प्रदेश ४ को नीति तथा कार्यक्रम, २५ सय डलर प्रतिब्यक्ति आय, ४ बर्षमा २० लाख पर्यटक (भिडियो सहित)

पोखरा, २५ जेठ/प्रदेश नम्बर ४ ले आगामी आर्थिक बर्षका सम्ममा प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय २५ सय अमेरिकी डलर पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ । शुक्रबार नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुवँरले नीति तथा कार्यक्रम प्रतिव्यक्ति आय २५ सय डलर पु¥याउने लक्ष्य प्रस्तुत गरे । आगामी बर्ष भौतिक पूर्वाधारलाई जोड दिने गरी कार्यक्रम तय भएका छन् ।

प्रदेश सरकारले प्रत्येक बर्ष ८ प्रतिशतका दरले प्रदेशको बार्षिक आय बृद्धी गर्ने घोषणा गरेको छ । ५ बर्ष भित्र गरिवी ७ प्रतिशतमा झार्ने महत्वकांक्षी योजना अघि सारेको छ । यसका लागि प्रदेश भित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने र औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्ने योजना छ । कृषि उत्पादनलाई दोब्बर बनाउने, कोरला देखि पोखरा र पोखरादेखि सुस्तासम्मको दु्रतमार्ग निर्माणको योजनालाई प्राथमिकता दिने कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

प्रदेश भित्र बहुउपयोगी सम्मेलन केन्द्र, अन्तराष्ट्रिय खेलमैदान, बिशिष्टीकृत मुटुरोग, मृगौला र क्यान्सर अस्पतालको निर्माण, स्थानीयतहमा २५ शैया, नगरपालिकामा ५० र प्रदेश राजधानीमा हजार शैयाको अस्पताल निर्माण थालनी गर्ने योनजा छ । पोखरालाई केन्द्रमा राखी बृहत पोखरा चक्रपथ निर्माण, पोखरा विमानस्थललाई ३ बर्ष भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने, सन् २०२२ सम्म २० लाख पर्यटक भित्र्याउने, पोखराका तालहरुलाई जोड्न मोनोरेल सञ्चालन गर्ने, प्रदेशको राजधानीदेखि स्थानीयतहका केन्द्रसम्म स्तरीय सडक सञ्जाल विस्तार गर्ने, उर्जा उत्पादन तेब्बर बनाउने, उर्जा खपतलाई पाँच गुणाले बढाउने लगायतका योजनालाई विशेष प्राथमिकताका साथ अघि सारिएको छ ।

अधिकांश नीति तथा कार्यक्रमहरु अघिल्लो पटकै दोहोरिएका छन् भने केहीचाहीँ संशोधन गरिएका छन् । सन् २०१९ लाई आन्तरिक पर्यटन वर्ष, २०२० लाई छिमेकी मुलुक पर्यटन वर्ष र २०२२ लाई बृहत अन्तराष्ट्रिय स्तरको पोखरा पर्यटन वर्ष मनाईने नीति तथा कार्यक्रममा समाबेस छ ।

१ सय ६२ बुँदे नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश ४ को विकास र समृद्धिमा जोड दिएको छ । प्रदेश सरकारले यो आर्थिक बर्षलाई कानुन तर्जुमा र प्रादेशिक संरचना बर्ष र आगामी बर्षलाई प्रदेशिक संरचना निर्माण बर्षको रुपमा कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ ।

प्रदेशको नीति तयार गर्दा सामाजिक न्याय, लैगिंक समानता, समानुपातिक समाबेशीकरण, समतामुलक समाजको आधार निर्माणमा केन्द्रित गर्ने जनाएको छ । प्राथमिकताका चार आधारसँगै खनिज, लोकसंस्कृति, खेलकुद, शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानीसहितका विषयलाई पनि नीति तथा कार्यक्रम मार्फत प्राथमिकता दिइएको छ ।