नविन अर्याल
३१ असार, काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ मा आन्तरिक तथा वाहृय पर्यटन विकासमा विशेष जोड दिने भएको छ । पर्यटन विकासका लागि सबैभन्दा बढी पूर्वाधार विकासमा जोड दिने सरकारले घोषणा गरेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पर्यटन पूर्वाधारको विकासका लागि सरकारले प्रयाप्त रकम विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री शंकर प्रसाद कोइरालाले बताउनुभएको छ । पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्न सरकारले सबैभन्दा बढी जोड विमानस्थल निर्माण र स्तरोन्नतीमा दिने भएको छ । नेपाललाई आकर्षक र सुरक्षित पर्यटकीय गन्तव्य स्थलको रुपमा विस्तार गर्ने बजेटमा प्रतिबद्धता गरिएको छ ।
विमानस्थलहरुको सम्भाव्यता अध्ययन, निर्माण, स्तरोन्नती र जग्गा अधिग्रहणका लागि सरकारले १ अर्ब ८९ करोड विनियोजन गरेको छ । टीकापुर, डोल्पा, रुकुम, इलाम, लामीडाँडा र भोजपुर विमानस्थलको निर्माण र स्तरोन्नती गर्ने र रारा सिमीकोट र लुक्ला विमानस्थललाई साधन सम्पन्न बनाउने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, जनकपुर विमानस्थलको टर्मिनल भवन तथा टावर निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिने, पाल्पा तानसेनमा पर्यटकीय विमानस्थल र उदयपुरमा त्रियुगा विमानस्थलको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने भएको छ ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हवाई उडान सुरक्ष अभिवृद्धि गर्न नयाँ राडार लगायतका अत्याधुनिक प्रणाली जडान गरिने भएको छ भने विराटनगर, जनकपुर, नेपालगञ्ज र सुर्खेत विमानस्थललाई हव विमानस्थलको रुपमा स्तरोन्नती गरिने भएको छ ।
पाँचवटै विकास क्षेत्रलाई समेट्ने गरि श्रीअन्तु, टिष्टुङ, ढोरपाटन, रानीमहल, रारा, खप्तड, रामारोशन, चिसापानी, क्षेत्रमा पर्यटन पूर्वाधार विकास गर्न बजेट विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री कोइरालाले बताउनुभएको छ । पर्यटक पदमार्ग र हरियाली क्षेत्र विकास लगाएतका पूर्वाधार विकासका लागि ६३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न नाफामा सञ्चालित सबै सार्वजनिक संस्थानहरु र क तथा ख वर्गका बैंक तथा वित्तिय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई वर्षमा ७ दिन संस्थानकै खर्चमा अनिवार्य भ्रमणको व्यवस्था गरिएको छ ।
पुरातात्विक दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण धार्मिक तथा साँस्कृतिक स्थलहरुको जिर्णोद्धार, संरक्षण र सम्वर्द्धनका लागि १३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । मुस्ताङ जिल्लाको लोमान्थाङलाई विश्व सम्पता सूचीमा सूचिकृत गर्न पूर्वाधार निर्माण गरिने भएको छ । सांस्कृति प्रतिष्ठान र संग्राहलयहरुको सुदृढिकरणका लागि ४३ करोड बजेट छुट्टाइएको छ ।