३ साउन, काठमाडौं । सरकारले औपचारिक रुपमा कमलरी मुक्त घोषणा गरेको छ । गएको असार १३ गते भएको मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार सरकारले आज कमलरी मुक्त घोषणा गरेको हो । बिहीबार महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयमा भएको कार्यक्रममा मन्त्रालयका निमित्त सचिव एवं प्रवक्ता उपेन्द्रप्रसाद अधिकारीले अबदेखि कसैले पनि कमलरी राख्न नपाउने र राखेमा कार्वाही हुने बताउनुभयो ।
अन्तरिम संविधान प्रत्येक बालबालिकालाई पालनपोषण, आधारभूत स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा पाउने हक तथा शारिरीक र मानसिक लगायतका कुनै शोषण गर्न नपाइने व्यवस्था भएको र बाल श्रमलाई पनि निशेध गरेकाले कमलरी राख्नु गैरकानुनी काम हुने सरकारले प्रष्ट पारेको छ । बाबुआमाले मालिकबाट लिएको ऋण तिर्न बालबालिका कमलरी बस्ने प्रथा रहेकाले त्यस्तो ऋण पनि खारेज भएको सरकारले बताएको छ । मुक्त बालबालिकाको शिक्षामा अबको अभियान केन्दि्रत हुने सरकारले प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ ।
पूर्व कमलरीले अघिल्लो महिना मुक्ति घोषणाको माग गर्दै राजधानीमा आन्दोलन गरेका थिए । सिंहदरबार घेराउको क्रममा प्रहरीले दम गर्दा केही पूर्व कमलरी घाइते समेत भएका थिए । पूर्व कमलरीको यही आन्दोलनले मुक्त घोषणा गर्न सरकार बाध्य भएको हो । ‘ढिलै भएपनि सरकारले मुक्त घोषणा गरेकोमा हामी खुशी छौं’ पूर्व कमलरीको हकअधिकारबारे संघर्ष समितिका सन्तोष दहितले अनलाइनखबरसित भन्नुभयो ।
१३ वर्षअघि सरकारले मुक्त कमैया घोषणा गरेपनि कमलरी मुक्तिको औपचारिक घोषणा भने बल्ल भएको छ । अहिले पनि दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर, काठमाडौं लगायतका ठाउँमा गरी कम्तीमा ११ सय कमलरी मालिकको घरमा दासी जीवन जिउन बाध्य छन् । cp. onlinekhabar.com