थ्य तथा गर्भवती महिलाहरूको स्वास्थ्य उपचार गर्न बिशेष कार्यक्रम तथा घुम्ती शिविर सञ्‍चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएकोछु।

 

  • संघ र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा प्रत्येक गाउँपालिकामा २५ शैय्या, नगरपालिकामा ५० शैय्याको अस्पताल र प्रदेश राजधानीमा १ हजार शैय्याको आधुनिक अस्पताल निर्माण गर्ने कार्यक्रममा रू ४२ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरी निरन्तरता दिएकोछु।
  • क्यान्सर, मुटु र मृगौला रोगको उपचारका लागि प्रदेशभित्र अत्याधुनिक र सुविधा सम्पन्न विशिष्टीकृत अस्पताल स्थापना गर्न विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरी अस्पताल निर्माण गर्न रू १० करोड विनियोजन गरेको छु।

 

  • मातृशिशु स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन र बाल मृत्युदर घटाउन प्रदेशभित्र विशिष्टीकृत प्रसूति तथा बाल अस्पतालका लागि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरी भवन निर्माण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन रू. करोड बजेट व्यवस्था मिलाएकोछु।

 

  • प्रदेशभित्रका सबै अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाको क्रमशः क्षमता अभिवृद्धि तथा स्तरोन्नती गरिनेछ। सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्रको स्तरोन्नती, औषधी तथा उपकरण खरिदका लागि पूँजीगत अनुदानको व्यवस्था मिलाइनेछ।

 

  • प्रदेश राजधानीमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूपको स्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापना गर्ने व्यवस्था मिलाएकोछु। साथै आवश्यकता अनुसार थप नयाँ स्थानमा ब्लड बैंक स्थापना गर्न बजेट विनियोजन गरेकोछु।

 

  • संघ तथा स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा आयुर्वेदिक औषधी उत्पादन केन्द्र स्थापनाका लागि बजेट विनियोजन गरेकोछु।

 

  • राजमार्गमा बढ्दै गएको सडक दुर्घटनाबाट हुने घाइतेको तत्कालै प्राथमिक उपचार गर्न दमौली अस्पताल, वालिङ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र डिमुवा स्वास्थ्य चौकीलाई हाइवे मोवाईल अस्पतालकारूपमा विकास गर्न रू. १ करोड ५० लाख बजेट व्यवस्था गरेकोछु।

 

  • पारिवारिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, एकीकृत स्वास्थ्य शिविर, पाठेघर खस्ने महिलाको शल्यक्रियाद्बारा उपचार, बर्थिङ्ग सेन्टरको स्थापना गर्नका लागि रू.२ करोड ४० लाख बजेट विनियोजन गरेकोछु।

 

  • दुर्गम तथा विकट क्षेत्रका गर्भवती तथा सुत्केरीको जटिलता व्यवस्थापनका लागि सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा एयर लिफ्टिङ्ग सुविधा प्रदान गर्न बजेट व्यवस्था गरेकोछु।

 

  • आम नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्यप्रति सजग बनाउन जनचेतना तथा सन्देशमूलक कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ। सरोकारवाला तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धिका लागि समयानुकूल तालिमको लागि बजेटको व्यवस्था गरेकोछु।

 

  • महिला तथा बालस्वास्थ्यका लागि खोप, भिटामिन र पोषण जस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने व्यवस्था मिलाएकोछु। पूर्ण खोपयुक्त प्रदेश बनाउन प्रदेश खोप कोषका लागि थप रू.१ करोड बजेट प्रस्ताव गरेकोछु।

 

सामाजिक सुरक्षा र सशक्तिकरण

 

  • लागू औषध दुर्व्यसन र मानव बेचबिखनको नियन्त्रण, पुनर्स्थापना केन्द्र सञ्चालन तथा महिला, बालबालिका, अपाङ्‍गता भएका व्यक्ति र किशोर किशोरीको सशक्तिकरण एवं सचेतना अभियान सञ्चालन गर्नका लागि बजेटको व्यवस्था मिलाएकोछु।

 

  • हिंसा पीडित महिला तथा बालबालिकाको लागि मनोसामाजिक परामर्श, स्वास्थ्य उपचार, कानूनी उपचार, जस्ता सेवा निःशुल्क उपलव्ध गराउन आश्रय सहितको पुनर्स्थापना केन्द्र स्थापना गर्न बजेट विनियोजन गरेकोछु।

 

  • स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा बालमैत्री शहरको घोषणा गर्न बजेट विनियोजन गरेकोछु।

 

  • जेष्ठ नागरिकको सामाजिक संरक्षणका लागि एक स्थानीय तह एकजेष्ठ नागरिक आश्रय स्थल र दिवा सेवा केन्द्र स्थापनाका लागि बजेटको व्यवस्था मिलाएकोछु।

 

 

 

  • अल्पसंख्यक, दलित र पिछडिएको क्षेत्र एवं वर्गको उत्थानका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। गरिबीको रेखामुनी रहेका अति विपन्न वर्ग र अल्पसंख्यक समुदायको आर्थिक-सामाजिक संरक्षणका लागि जनता आवास कार्यक्रमलाई सहजीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाएकोछु।

 

  • सहिद, वेपत्ता योद्धा परिवार एवं घाइते, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र परिवारलाई सामाजिक संरक्षणका कार्यक्रममा प्राथमिकता दिइनेछ।

 

  • अति विपन्न र सीमान्तकृत, भूमिहीन र सुकुम्बासीको सशक्तीकरण र सामाजिक संरक्षणका कार्यक्रम सञ्‍चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएकोछु।

 

  • अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सशक्तीकरण र सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम लागू गर्दै प्रदेशभित्र निर्माण हुने सबै प्रकारका सार्वजनिक पूर्वाधारलाई अपाङ्गतामैत्री बनाउने व्यवस्था मिलाइनेछ।

 

खानेपानी तथा सरसफाइ :

 

  • आधारभूत खानेपानीको पहुँच नपुगेकामा एकघर एकधारा कार्यक्रम र स्वच्छ खानेपानीको सुनिश्चतताका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत सहितको गुरूयोजना तयार गरिनेछ। संघसँगको सहकार्यमा आगामी पाँच वर्षभित्र प्रदेश राजधानीमा स्वच्छ खानेपानीको सुविधा पुर्‍याइनेछ।

 

  • आगामी दुई वर्षभित्र संघ र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा नागरिकलाई आधारभूत खानेपानीमा पहुँच पुर्‍याउन रू. ५० करोड १४ लाख बजेट विनियोजन गरेकोछु।

 

  • संघ र स्थानीय तहसँगको सहकार्य र सहलगानीमा शहरी क्षेत्रको फोहर व्यवस्थापन गर्न स्यानेटरी ल्याण्डफिल साईट निर्माणको बिस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरिनेछ । साथै सामुदायिक अस्पतालबाट निस्कने फोहरको व्यवस्थापन गर्न रू. ३ करोड बजेट विनियोजन गरेकोछु।

 

  • महानगरपालिका र नगरपालिकाले ढल प्रशोधन, स्वच्छ खानेपानी, वृक्षरोपण, पर्यावरण सुधार, सहरी पूर्वाधार र सहरी सौन्दर्यमा मात्र खर्च गर्न पाउने गरी छुट्टै कोष खडा गर्ने व्यवस्था मिलाएकोछु। यसबाट सहरी सौन्दर्य र पर्यावरणमा सुधार हुने विश्‍वास लिएकोछु।

 

युवा  तथा खेलकूद

 

  • प्रदेशस्तरको खेलकुद एकेडेमी स्थापनाको लागि नीति तर्जुमा गर्ने व्यवस्था मिलाएकोछु। अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बहुउपयोगी खेल मैदानको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरी निर्माण गर्न रू. १ करोड बजेट विनियोजन गरेकोछु।

 

  • स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा एक स्थानीय तह, एक खेल मैदान निर्माणका लागि रू. ७ करोड ८५ लाख बजेट विनियोजन गरेकोछु।

 

  • हाइ अल्टिच्युट ट्रेनिङ्ग सेन्टरको निर्माण कार्यको थालनी गर्न रू. १ एक करोड बजेट व्यवस्था गरेकोछु।

 

  • अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट रङ्गशाला गल्फकोर्स निर्माणका लागि स्थान पहिचान सहित कार्ययोजना तयार पार्ने व्यवस्था मिलाएकोछु।

 

  • युवाको उद्यमशीलता अभिवृद्धि गर्न र प्रदेशको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न युवालक्षित चुनौती कोषका लागि रू.३ करोड विनियोजन गरेकोछु।

 

  • युवालाई प्रदेश र राष्ट्रप्रति कर्तव्यबोध र जिम्मेवार बनाउन प्रदेश प्रमुख स्वयंसेवा कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ।

 

भाषा सँस्कृति तथा पुरातत्व

 

  • बहुपहिचानयुक्त संस्कृतिको संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्दै स्थानीय तह र समुदायसँगको सहकार्यमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बहुसाँस्कृतिक ग्रामको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गर्न रू. १ करोड बजेट विनियोजन गरेकोछु।

 

  • एकै जातिको बाहुल्यता भएको बस्तीलाई नमूना साँस्कृतिक ग्रामको रूपमा विकास गर्न बजेट विनियोजन गरेकोछु।

 

  • प्रदेशभित्र सहिदको स्मृतिमा एक आधुनिक र कलात्मक सहिदपार्क निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गरेकोछु। प्रदेशभित्र विशिष्ट पहिचान झल्कने एक आधुनिक विजय स्मारक निर्माणको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने व्यवस्था मिलाएकोछु। यी दुबै कार्यक्रमको लागि रू. १ करोड ३० लाख बजेट विनियोजन गरेकोछु।

 

  • नेपालको ऐतिहासिक महत्त्व झल्कने गरी गोर्खाको लिगलिगकोटमा ऐतिहासिक सङ्ग्रहालय स्थापना गर्न रू. १ करोड बजेट व्यवस्था गरेकोछु।

 

  • काहुँडाँडामा निर्माणाधीन बुद्धमण्डला र साल्मेडाँडामा निर्माणाधीन गोरखास्मारकको भौतिक पुर्वाधार निर्माणमा बजेट व्यवस्था मिलाएकोछु।

 

  • कालीगण्डकी करिडोरमा रहेका प्रशिद्ध तीर्थस्थल त्रिवेणी-देवघाट-गलेश्वर-मुक्तिनाथलाई चारधामकारूपमा विकास गरी धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न अध्ययनको व्यवस्था मिलाएकोछु। यस प्रदेशमा रहेका मनकामना, इसानेश्वर महादेव, थानीकोथान, ढोरबराह र छाब्दीबराह, विन्दवासिनी, आलमदेवी, चण्डीकालिका, बाग्लुङकालिका, मौलाकालिका लगायतका प्राचिन मठ-मन्दिर, गुम्वा तथा मस्जिद एवं अन्य ऐतिहासिकस्थलको प्रोफाइल तयार पारी प्रवर्द्धन गर्ने व्यवस्था मिलाएकोछु।

 

  • तमु जातिको ऐतिहासिक सभ्यता-क्होलासोँथरलाई संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्न गुरूयोजना सहितको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने व्यवस्था मिलाएकोछु।

 

  • इतिहास, धर्म-सँस्कृति, भाषा, लिपि र जातीय विविधता जगेर्ना र प्रवर्द्धन गर्न विभिन्न संग्रहालय निर्माण गर्ने व्यवस्था मिलाएकोछु।

 

  • भाषा-साहित्य, कला-संगीत र संस्कृतिको संरक्षण र विकासका लागि प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना गर्न रू. ५० लाख बजेट व्यवस्था गरेकोछु।

 

  • सम्वत २०७२ बैसाख १२ मा गएको भूकम्पको केन्द्रबिन्दु गोरखाको वारपाकमा भूकम्प संग्रहालय निर्माण गर्ने व्यवस्था मिलाएकोछु।

 

  • राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रदेशको मान, सम्मान र गौरब उच्च पार्ने तथा विशिष्ट योगदान दिने प्रदेशभित्रका उत्कृष्ट व्यक्ति एवं संस्थालाई सम्मान सहित पुरस्कार प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेकोछु।

 

 

सुशासन

 

  • नतीजामूलक व्यवस्थापनको नीतिलाई अवलम्बन गरी सेवा प्रवाह र विकास व्यवस्थापनमा जिम्मेवारी र जवाफदेहीता अभिवृद्धि गरिनेछ।

 

  • प्रदेशको सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई नागरिक र विकासमैत्री बनाइनेछ। प्रदेशका सेवा वितरणको कार्यविधि र मापदण्ड निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।सबै प्रकारका भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा शुन्य सहनशीलताको नीति अवलम्वन गरिनेछ।

 

  • संघका सुरक्षा निकाय र प्रदेशका सुरक्षा निकायकाबीचमा सुदृढ समन्वय गरी सुरक्षा सूचनाको आदान प्रदान गरिनेछ। प्रदेश सुरक्षा समितिलाई सुदृढ गरिनेछ । प्रदेश प्रहरी र अनुसन्धान व्यूरोको गठन गरी आधुनिक र व्यवसायीक बनाइनेछ। शान्ति सुरक्षालाई भरपर्दो, विश्वशनीय र प्रभावकारी बनाई सबै प्रकारका अपराध नियन्त्रण गर्न लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेकोछु।

 

  • प्राकृतिक स्रोत साधनको अवैध र अत्यधिक दोहनको नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्न कार्याविधिबाट व्यवस्थित गरिनेछ।
  • उपभोक्ताको हीत संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्दै अत्यावश्यक बस्तु तथा सेवा सहज, सुलभ र नियमितरूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ। प्रदेशस्तरमा उपभोक्ता अदालत गठन गर्न कानून तर्जुमा गरिनेछ।

 

  • सार्वजनिक यातायात, दैनिक उपभोग्य बस्तु र सेवाको आपूर्तिमा देखिएको महङ्गी, कालाबजारी, एकाधिकार, मिलेमतो (कार्टेलिङ्ग) र सिण्डिकेट जस्ता प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न कानूनको तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाएकोछु। प्रदेशमा उपभोग हुने खाद्यवस्तुको प्रयोगशालाबाट नमूना परीक्षण गरी बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ।

 

  • प्रदेश सरकारले आफ्नो मातहतका संगठन संरचनालाई सम्वत २०७५ साउनदेखि क्रमशः स्थापना गरी सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाएकोछु।

 

  • आगामी पाँच वर्षभित्र प्रदेशका सार्वजनिक सेवालाई विद्युतीय प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्न विद्युतीय सुशासन गुरूयोजना तयार गरी लागू गर्ने व्यवस्था मिलाएकोछु।

 

  • प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको नेतृत्व विकास तथा क्षमता अभिवृद्धिको लागि प्रदेश तालिम प्रतिष्ठान स्थापना गर्न रू. करोड बजेट व्यवस्था मिलाएकोछु।

 

  • प्रदेश लोक सेवा आयोग र प्रदेश निजामती सेवा कानून तर्जुमा गर्ने व्यवस्था मिलाएकोछु। प्रदेश लोक सेवा आयोग र प्रादेशिक नीति तथा योजना आयोग गठन गर्ने व्यवस्था मिलाएकोछु।

 

  • विपद्‍बाट हुने धनजनको क्षतीलाई न्यूनीकरण गर्न पूर्वतयारी, प्रतिकार्य र पुनर्लाभका लागि प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषमा थप रू.१ करोड विनियोजन गरेकोछु।

 

  • प्रदेशको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र, प्रदेश सभा र सचिवालयको अत्याधुनिक प्लाजा र प्रदेशका सरकारी आवास निर्माणका लागि रू. करोड  बजेट विनियोजन गरेकोछु।

 

  • सबै स्थानीय तहमा कम्तीमा एक बैंक शाखा खोल्न सहजीकरण गरिनेछ। सबै प्रकारका आर्थिक कारोवार बैंकिङ्ग प्रणाली मार्फत सञ्‍चालन गर्ने वातावरण सृजना गर्दै सबैलाई बैंक खाता खोल्न प्रोत्साहित गरिनेछ।

 

  • प्रदेशको वित्तीय प्रतिवेदन प्रणालीको विकास गरी वित्तीय अनुशासन कायम गरिनेछ।

 

  • प्रदेशका प्रमुख विकास लक्ष्यको आगामी पाँच वर्षको मार्गचित्र सहितको कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाई नियमित अनुगमन मूल्याङ्‍कन गरिनेछ।

 

  • प्रदेशका विकास आयोजना र कार्यक्रमको प्रदेश नीति तथा योजना आयोगबाट नियमित रूपमा अनुगमन र मूल्‍याङ्कन प्रणालीको विकास गरिनेछ। प्रदेश र स्थानीय तहबाट सह-लगानीमा सञ्‍चालित आयोजना तथा कार्यक्रमको प्रगति समीक्षा पनि यसै आयोगबाट गर्ने व्यवस्था मिलाएकोछु।

 

  • गुनासो सुनुवाई र सम्वोधन गर्न हेलो मुख्य मन्त्री कार्यक्रमलाई स्थानीय तहमा विस्तार गरिनेछ। मुख्यमन्त्रीको प्रत्यक्ष नियन्त्रण र निर्देशनमा रहने गरी सेवा प्रवाह, सदाचार प्रबर्द्धन र विकास आयोजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन र मूल्याङ्‍कन गर्न विद्युतीय प्रणाली युक्त विशेष कक्ष (वाररूम)को स्थापना गरी सञ्‍चालन गरिनेछ।

 

  • बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीको संयोजकत्‍वमा बजेटको मासिक प्रगति समीक्षा गरिनेछ। प्रत्येक दुई महिनामा मन्त्रीस्तरीय विकास समस्या समाधान समिति र मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश स्तरीय विकास समस्या समाधान समिति गठन गरी आयोजना कार्यक्रमको प्रगति समीक्षा गरिनेछ।

 

सभामुख महोदय,

 

  • यो बजेटको कार्यावन्यनबाट सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको लगानीमा वृद्धि हुनेछ। रोजगारी र स्वरोजगारीका थप अवसर सृजना भई प्रदेशको सुशासन र आर्थिक समृद्धि कायम हुने बिश्वास लिएकोछु।
  • आगामी आर्थिक बर्षको नीति तथा कार्यक्रम कार्यावन्यन गर्न रू. २४ अर्ब २ करोड ३३ लाख रकम विनियोजन गरेको छु ।कुल विनियोजन मध्ये यो बजेटमा चालुतर्फ रू. ६ अर्व ९१ करोड ५५ लाख, पूँजीगततर्फ रू. १५ अर्ब  ९० करोड ७८ र अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणका लागि १ अर्व २० करोड विनियोजन प्रस्ताव गरेको छु। कुल बजेटमा पूँजीगततर्फ विनियोजित रकम करिब ६६ प्रतिशत, चालु खर्च तर्फ २९ प्रतिशत  र वित्तीय व्यवस्था तर्फ ५ प्रतिशत रहेको छ।

 

  • चालु आर्थिक वर्षको बजेट उपशीर्षकगत तथा खर्च शीर्षकगत व्यय अनुमानको विवरण प्रदेश विनियोजन विधेयककासाथ पेश गरेकोछु। साथै, प्रदेश सरकारको चालू आर्थिक वर्षको मन्त्रालयगत प्रगति विवरण पनि यसै साथ पेश गरेकोछु।

 

  • आगामी आर्थिक वर्ष 2075।76 का लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनुदान रू. ६ अर्ब ७७ करोड ६७ लाख ४१ हजार, सशर्त अनुदान रू ६ अर्ब ५० करोड १९ लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रू.६ अर्ब ५७ करोड ६० लाख, समपुरक अनुदान रू ७१ करोड ४२ लाख, बिशेष अनुदान रू.३५ करोड ५० लाख र आन्तरिक राजस्वबाट प्राप्त हुने रू. १ अर्ब ६९ करोड ९५लाख व्यहोर्दा रू. १ अर्ब ४० करोड न्यून हुनेछ । सो न्यून पूर्ति गर्न आर्थिक वर्ष २०७४।७५ को असार मसान्त सम्म खर्च भई बाकी रहने नगद मौज्दात रू. ६० करोड उपयोग गरिने छ ।राजस्व बाँडफाँट, आन्तरिक राजस्व परिचालन, वित्तीय समानीकरण, सशर्त अनुदान र नगद मौज्दात उपयोग गर्दा पनि नपुग हुने खुद रू. ८० करोड न्यून आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिने छ ।

सभामुख महोदय,

 अब म, आर्थिक वर्ष २०७५।७६ को लागि राजस्वका नीति प्रस्तुत गर्न चाहन्छु-

 आर्थिक वृद्धिका लागि थप स्रोत परिचालनको आवश्यकता छ । प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्रका कर तथा गैरकरको परिचालनद्बारा थप स्रोत प्राप्त हुने योजना बनाएकोछु ।

  • देशको राजस्वको क्षेत्र पहिचान गरी लगत तयार एवं अद्यावधिक गरिनेछ। राजस्व परिचालनका लागि नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्था गरी सङ्‍कलन कार्यलाई सरल, सहज, पारदर्शी एवं मितव्ययी बनाइनेछ। राजस्व सङ्‍कलनका लागि संस्थागत एवं संरचनागत आधार तयार गरिनेछ। कर तथा गैरकरका दरलाई समन्यायिक बनाइनेछ। लगानी प्रोत्साहित हुने गरी करको आधार, दायरा र दर निर्धारण गरिनेछ।

 

  • राजस्व सङ्‍कलनका लागि एकल कर प्रशासन प्रणालीको अवलम्बन गरी स्थानीय तहसँगको समन्वयमा कर तथा गैरकर सङ्‍कलन तथा बाँडफाँट गर्ने व्यवस्था मिलाएकोछु।

 

  • सरल र करदातामैत्री कर नीतिका माध्यमबाट करको दायरा विस्तार गर्ने, आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्ने, संस्थागत क्षमताको अभिवृद्धि गर्ने र प्रकृयागत सरलीकरण गरी स्वेच्छिक कर परिपालनामा जोड दिइनेछ। स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यबाट राजस्व परिचालन गरिनेछ। संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँटमा योगदान पुर्‍याउनका लागि सूचनाको आदान प्रदान गरिनेछ।

 

 

  • अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, 2074 मा भएको व्यवस्था बमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूचीभित्र रहेका कर तथा गैरकर मध्ये सवारी साधन कर प्रदेशले र अन्य कर तथा गैरकर स्थानीय तहले सङ्‍कलन गर्ने गरी एकल प्रशासनको व्यवस्था कार्यन्वयन गरिनेछ। प्रदेशले सङ्‍कलन गर्ने सवारी साधन कर प्रदेशको संरचना र प्रणाली तयार नभएसम्मका लागि साविककै संघीय संरचना र कार्यालयबाट सङ्‍कलन गर्ने व्यवस्था मिलाएकोछु।

 

  • सवारी साधन कर सङ्‍कलनका लागि प्रदेशभित्र दर्ता भएका सवारी साधनको लगत तयार गरिनेछ। प्रदेशभित्रका प्राकृतिक व्यक्ति वा निकायले अन्य प्रदेश वा क्षेत्रमा सवारी साधन दर्ता भएका सवारी साधनको सम्वत २०७५ साल चैत्र मसान्तभित्र यस प्रदेशका कार्यालयमा दर्ता र दर्ता स्थानान्तरण गर्ने गराउने व्यवस्था मिलाएकोछु।

 

  • घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर र गैरकर तर्फ सेवा शुल्क, दस्तुर र पर्यटन शुल्क जस्ता प्रदेश र स्थानीय तहको दोहोरो अधिकार सूची अन्तर्गतका राजस्व सङ्‍कलन गर्न स्थानीय सरकारसँग समन्वयको व्यवस्था मिलाईनेछ।

 

  • संघीय सरकारको चालू आर्थिक वर्षका लागि तोकेको साविककै दरमा घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क र सवारी साधन कर राजस्व सङ्‍कलन गर्ने व्यवस्था मिलाएकोछु। घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क स्थानीय तहबाट नै सङ्‍कलन गरिनेछ भने सवारी साधन कर प्रदेश सरकारले सङ्‍कलन गर्ने व्यवस्था मिलाएकोछु। सवारी साधन कर प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका बीचमा क्रमशः ६० र ४० प्रतिशतले बाँडफाँट गरिनेछ।

 

  • महानगरपालिका र नगरपालिका क्षेत्रभित्रको पारित हुने घरजग्गा र जग्गाको रजिष्ट्रेशन लिखतको थैली अङ्‍कमा शुन्य दशमलव पाँच प्रतिशत थप शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेकोछु।

 

  • कृषि आयमा कर सङ्‍कलनका लागि नीतिगत आधार तयार गरी सकिएकोछ। प्रदेशभित्रको कृषियोग्य जमीन र उत्पादनको लगत अद्यावधिक गरी वार्षिक सीमा १० लाख भन्दा बढी कृषियोग्य आयमा कर लाग्ने व्यवस्था गरिएकोछ। कृषि आयमा छुट सीमा भन्दा माथिको रू १० लाखमा १ प्रतिशत र सो भन्दा माथिको कृषि आयमा २ प्रतिशत कर लाग्ने गरी कर प्रस्ताव गरेकोछु।

 

  • प्रदेश र स्थानीय तहको सूचीमा रहेको रोडा, ढुङ्गा, गिटी, बालुवा, चुनढुङ्गा लगायतका दहत्तर बहत्तरमा स्थानीय तहबाट नै राजस्व सङ्‍कलन गर्ने गरी दहत्तर बहत्तर शुल्क लगाइनेछ। यसबाट सङ्‍कलन भएको राजस्व ६० प्रतिशत स्थानीय तहमा र ४० प्रतिशत प्रदेश सञ्‍चित कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था मिलाएकोछु।

 

  • प्रदेशको आन्तरिक आयमा वृद्धि गर्नका लागि नेपाल सरकारबाट हस्तान्तरण भई आएका र प्रदेशले आफै निर्माण गरेका पर्यटन व्यवसाय, पर्यटकीय स्थल र क्रियाकलापमा पर्यटन शुल्क लाग्ने व्यवस्था मिलाएकोछु।

 

  • प्रदेशभित्र सञ्‍चालित चलचित्र घर, व्यापारिक तथा व्यवसायिक प्रकृतिका मेला महोत्सव र कन्सर्टमा स्थानीय तहले कर सङ्‍कलन गर्ने गरी मनोरञ्‍जन कर लगाउने व्यवस्था मिलाएकोछु। प्रदेश र स्थानीय तहका लागि क्रमशः ४० र ६० प्रतिशतका दरले बाँडफाँट गरिनेछ।

 

  • कर सङ्‍कलन कार्यलाई सुरक्षित, व्यवस्थित, प्रभावकारी, पारदर्शी र करदातामैत्री बनाउन डिजिटल प्रविधि र प्रणालीको अवलम्वन गरिनेछ। सफ्टवेयर तयार गरी विद्युतीय प्रणालीबाट कर भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।

 

  • कर सम्बन्धी प्रस्ताव आर्थिक विधेयक, २०७५ यसै साथ प्रस्तुत गरेको छु। कर सम्बन्धी प्रस्ताव सम्वत २०७५ साल साउन १ गतेबाट प्रारम्भ हुने गरी व्यवस्था मिलाएकोछु।

 

माननीय सभामुख महोदय,

 

  • आर्थिक वर्षको मध्यावधिपछि प्रदेश सरकार गठन भएकोले चालु आर्थिक वर्षको बजेट २०७५ बैशाख १९ गते प्रदेश सभामा प्रस्तुत भएको थियो। चालु आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा कुल सरकारी खर्च रू १ अर्ब २ करोड ५ लाख विनियोजन भएकोमा २०७५ असार मसान्तसम्म ४१ दशमलव २० प्रतिशत अर्थात् रू. ४२ करोड ०५ लाख हुने संशोधित अनुमान रहेको छ। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को अनुमानित आय व्यय विवरण अनुसूचीहरूमा उल्लेख गरेकोछु।

 

  • संघीय संरचनाको पूर्ण अवधिको पहिलो बजेट भएकोले यसको कार्यान्वयनमा आउने जटिलतालाई विधिसम्मत ढङ्‌गबाट सम्बोधन गरिनेछ।

 

  • प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई स्रोत र साधनको उपलब्धताका आधारमा क्रमश: कार्यान्वयन गर्दै लगिनेछ। यो बजेटको पूर्ण कार्यान्वयनबाट समृद्ध प्रदेश निर्माणका आधारशीला खडा हुने विश्वास लिएकोछु।
  • यो बजेट तर्जुमाका सिलसिलामा मार्गदर्शन गर्नुहुने माननीय प्रदेश प्रमुख, माननीय मुख्यमन्त्री, माननीय सभामुख, माननीय मन्त्रीहरू, प्रदेश सभाका माननीय सदस्यहरू, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, विभिन्न राजनीतिक दल, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, निजी क्षेत्र, उद्योग वाणिज्य महासंघ-प्रदेश नं. ४, नागरिक समाज, पत्रकार जगतबाट प्राप्त सुझाव, सहयोग र सल्लाहप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। यो बजेट कार्यान्वयनमा सबै प्रदेशबासीको सुझाव, सहयोग र साथ रहने अपेक्षा गर्दछु।