पोखरा, ३१ साउन/राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पूर्व सदस्य वरिष्ठ मानवअधिकारकर्मी शुशील प्याकुरेलले प्रमुख राजनीतिक दलहरुले विगतमा गरेका गल्ती कमजोरीबाट पाठ सिक्दै आगामी संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्ने वातावरण सुनिश्चित बनाउँनु पर्ने बताएका छन् । लोकतान्त्रिक स्वतन्त्रता तथा मानव अधिकार संस्थाको आयोजनामा पोखरामा भएको नागरिक संवाद कार्यक्रममा प्याकुरेलले विगतको संविधान सभाबाट के कारणले संविधान जारी हुन सकेन सोको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको अध्ययन गरेर आगमी संविधान सभाबाट संविधान जारी हुने प्रयाप्त वातावरण तर्जुमा गर्नु पर्नेमा जोड दिए ।
दलहरुबीचको अन्तरकलह र अपासी अविश्वासका कारण संविधान बन्न नसकेको, आगामी संविधान सभाको निर्वाचन निर्धारित समयमा हुने नहुने सम्बन्धमा अझै आशंका रहेको र अझैपनि संविधान बन्ने स्पष्ट आधार नरहेको बताए । आगमी संविधान सभाको निर्वाचनमा समावेसी उम्मेदवारी र थे्रसहोल्ड कानुनको व्यवस्था गरिनु पर्नेमा अधिकारकर्मी प्याकुरेलले जोड दिए ।
कार्यक्रममा अवधारणा पत्र प्रस्तुत गर्दै पृथ्वीनारायण क्याम्पसका प्राध्यापक डा.विश्वकल्याण पराजुलीले ३० प्रतिशत उम्मेदवारी उठाउने राजनीतिक दल समावेशी हुनु नपर्ने व्यवस्थाले आगामी संविधान सभाको समावेशी हुन नसक्ने बताउँदै थे्रस होल्ड कानुनको व्यवस्था हुनु पर्नेमा जोड दिए । अधिवक्ता जुनाकुमारी गुरुङले संघीयता लगायतका विषयबस्तुमा राजनीतिक सहमति नजुट्दाँ संविधान सभा विघटन भएको बताउँदै विगतमा संविधान सभाले गरेका उपलब्धी र विवादित विषयबस्तुलाई आमनागरिकका वीचमा छलफल गर्नु पर्नेमा जोड दिइन् ।
एकीकृत नेकपा माओवादी राज्य समिति सदस्य मनहरि तिमिल्सेना, नेपाली काँगे्रसका सचिव कृष्ण केसी, नेकपा माओवादीका उमानाथ सुवेदी, राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालका उपाध्यक्ष शंकर बराल, प्राध्यापक डा. पशुपतिनाथ तिमिल्सेना, मानवअधिकारकर्मीै नवदत्त ढुङ्गाना, शान्तिका लािग नगारिक समाजको सञ्जालका संयोजक विष्णु बराल, नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष बद्रीविनोद प्रतिक, आमा मिलन केन्द्रकी इन्दिरा पौडेल, इन्सेक पोखराका क्षेत्रीय संयोजक शिव खकुरेल, डिफीका कार्यकारी निर्देशक यज्ञ थापा लगायतले विगतमा संविधान सभा विघटन हुनुका कारणको पहिचान र त्यस विषयको स्पष्ट सम्बोधन गरी आगामी संविधान सभाबाट संविधान जारी हुने वातावरण सुनिश्चित गर्नका लागि राजनीतिक दलल लगायत सम्पूर्ण सरोकारवाला निकायले पहल गर्नु पर्ने बताए ।