पोखरा, ३ असार / पश्चिमाञ्चल होटल संघ पोखराले होटल क्षेत्रको अपेक्षालाई नयाँ बजेटले उचित संवोधन गर्न नसकेको भन्दै पुनर्कर्जा प्राप्तीको व्यवस्थालाई सरलिकृत गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । आगामी मौद्रिक नीतिमा व्यवसायीका माग संवोधन हुनेमा आफूहरु अझै पनि आसावादी रहेको संघका अध्यक्ष विकल तुलाचनले जनाएका छन् ।
संघद्वारा बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले कोभिड–१९ बाट प्रत्यक्ष प्रभावित पर्यटन तथा होटल व्यवसायलाई वर्गिकरण गरी ग्राहकको मुल्याङ्कनको आधारमा अधिकतम सिमा सम्म कर्जा प्रदान गर्ने, आवेदन दिएको केही दिन भित्र नै विना झण्झट पुनर्कर्जा प्राप्त गर्ने व्यवस्था हुनु पर्ने माग गरिएको छ । राष्ट्र बैंक अहिले पुनर्कर्जा सम्बन्धिी कार्यविधिको मस्यौदा निर्माण गर्दै गरेको र व्यवसायीसँग यससम्बन्धी सल्लाह सुझाव माग गरिएको अध्यक्ष तुलाचनले सुनाए । सरकारद्वारा प्रस्तुत नयाँ बजेटमा अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकको अगुवाईमा पुनर्कर्जा प्रदान गर्ने व्यवस्था सार्वजनिक गरेको थियो ।
संघको विज्ञप्तिमा भनिएको छ– नेपाल राष्ट्र बैंकबाट निर्माण हुँदै गरेको कार्यविधि र नयाँ मौद्रिक नीतिमा व्यवसायीले सरल र शीघ्र रुपमा कर्जा प्राप्त गरी उपभोग गर्ने वातावरण बन्ने छ भन्नेमा आशावादी रहेको अवगत गराउँदछौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले विशेष गरी होटल तथा पर्यटन व्यवसायलाई प्राथमिकिकरण गरी यस विषम परिस्थितिमा एक सहयात्रीको भूमिकामा रही दिने अपेक्षा गरेका छौं ।
जारी माहामारीबाट होटल क्षेत्र नराम्रो गरी प्रभावित भएको भन्दै संघले सो क्षेत्रको उत्थानका लागि सरकारले राहातका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने र होटल क्षेत्रले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण तथा तिर्नुपर्ने कर्जामा सहुलियत प्याकेज अगाडि सार्नुपर्ने माग गर्दै यसअघि पनि केन्द्रिय बैंकको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । तर ती मागहरु संवोधन हुन नसकेको गुनासो संघको छ । संघले पुनर्कर्जा कोषले कोरोनाबाट प्रत्यक्ष प्रभावित होटल तथा पर्यटन उद्योगलाई विशेष प्राथमिकता प्रदान गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ ।
अझै पनि व्यवसायीको अपेक्षा अनुरुप बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको समन्वय र सहयोग नरहेमा पर्यटन व्यवसाय पलायन वा बन्द मात्र हैन, उद्यमी र यसमा निर्भर लाखौं प्रत्यक्ष तथा परोक्ष श्रमिकहरुको रोजगार गु्म्ने, पर्यटन व्यवसाय सम्वद्ध अन्य सहायक ठुला तथा साना उद्योग व्यवसाय, स्थानीय प्रदेश तथा संघको राज्य कोषमा आर्थिक योगदानमा ह्रास मात्र नभई स्वयं बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई समेत संकटको स्थिति उत्पन्न हुन सक्नेतर्फ सचेत पनि संघले गराएको छ ।
पर्यटन व्यवसयाय पुरानो लयमा फर्कन कम्तीमा २ वर्ष समय लाग्ने आँकलन पनि संघले गरेको छ । संकटको यस घडीमा व्यवसायी र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानीलाई संरक्षण गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई सहयोग, सहकार्य र समन्वय गरिदिन पनि संघले अपिल गरेको छ ।
नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को प्रारम्भ सँगै डिसेम्बर २०१९ को अन्त्यबाट अप्रत्याशित रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ को संक्रमणको कारण पर्यटन आगमन सुस्ताए सँगै उक्त संक्रमणको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न नेपाल सरकारद्वारा २०७६ चैत्र ११ गतेबाट लकडाउन भएसँगै हाल सम्म पनि पर्यटन तथा होटल व्यवसाय बन्द अवस्थामा नै रही होटल व्यवसाय शुन्य अवस्थामा रहेका स्मरण पनि संघले गराएको छ । विज्ञप्तिमा थप भनिएको छ, “नेपाल भ्रमण वर्ष २०२०” लाई लक्षित गरी पर्यटन तथा होटल व्यवसायमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सहयोग र सहकार्यमा साना, मझौला तथा ठुला गरी अत्याधिक मात्रामा लगानीहरु भई रहेको थियो ।
हाल पर्यटन व्यवसाय मध्येको होटल उद्योगमा खर्बौ लगानी, होटल क्षेत्रमा आश्रित हजारौं श्रमिक र श्रमिकसँग र्निभर परिवार साथै पर्यटन तथा होटल उद्योगबाट निर्भर अन्य उद्योग व्यवसायहरुको भविष्य अनिश्चित बन्दै गएको पनि अध्यक्ष तुलाचले संघका तर्फबाट जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । जसका कारण सरकारी कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा समेत कमी आई आर्थिक संकट उत्पन्न हुने निश्चित भएको दाबी गरिएको छ । संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व पर्यटन संस्थाबाट समेत पर्यटन तथा होटल व्यवसाय सबै भन्दा पहिले प्रभावित हुने र पुरानो लयमा आउन केही वर्ष लाग्ने जनाइएको छ ।
आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ बजेट वक्तव्यको बुँदा ५२ मा ५० अर्वको कोषलाई पुनर्कर्जाको रुपमा नभई हाल बन्दाबन्दीको अवस्थामा रहेका व्यवासायको आम्दानी शुन्य रहेको हुनाले उक्त उद्योग प्रतिष्ठानका कामदारहरुको पारिश्रमिक प्रदान गर्न, घर भाडा र अन्य संचालन खर्चको लागी कम्तीमा ५ वर्षका निम्ती संक्षिप्त प्रकृया अपनाई शुलभ व्याजदरमा आगामी आर्थिक वर्षको शुरुवातमा नै प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाए मात्र उक्त कोषले सार्थकता पाउने संघले जनाएको छ ।
हाल पर्यटन आगमनबाट मुनाफा प्राप्त गर्न मात्र नभई संचालन खर्च धान्न मात्र पनि नसकिने स्मरण गराउँदै राष्ट्र बैंकद्वारा जारी गर्न लागिएको नयाँ मौद्रिक नितिमा विशेष गरी प्रत्यक्ष प्रभावित होटल तथा पर्यटन उद्योगका ऋणीहरुलाई केही वर्षको लागि पुनर्तालिकिकरण गर्न माग गरिएको छ । पर्यटन क्षेत्र लयमा नफर्के सम्म साँवा तथा व्याज भुक्तान गर्न असमर्थ हुने पनि संघले जनाएको छ । उक्त अवधि सम्म ऋण तथा व्याजको किस्तालाई पुँजीकरण गरी सर्वशुलभ व्याजदरमा वर्किङ क्यापिटल र व्याज छुट प्रदान गरिनु पर्ने संघको माग छ ।