८ साउन, काठमाडौं । प्रमुख तीन दलका प्रभावशाली नेताहरुले नेकपा-माओवादीसहितका असन्तुष्ट दलहरुलाई निर्वाचनमा सहभागी हुने वातावरण बनाउन ११ बुँदे राजनीतिक सहमति र राष्ट्रपतिद्धारा जारी २५ बुँदे बाधा अडकाउ फुकाउ आदेशमा संशोधन गर्न तयार रहेको बताएका छन् । एमाओवादीका नेता पोष्टबहादुर बोगटी, कांग्रेस नेता अर्जुन नरसिंह केसी र एमाले सचिव शंकर पोख्रेलले त्यस्तो प्रतिबद्धता ब्यक्त गर्नु भएको हो ।
रिपोर्टर्स क्लब नेपालले मंगलबार आयोजना गरेको साक्षात्कारमाएमाओवादी नेता पोष्टबहादुर बोगटीले मंसिर ४ गतेको निर्वाचन र सरकारको खारेजी बाहेक सबै विषयमा सम्झौता गर्न तयार रहेको बताउनु भयो । वार्ता भनेकै गिभ एण्ड टेक भएकोले असन्तुष्ट पक्षहरुको सबै माग पुरा हुनै नसक्ने भन्दै उहाँले उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको विस्तार, गोलमेच सम्मेलन गर्ने र विगतमा संविधानसभामा भएका सहमतिलाई स्विकार्ने विषयमा पनि आफूहरु सकारात्मक रहेको उनले बताउनु भयो ।
कांग्रेसका नेता अर्जुन नरसिंह केसीले सरकारको परिवर्तन र निर्वाचनको मिति सार्ने बाहेक सबै असन्तुष्ट पक्षहरुको माग पुरा गर्न कांग्रेस तयार रहेको बताउउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो-’सरकार परिवर्तन र निर्वाचनको मिति सार्ने बाहेकको सबै मागमा कांग्रेस पुग्छ ।’ संघीयताकै कारण संविधान बन्न नसकेको भन्दै उहाँले संविधानसभाको निर्वाचनसँग त्यस विषयमा पनि जनमत संग्रह गर्नु पर्ने बताउनु भयो ।
एमाले सचिव शंकर पोखरेलले निर्वाचनको सुनिश्चितताको लागि११ र २५ बुँदे तलामाथि हुन सक्ने बताउनु भयो । यद्यपि खारेजी भने असम्भव रहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । २०४८ सालमा मशाल र २०५१ सालमा नेकपा माओवादीले बहिस्कार गर्दा पनि प्रमुख दलहरु सहभागी रहेकोले चुनावले राजनीतिक मान्यता पाएको भन्दै अहिले पनि प्रमुख दलहरु निर्वाचनको पक्षमा रहेकोले कुनै दलले बहिस्कार गर्दैमा मान्यता नपाउने भन्ने नहुने स्पष्ट उहाँको भनाई छ ।
कार्यक्रममा नेकपा-माओवादी सचिव देवप्रसाद गुरुङले यथास्थितिमा चुनाव गर्न खोजिए त्यो कुनै पनि हालतमा नमान्ने बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो-’जवरजस्ती चुनाव गर्न खोजे जीवन मरणको संघर्ष गर्न तयार छौ । निषेध गरे मुलुकमा दुर्घटना हुन्छ । चार दलसँग तागत भए गरेर देखाए हुन्छ । हामी पनि चुप लागेर बस्दैनौं प्रतिकार गर्छौं ।’
मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले यथास्थितिमा मंसिर ४ मा संविधानसभाको निर्वाचन हुनै नसक्ने बताउनु भयो । उहाँले त्यस्तो चुनावको विरोधमासडक आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिनुभयो । मुलुक ११ बुँदे र २५ बुँदे आदेशले उत्पन्न गरेको राजनीतिक संकटमा फसेकोले पहिला राजनीतिक समस्या हल हुनु पर्ने भन्दै उहाँले राजनीतिक समस्यालाई हल नगरी हुने निर्वाचनले निकास दिनै नसक्ने बताउनुभयो । cp.onlinkhabar.com