काठमाडौं । पछिल्ला दिनमा सबैधानिक अयोगमा खाली पद छनोटमा निकै रस्साकस्सी पछि सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसले एक वर्ष लगाएर विश्वविद्यालयहरुमा उपकुलपतिको भागबन्डा मिलाएका छन् । अघिल्लो वर्ष असोजमै त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय र कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूको पदावधि सकिएको थियो । ६ विश्वविद्यालयहरुमध्ये चारवटामा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र दुईवटामा प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले उपकुलपति पाउने गरी यसअघि भएको सहमतिका आधारमा तीनवटा विश्वविद्यालयमा उपकुलपति छनोटका लागी कुरा मिलेको हो ।
सत्तारुढ पाटी र प्रतिपक्षी दलबीच सहमति हुन नसक्दा लामो समयसम्म विश्वविद्यालयमा उपकुलपतिसहित अन्य पदाधिकारी, सेवा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको पदपूर्ति हुन सकेको छैन । शुक्रबार सरकारले तीनवटा विश्वविद्यालयमा भने उपकुलपतिको टुंगो लगाएको छ । दाङमा रहेको संस्कृत विश्वविद्यालय र चितवनको कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयमा नेकपानिकट र पोखरामा रहेको पोखरा विश्वविद्यालयमा काँग्रेसनिकटलाई उपकुलपती बानाइने भएको छ ।
त्यस्तै, पोखरा विश्वविद्यालयमा भने प्रा.डा प्रेमनारायण अर्याललाई नियुक्त गरिने भएको छ । पोखरा विश्वविद्यालयको उपकुलपतिका लागि नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ र शिक्षामन्त्री पोखरेलले छुट्टाछुट्टै नाम अघि सारेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले काँग्रेसलाई जिम्मेवारी दिएको बुझिएको छ ।
काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँगको छलफल र समझदारीअनुसार नै पोखरा विश्वविद्यालयमा अर्याललाई नियुक्त गरिने भएको छ । काँग्रेसको भागमा संस्कृत विश्वविद्यालयको उपकुलपति परेको भए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो पार्टीभित्र कुरा नमिलेपछि पोखरा विश्वविद्यालयको उपकुलपति थमाएको बुझिएको छ ।
विगत लामो समयदेखि रिक्त ती विश्वविद्यालयमा शिक्षा मन्त्रालयले गत कात्तिक मै उपकुलपति नियुक्तिका लागि आवेदन मागेको थियो । आवेदन लिएको करिब एक वर्षपछि राजनीतिक सहमति जुटाएर ती विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्ति गर्ने विषय टुंगो लागेको हो ।
रित्त रहेका उपकुलपति नियुक्ति नगर्दा तीन विश्वविद्यालय एक वर्षदेखि पदाधिकारी विहीनमा बन्न पुगेका थिए कतिपय विद्यार्थीको पढामा समेत ढिला हुन पुगेकाे थियाे।
पदाधिकारी नहुँदा हजारौं विद्यार्थीको पढाइ, परीक्षा कार्यक्रम, बार्षिक गतिविधि, नियमित कामकाज, बजेट, पठनपाठन अन्योल बनेको विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, विद्यार्थी अभिभावकको गुनासो थियो । झण्डै वर्ष दिनसम्म उपकुलपति नियुक्ति नहुँदा अन्य महत्त्वपूर्ण पदाधिकारीको पनि पदपूर्ति हुन नसकेर विश्वविद्यालयका धेरै काम रोकीएका थिए ।
समयम समयमा विद्यार्थी संगठनहरुले उपकुलपति नियुक्तिका लागि दवाव आन्दोलन गर्दै आए पनि सरकार र प्रतिपक्षीबीच कुरा नमील्दा अहिलेसम्म नियुक्ति प्रक्रिया लम्बिएको थियो ।