प्रकाश ढकाल/पोखरा, १७ फागुन /अघिल्लो बर्षको तुलनामा केही बढेपनि कास्कीको चालू बर्षको बिकास बजेट खासै खर्च हुन सकेको छैन । अघिल्ला बर्षहरुमा भूकम्प र नाकाबन्दीलाई दोष देखाएर कम बजेट खर्च गरिएपनि कास्कीका सरकारी कार्यालयहरुले यो बर्ष सामान्य हुँदा समेत खर्चको दर बढाउन सकेनन् ।
आर्थिक बर्ष सकिन ४ महिना मात्रै बाँकी छँदा जिल्लाको पूँजीगत बजेट ६६ प्रतिशत सरकारी खातामा छ । ८ महिनाको अवधीमा ३४ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको कास्कीमा यो बर्षपनि असारे विकासको नियती दोहोरिने पक्कापक्की नै छ । चालू बर्षको हालसम्म जिल्लामा ७५ करोड १३ लाख ७४ हजार पूँजीगत बजेट खर्च भएको छ भने ३ अर्व ७० करोड २५ लाख रुपैयाँ चालू खर्च भैसकेको छ । यो बर्ष कास्कीले २ अर्व २० करोड १९ लाख ८८ हजार रुपैयाँ पूँजीगत र ६ अर्व ४७ करोड १२ लाख चालू तर्फको बजेट अख्तियारी पाएको थियो ।
अघिल्लो बर्षको यही अवधीमा १५ प्रतिशत पूँजीगत र ५५ प्रतिशत चालू तर्फको बजेट खर्च भएको थियो । जिल्लामा बिकास बजेटको आकार बढेपनि खर्च गर्ने दर भने झनै कमजोर हुँदै गएको छ । जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका विकासे अड्डाहरुमा कर्मचारीको ढिलासुस्ती र ठेकेदारको लापरबाहीले यहाँको बजेट अप्रत्याशित रुपमा फिर्ता हुने गर्छ । जिल्ला विकास समिति, डिभिजन सडक कार्यालय, पोखरा उपमहानगरपालिका, लेखनाथ नगरपालिका, जिल्ला शिक्षा कार्यालय, जिल्ला पशु सेवा कार्यालय, कृषि विकास कार्यालय जस्ता कार्यालयहरु जनतासँग बढी ठोकिने कार्यालय हुन् ।
तर यीनै कार्यालयहरुले पारदर्शी र जनताको चाहनाअनुसार बजेट लगानी गर्न सकेका छैनन् । जिल्ला विकास समितिले पछिल्लो ८ महिनामा १० करोड ६७ लाख पूँजीगत र १ अर्व २ करोड ८६ लाख चालू तर्फको बजेट खर्च गर्न भ्यायो । कार्यालयलाई बर्षभरिमा १ अर्व ६३ करोड ३४ लाख चालू र ४५ करोड ३१ लाख पूँजीगत तर्फको अख्तियारी छ ।
यस्तै डिभिजन सडक कार्यालयले ६० करोड २० लाख ५१ हजार पूँजीगत बजेट मध्ये ३८ करोड ८८ लाख खर्च गरेको छ भने ३२ करोड ९४ लाख अख्तियारी पाएको पोखरा उपमहानगरपालिकाले १७ करोड ८४ लाख रुपैयाँ मात्रै निकासा लिएको छ । लेखनाथ नगरपालिकाले पनि ८ करोड ६१ लाख मध्ये १ करोड ६० लाख मात्रै निकासा लिएको छ । समयमै अख्तियारी प्राप्त भएपनि सरोकार राख्ने कार्यालय र उपभोक्ता समितिको निष्क्रियताका कारण विकास बजेट सोचे अनुसार खर्च हुन नसकेको कोष नियन्त्रक केशवराज ढकाल बताउँछन् । ‘कतिपय योजनाहरुमा अहिलेसम्म उपभोक्ता समिति पनि गठन भएका छैनन् । तिनिहरु कहिले समिति बनाएर योजना सम्झौता गर्ने र कार्यान्वयन हुने, ढकाल भन्छन्–पहुँचका भरमा योजना छान्दा स्थानीयको अपनत्व नहुने भएकाले धेरै योजनाको रकम काम नै नभै फिर्ता हुन्छ ।’
स्थानीय विकास अधिकारी बलराम ढकालले जिविसले सञ्चालन गर्ने सबैजसो योजनाहरु कार्यान्वयनको चरणमा रहेकाले आर्थिक बर्ष नसकिँदै बजेट सकिने बताए । उनका अनुसार हालसम्म जिविसले सञ्चालन गर्ने ७० प्रतिशत योजनाको सम्झौता भैसकेको छ । सम्झौता भएको मध्ये पनि २० प्रतिशत उपभोक्ता समितिले काम सकेर मूल्याकंनका लागि निवेदन दिएका उनले जानकारी दिए । ‘नेपालको अधिकाशं बिकास बजेट माघदेखि जेठसम्ममा खर्च हुन्छ । समिति गठन नभएका ठाउँमा समिति गठन गर्ने र योजना सम्झौताका लागि पटक पटक आह्वान गरिरहेका छौं, उनले भने–यो बर्ष सकेसम्म बजेट फ्रिज नहुने गरी ताकेता गरेका छौं । असार अगाडी नै बजेट खर्च भैसक्छ ।’
विकासका काममा चासो राख्नेहरु भने जनप्रतिनिधीको अभावले बजेट समयमा खर्च हुन नसकेको प्रस्ट्याउँछन् । ‘असार लागेपछि उपभोक्ता समिति बनाएर बजेट चलाउँदा न गुणस्तरीय काम हुन्छ, न भनेको समयमा सकिन्छ, जिविस कास्कीका पूर्व उपसभापति श्रीनाथ बराल भन्छन्–वस्ती स्तरबाट माग भएका योजनामा बजेट दिन नसक्नु हाम्रो सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हो । स्थानीय चुनाव नभएसम्म यो अन्त्य हुन सक्दैन ।’ विकास आयोजना सञ्चालन पूर्व विस्तृत अध्ययन नहुँदा जथाभावी बजेट लगानी भएको उनको गुनासो छ । समयमा बजेट खर्च गर्न नसकेर अघिल्लो बर्ष कास्कीको ८३ करोड रुपैयाँ फ्रिज भएको थियो ।