माधव धिताल
२२ साउन, काठमाडौं । नेकपा-माओवादी नेतृत्वको ३३ दलीय मोर्चाले उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिसमक्ष मंसिर ४ को चुनावी प्रक्रिया स्थगितसहितको १८ बुँदे माग राखेको छ ।
राजनीतिक समितिसँग मंगलबार पहिलोपटक भएको औपचारिक वार्तामा ३३ दलीय मोर्चाले २५ बुँदे बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश र राजनीतिक समिति खारेज, मंसिर ४ को चुनावी प्रक्रिया स्थगित र संयुक्त सरकर गठनको माग राखेको हो । दलहरुबीच नयाँ सहमतिको विकल्प नभएको भन्दै ३३ दलीय मोर्चाले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गर्नु पर्ने माग गरेको छ ।
माओवादी नेतृत्वको ३३ दलीय मोर्चाले नेपाल र भारतबीच भएको राष्ट्रहित विपरीतका असमान सन्धिसम्झौता खारेज गर्न पनि माग गरेको छ । नागरिकता ऐन संशोधन गरी विदेशी आप्रवासीहरुलाई लक्षित गरी नागरिकता वितरण गरिएको दावी गर्दै ३३ दलीय मोर्चाले छानविन गर्न र नागरिकताका आधारमा मात्र मतदाता सूची बनाउन माग गरेको छ ।
विघठित संविधानसभाको लोत्से हलमा चार दलका शीर्ष नेताहरुसँगको वार्तापछि माओवादी अध्यक्ष वैद्यले भन्नुभयो-’वार्ता थालनी भएको छ । अब गम्भीर भएर वार्ता गर्नुपर्छ । यो सुरुवात मात्र हो ।’ मोर्चाले १८ बुँदे माग राखेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो-’वार्तालाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्छ भनेर हामीले संयोजकलाई भनेका छौं । उहाँ गम्भीर देखिनुभएको छ ।’
आफूहरु पनि देशलाई निकास दिनुपर्छ भन्नेमा रहेको तर, सहमतिमा मात्र चुनावमा जानु पर्ने भन्दै उहाँले भन्नुभयो-’त्यस्तो सहमति चार दलबीच मात्र भएर हुँदैन । सबै दलको सहमति लिएर मात्र अघि बढ्नुपर्छ ।’
वार्तापछि एमाओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाशले २५ बुँदे संशोधन हुन सक्ने बताउनु भयो । ‘२५ बुँदेमा छलफल नै गर्न नचाहेको भए, परिर्माजन गर्न नचोहेको भए वार्तामै बस्दैनत्थ्यौं’ प्रकाशले भन्नुभयो-’वार्तामा बस्नु भएको चुनावका लागि त्यसमै छलफल गर्नु हो । यसबारे के गर्ने भन्नेमा हामी निष्कर्षमा पुगेका छैनौं ।’ cp. onlinekhabar.com