सात शीर्ष मधेसी नेतामाथि भौतिक कारबाहीको धम्की

जनकपुर, असार ३० – राजन मुक्ति नेतृत्वको जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चाले मधेस केन्द्रीत दलहरुका सात शीर्ष नेता तथा यिनका जिल्ला र केन्द्रीय स्तरका नेतामाथि भौतिक कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

एक दर्जन सशस्त्र समूहको दुई साताअघि अज्ञात स्थलमा भएको एकता पश्च्यात् गत असार २० गते मोर्चाले सार्वजनिक गरेको कार्ययोजनामा मधेस केन्द्रीत दलहरुलाई दश दिनभित्र मधेसबाट पार्टी कार्यालय हटाउन तथा राजनीतिक गतिविधिमाथि रोक लगाउन समयसीमा तोकेको थियो ।

समयसीमा समाप्त भए लगत्तै आइतबार मोर्चाले प्रेस विज्ञप्ती प्रकाशित गरी मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, सदभावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो, फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, फोरम गणतान्त्रिकका अध्यक्ष राजकिसोर यादव, तमलोपा नेपालका अध्यक्ष महेन्द्र राय यादव तथा संघीय सदभावनाका अध्यक्ष अनिल झासंगै यिनीहरुको नेतृत्वमा रहेका पार्टीहरुका जिल्ला तथा केन्द्रीय नेताहरुमाथि भौतिक कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको हो । विज्ञप्तीमा श्रावण ५गतेदेखि मसान्तसम्ममा मधेस केन्द्रीत यी दलहरुलाई मधेसबाट विस्थापित गराउने दावी पनि गरिएको छ ।

मोर्चाले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तीमा मुसलमानहरुको पवित्र पर्व रमजानलाई दृष्टिगत गरी सुरक्षा चौकी, बेस क्याम्प आदिको वरिपरीको मानव वस्ती खाली गर्ने समयसीमा श्रावण मसान्तसम्म  बढाएको छ ।

असार २०गते मोर्चाले सार्वजनिक गरेको कार्ययोजनामा तराई मधेसमा स्थापित सुरक्षा चौकी एवं बेस क्याम्पहरु १५ दिनभित्र खाली गर्न तथा यसका वरिपरी रहेका मानव बस्तीहरु खाली गर्न उर्दी जारी गरिएको थियो । यस अवधिमा मोर्चाको जनमिलिसिया तथा छापामारहरु भने सकृय रहने छ ।

मोर्चाले सार्वजनिक गरेको ६ बुँदे विरोध कार्यक्रम अनुसार- श्रावण १० गतेसम्म प्रचार प्रसार, श्रावण ६गतेदेखि तराई मधेसमा स्थापित कार्यालय तथा यिनका कर्मचारीहरुमाथि कारबाही, अन्तरिम संविधानको प्रतिलिपि जलाउने, श्रावण १८ र १९ गते मसाल तथा फायरिंङ जुलुस तथा २० गते मधेस बन्दको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।

जिल्लाको सुरक्षा व्यवस्था कडा

सशस्त्र समूहहरु बीच एकता भए लगतै धनुषाको सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाइएको  प्रहरी उपरीक्षक वसन्त पन्तले जानकारी दिएका छन् ।

जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चाको कार्ययोजना सार्वजनिक भए लगतै जिल्ला स्थित सुरक्षा समितिको बैठक बसी सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाउने निर्णय गरिएको थियो । प्रहरी उपरीक्षक पन्तका अनुसार- सीमा क्षेत्र तथा नगरको मुख्य नाकाहरुमा सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाईएको छ । सरकारी कार्यालय तथा कर्मचारीहरुको सुरक्षा व्यवस्था पनि कडा बनाइएको छ ।

सुरक्षा समितिको बैठकमा नेपाल प्रहरीसांगै सशस्त्र प्रहरी पनि खटाईने विषयमा छलफल भएको श्रोतले जानकारी दिएको छ ।

– See more at: http://www.ekantipur.com/np/2070/3/30/full-story/372096.html#sthash.GQwqsrko.dpuf

कमेन्टहरु
Loading...