काठमाडौ, १५ जेठ/सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को संघीय बजेट मंगलबार ल्याउँदै छ । संघीय संसद्का दुवै सदन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको अपराह्न ४ बजे बस्ने संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेट प्रस्तुत गर्ने छन् ।
बजेटले दीर्घकालीन महत्वका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको अर्थमन्त्रालय स्रोतको दावी छ । संघीयता कार्यान्वयनको सिलसिलामा प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई बलियो र प्रभावकारी बनाउन बजेट केन्द्रित हुनेछ । सरकारले लिएको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को नारालाई बजेटले प्राथमिकता दिनेछ ।
दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि, कृषि, ऊर्जा, उद्योग, यातायात, भौतिक पूर्वाधार, सूचना प्रविधि, पर्यटन र सहरी विकासका कार्यक्रममा बजेट केन्द्रित हुने संकेतसमेत अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ ।
बजेटमा मूल्य अभिवृद्धि करमा देखिएको अनियमितता रोक्न बिशेष पहल हुने बुझिएको छ । हाल सर्बसाधारणले तिरेको भ्याटको रकम छुटको नाममा ब्यापारीकै पोल्टामा जाने प्रवृत्ति रोक्न बिशेष सम्वोधन हुँदै छ । कर छुटको मूल्याङ्कन प्रभाव गर्न विगतमा गठन भएका कार्यदलको सुझावका आधारमा सरकार अघि बढने भएको हो । यसैगरी सरकारले आयकरमा बिद्यमान दुईबटा स्लावलाई परिवर्तन गरेर तीन वटा स्ल्याब निर्धारण गर्ने भएको छ । थ्रेसहोल्डलाई यथावत राखेर आयकरको दर १०, १५ र २५ प्रतिशत लगाउने तयारी भएको बुझिएको छ ।
बिलासी र स्वास्थ्यका लागि हानिकारक मानिने बस्तुहरुमा लाग्ने भन्सार महसुल तथा अन्त शुल्क यो पटकको बजेट भाषणमा पनि स्वभाबिक रुपमा बढ्ने छ । चारपाँग्रे तथा दुईपाँग्रे सवारी साधानहरुमा लाग्ने भन्सार दर पनि बढ्ने भएको छ ।
भारतसँगको ब्यापार घाटा कम गर्न नेपालमै उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना भएका कतिपय खाद्य पदार्थमा लाग्ने भन्सार दर बढ्ने देखिन्छ । केही पहिला चिनीमा बढाइएको भन्सार दरलाई त्यही रुपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क बढाउने तयारी भइरहेको छ भने बर्षमा दुई पटक सम्म एउटै जग्गा किनबेच हुने प्रवृत्तिलाई रोक्ने तयारी सरकारको छ ।
सरकारले सार्वजनिक गर्न लागेको आगामी आर्थिक बर्षको बजेटले दोहोरो कर प्रणालीको अन्त्य गर्नेछ । संघीयता लागू भएकोले आम मानसमा दोहोरो कर प्रणाली लागू हुने हल्लालाई चिर्दे संघीय सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक उत्पादनका अन्तःशुल्क एकमुष्ट उठाएर प्रदेश र स्थानीय तहमा १५र१५ प्रतिशत पठाउने र पर्यटन प्राकृतिक स्रोत साधनको रोयल्टी ५० प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने कर नीति अख्तियार गर्ने भएको छ ।