गोकुल बानियाँ
पोखरा, १२ साउन । संबिधानसभा निर्बाचनकै लागि बहालवाला प्रधानन्यायधिशको नेतृत्वमा गठित अन्तरिम चुनाबी मन्त्रीपरिषद्ले पहल गरिरहेका बेला पुनराबेदन अदालत पोखराका न्यायधिशले भने संबिधान सभा निर्बिकल्प नरहेको बताएका छन् । पुनराबेदन अदालत पोखराका न्यायधिश डिल्लिराज आचार्यले आबधिक निर्बाचन गरेर भएपनि संबिधान निर्माण गर्नुपर्ने बताए ।संबिधानसभा निर्बाचनमा दलहरुबिच सहमति नजुटे गोलमेच सम्मेलन गरी आबधिक निर्बाचनबाट भएपनि संबिधान निर्माण गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । मानबअधिकार तथा शान्ति समाज कास्कीको १५ औं बार्षिक साधारणसभा तथा नबौ अधिबेशनको आज पोखरामा उद्घाटन गर्दै उनले संबिधानसभाको बिकल्पमा पनि जान सकिने बताए ।
‘संबिधान दलहरुको सहमतिय दस्ताबेज भएकाले संबिधानसभाबाटै संबिधान लेख्नुपर्ने भएपनि असन्तुष्ट दलहरुलाई सहमतिमा ल्याउन गोलमेच सभा मार्फत आबधिक निर्बाचनमा पनि जान सकिन्छ ’ उनले भने । बिमतिकर्ता दलहरुलाई सहमतिमा ल्याएर निर्बाचन गर्नुपर्ने भन्दै उनले मंसिर ४ मा निर्बाचन हुन नसके अन्तरिम संबिधान पनि निश्क्रिय हुने बताए । अध्यादेशको आधारमा अन्तरिम संबिधान लतारिदै गए एक दिन निश्क्रिय हुने उनको ठहर छ ।
कार्यक्रममा बोल्ने अधिकारकर्मीहरुले आगामी संबिधानसभा निर्बाचनमा बिना डर र दाबाब मतदान गर्न पाउने नागरिक अधिकार सुनिचितताको माग गरेका छन् । मुलुक निर्बाचनतिर गैरहेका बेला कतिपय राजनितिक दलहरु बिरोधमा रहेकाले अधिकारर्मीहरु पनि अन्योलमा परेको उनिहरुले बताए ।
मानबअधिकार तथा शान्ति समाजका केन्द्रिय अध्यक्ष हुमाकान्त चौलागाईले राजनितिक दलहरुको मानसिकता परिबर्तन हुन नसके अझैपनि संबिधान लेख्न नसकिने बताए । शान्तिाको लागि नागरिक समानको सञ्जाल कास्कीका संयोजक बिष्णु बरालले राष्ट्र र जनतालाई केन्द्रमा राखी राजनितिक दलहरु गम्भिर भएर निर्बाचनमा जानुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा बोल्ने राजनितिक दलका नेताहरुले भने निर्बाचनको बिकल्प नभएको भन्दै चुनाबमैत्री बाताबरण निर्माणको लागि अधिकारकर्मीहरुले पनि दवाब दिनुपर्ने बताए । एकिकृत माओबादीका राज्य समिति सदस्य मनोहरी तिमल्सिना , कांग्रेस कास्कीका सचिब कृष्ण केसी र नेकपा मालेका होमनाथ गिरीले निर्बाचनको लागि सबै दलहरु जिम्मेवार हुनुपर्ने बताएका थिए ।
समाज कास्कीका अध्यक्ष सोमलाल नेपालीको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा समाजकी केन्द्रिय सदस्य कमला थापा, राष्ट्रिय सम्पदा तथा जनअधिकार समितिका महासचिब राम बहादुर कुवर, पत्रकार महासंघ कास्कीका अध्यक्ष बद्रीबिनोद प्रतिक, स्वतन्त्र पत्रकार संघका केन्द्रिय अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद बास्तोला, मानबअधिकार आयोग पोखराका ज्वति घिमिरे, मानब अधिकार संरक्षण मञ्चका कमल अर्याल, महिला कानुन ब्यबशायी मञ्चकी जुना कुमारी गुरुङ लगायतले अको निर्बाचनमा नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गर्नमा शान्ति समाजको भुमिका महत्वपूर्ण हुने बताएका थिए ।