Ganthan News Pokhara
All news from Pokhara & around

गण्डकी प्रदेशको बजेट ३२ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ

0

पोखरा, १ असार /गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/ ७७ का लागि ३२ अर्ब १३ करोड ४७ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना (अर्थ) मन्त्री किरण गुरुङले पुँजीगततर्फ ६२, चालुतर्फ ३८ प्रतिशत विनियोजन गरी आइतबार बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् ।

सांसदहरुलाई बजेट ३६ वटा निर्वाचन क्षेत्रलाई ७२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन सरकारले गरेको छ । बजेटबाट निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम चल्नेछ । त्यसका लागि कार्यविधि बनाइने अर्थमन्त्रीले उल्लेख गरेका छन् । सरकारले प्रदेशभित्र कम्तीमा १० हजार जनालाई रोजगारी सिर्जना हुने गरी सीपमूलक तालिम सञ्चालनका लागि १७ करोड ६५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

तालिमका लागि मात्रै त्यतिका बजेट विनियोजन गरिएको तर सीमान्तकृत बोटे, मुसहर, माझी, कुमालका लागि बजेट नराखिएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले आलोचना गरेका छन् ।

बजेटको चालुतर्फ १२ अर्ब २८ करोड ५७ लाख ७२ हजार र पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ८४ करोड ९० लाख २० हजार विनियोजन प्रस्ताव गरेको अर्थमन्त्री गुरुङले सुनाए । अर्थमन्त्रीले ६ अर्ब रुपैयाँको घाटा बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । ९८ करोड प्रदेशमा आन्तरिक ऋणबाट र १ अर्ब नेपाल सरकारसँग ऋण लिई जुटाउने अर्थमन्त्रीले बताए । चालु आवबाट ४ अर्ब लगिने उनले उल्लेख गरे ।

बजेटले भौतिक पूर्वाधारमा जोड दिएर सबैभन्दा धेरै बजेट यो शीर्षकमा छुट्याएको छ । ‘सडक र सडकपुल निर्माण गर्नका लागि ८ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छु’, अर्थमन्त्रीले भने । एउटै शीर्षकमा सबैभन्दा धेरै बजेट प्रदेश सरकारका लागि आवश्यक भौतिक संरचनाका लागि १ अर्ब ७० करोड विनियोजन भएको छ । ‘प्रदेशको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र, प्रदेश सभा भवन, प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र प्रमुख पदाधिकारीहरूको आवास निर्माण कार्य यसै वर्षदेखि सुरू गर्ने गरी विनियोजन गरेको छु’, अर्थमन्त्री गुरुङले भने ।

२७२ वटा होमस्टेलाई पूर्वाधारका लागि भनेर यो वर्ष बजेट दिएको प्रदेश सरकारले फेरि होमस्टेका लागि २५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी रोजगारीका अवसर वृद्धि गर्ने र गरिबी र भोकमरीको न्यूनीकरण गर्दै जाने उद्देश्य बजेटले राखेको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारलाई नेपाल सरकारबाट समानीकरण अनुदान ७ अर्ब ११ करोड, ससर्त अनुदान ५ अर्ब ३५ करोड, समपूरक अनुदान ७५ करोड, राजस्व बाँडफाँटबाट ७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अर्थमन्त्रीले सुनाए ।

प्रदेश सरकारले पोहोर वृद्धि गरेको महानगर र नगरपालिका क्षेत्रको घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क आगामी आर्थिक वर्षका लागि भने यथावत राखेको छ । उक्त शुल्क शून्य दशमलव ५ प्रतिशत वृद्धि गर्ने भएको थियो ।

Get real time updates directly on you device, subscribe now. (अपडेटहरू सिधै तपाइँको ब्राउजरमा प्राप्त गर्न सब्स्क्राइब् गर्नुहोस्।

अरु सम्बन्धित खबरहरु