पोखरा, १२ चैत/गण्डकी प्रदेशमा बजेटको खर्च सुस्त गतिमा अगाडी बढेको छ । चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनाको अवधीमा ९ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ । कुल बजेटको ७० प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको प्रदेश सरकारले सुस्त गतिमा बजेट खर्च भएपछि लक्ष्य भेट्टाउन मुश्किल देखिएको छ ।
८ महिनाको अवधीमा गण्डकी प्रदेशमा २ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । यो बजेटको ९ प्रतिशत मात्रै हो । गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु खर्चतर्फ १ अर्ब ६४ लाख ९७ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
६ अर्ब ९१ करोड चालु खर्च रहेको प्रदेश सरकारले ८ महिनाको अवधीमा १२ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव मुक्तिराम पाण्डेले जानकारी दिए । त्यस्तै पुँजीगत खर्चतर्फ प्रदेश सरकारले १ अर्ब ६ करोड ६ लाख ३५ हजार मात्रै खर्च गरेको छ । १५ अर्ब ९० करोड बजेट छुट्याएको पुँजीगत खर्चतर्फ हालसम्म ७ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको उनले बताए ।
बजेट खर्च नहुनुमा संघीयताको मूल मर्म अनुसार श्रोत र साधनको अभाव मूल कारण रहेको गण्डकी प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङले बताए । उनले योजनाको अभाव, कर्मचारी अभाव, संघीयताको कार्यान्वयनमा देखिएको ब्यबहारिक अलमल, ऐन, कानुनको अभाव लगायतका कारण बजेट खर्चमा समस्या देखिएको बताए ।
गण्डकी प्रदेशमा सबै भन्दा धेरै खर्च गर्ने मन्त्रालयमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय पहिलो नम्बरमा छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनाको अवधीमा ४५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । सबैभन्दा भन्दा कम खर्च गर्ने मन्त्रालयमा पूर्वाधार विकास मन्त्रालय दरिएको छ । उसले चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा केवल ५ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ ।
कृषि, भूमि सुधार तथा सहकारी मन्त्रालयले १८ प्रतिशत खर्च गरेको छ भने उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १२ प्रतिशत खर्च गरेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ८ महिनाको अवधीमा ७ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ भने सामाजिक विकास मन्त्रालयले ६ प्रतशित खर्च गरेको छ । गण्डकी प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि २४ अर्ब २ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो ।