२८, असार, काठमाडौं । नेपाल सरकारले आफ्नो पूर्ण स्वामित्वमा ३७ वटा सार्वजनिक संस्थान सञ्चालन गर्दै आएको छ । तर, यी संस्थानहरुको हालत गत वर्षभन्दा गएगुज्रेको निश्कर्ष सरकार आफैंले निकालेको छ । ३७ मध्ये २१ वटा संस्थान घाटामा छन् ।
सरकारबाट कुस्त अनुदान र ऋण खाँदै आएको नेपाल आयल निगम एक्लैको खुद नोक्सानी ९ अर्ब ५२ करोड ५५ लाख पुगेको छ । ३७ संस्थानमध्ये सबैधन्दा बढी घाटा नेपाल विद्युत प्राधीकरणमा देखिएको छ । प्राधीकरणको खूद नोक्सान ९ अर्ब ९४ करोड २९ लाख पुगेको छ । अर्थमन्त्रालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको संस्थानहरुको वाषिर्क स्थिति समीक्षाअनुसार सरकारी स्वामित्वका ३७ मध्ये १५ वटा संस्थानमात्रै नाफामा सञ्चालन भएका छन् । यीमध्ये पनि ८ वटा संस्थानमा अघिल्लो वर्षको भन्दा मुनाफा घटेको छ । इञ्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी सेवा केन्द्र लिमिटेडमा कारोबार शून्य देखिएको छ ।
‘कर्मचारीको दबावका कारण वर्षैपिच्छे सुविधा थपिँदै जानु र सुविधा थप्दा संस्थानको वित्तीय स्थितिमा निर्णयकर्ताहरुले ध्यान दिने नगर्दा संस्थानको दायित्व वहन क्षमताभन्दा बढी दायित्वको भार थपिरहेको सोचनीय स्थिति सिर्जना भैरहेको छ ।’ अर्थ मन्त्रालय आफैंले संस्थानहरुको हविगतप्रति चिन्ता गर्दै समीक्षा पुस्तिकामा भनेको छ-’यस्तो समस्याको समाधानका लागि मन्त्रालयका निर्णयका फाइलमा टिप्पणीका पन्ना थपिँदै गए पनि भौतिकरुपमा देखिने गरी उल्लेख्य प्रगति भएको महसुस हुन सकेन ।’
यस्तो छ संस्थानहरुको हालत
सार्वजनिक गरिएको सरकारी तथ्यांकअनुसार नेपालको एकमात्र पुरानो सरकारी विमान सेवाका रुपमा परिचित नेपाल वायु सेवा निगमको ऋण ९४ करोड ९३ लाख पुगेको छ । चालु वर्ष मात्रै निगमले २ करोड नोक्सानी ब्यहोरेको छ । ०६५/०६६ देखि निगमले लेखा परीक्षणससम्म गराएको छैन । निगमले कोषमा व्यवस्था नभएको दायित्व अन्तरगत २८ करोड ३९ लाख कर्मचारीका नाममा यसवर्ष थप खर्च गरेको छ । उता नागरिक उड्डयन प्राधीकरणको ऋण पनि ९१ करोड पुगेको छ ।
नेपाल सरकारले सार्वजनिक स.स्थानहरुमा भन्दा ब्याजमा पैसा लगाएको भए फाइदा हुने देखिएको छ । उदाहरणका लागि सरकारी स्वामित्वमा रहेका ७ वटा औद्योगिक संस्थानमा यस आर्थिक वर्षमा ५ अर्ब ३६ करोड ५५ लाख शेेयर लगानी गरेर ३ अर्ब ४५ करोड ३३ लाख ऋण प्रवाह गरेको थियो । यसबाट उसलाई प्राप्त लाभांश शून्य रहेको छ । ३ हजार ४ सय ७५ कर्मचारी कार्यरत रहेका दुग्ध संस्थान, जडिबुटी, हेटौडा सिमेन्ट, जनकपुर चुरोट कारखाना, औषधि लिमिटेड, उदयपुर सिमेन्ट र ओरिण्ड म्याग्नेसाइट प्रालिमा कोषमा व्यवस्था नभएको खर्चको दायित्व २ अर्ब ६० करोड ६२ लाख पुगेको छ ।
व्यापारिक क्षेत्रका ६ वटा संस्थानमध्ये कृषि सामग्री कम्पनी बाहेक ५ वटामा नेपाल सरकारले यसआर्थिक वर्षमा २५ अर्ब ७५ करोड ६८ लाख ऋण लगानी गरेको छ । योमध्ये आयल निगम एक्लैले २४ अर्ब ७७ करोड १० लाख ऋण लिएको छ । १९ सय ६१ कर्मचार किार्यरत रहेका यी ६ वटा व्यापारिक संस्थानहरुमा यसवर्षको प्रशासनिक खर्चमात्रै १ अर्ब ८० करोड ७५ लाख पुगेको छ । कोषमा व्यवस्था नगरिएको कर्मचारी खर्च ९२ करोड ३८ लाख छ ।
सामाजिक सेवा अन्तरगतका संस्थानहरु चारवटा छन् । गोरखापत्र संस्थान, जनक शिक्षा सामग्री, नेपाल टेलिभिजन, सांस्कृतिक संस्थान र राष्ट्रिय आवास कम्पनी । यी संस्थानहरुको खुद नोक्सान ९ करोडबाट बढेर २८ करोड पुगेको छ ।
अवकाश प्राप्त कर्मचारीले २१ अर्ब खान्छन्
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार ऋणमा चुर्लुम्म डुबिरहे पनि व्यापारिक क्षेत्रका सार्वजनिक संस्थानबाट अवकाशप्राप्त कर्मचारीहरुका लागि चालु आर्थिक वर्षमा २१ अर्ब २० करोड २१ लाख रुपैयाँ आर्थिक भार बहन गर्नुपरेको छ । जवकि अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यो भार १६ अर्ब ८३ करोड ६३ लाखमात्रै थियो । २९ हजार ८ सय ६० कर्मचारी रहेका ३७ संस्थानहरुमा उसै त कर्मचारीको चाप -ओभर स्टाफिङ) बढ्दो छ, त्यसमा पनि आगामी आर्थिक वर्षमा यो संख्या बढेर ३० हजार ३ सय ३४ पुग्ने अनुमान गरिएको छ । सरकार परिवर्तन भएपिच्छे नेताहरुले आफ्ना अदक्ष कार्यकर्तालाई भनसुनका भरमा जागिर खुवाउने निकायहरु यिनै सार्वजनिक संस्थान हुन् ।
टेलिकमको आय ३२ अर्ब, प्राधीकरणको ऋण ६८ अर्ब
जनपयोगी क्षेत्रका ३ वटा सार्वजनिक संस्थानहरुअन्तरगत नेपाल टेलिकम, नेपाल खानेपानी संस्थान र नेपाल विद्युत प्राधीकरण पर्दछन् । यीमध्ये दूरसञ्चार कम्पनीले आयवृद्धि गरेको देखिन्छ । यद्यपि, यी तीनवटै संस्थानहरुमा ०६७/०६८ सम्म शेयरधनी कोष धनात्मक रहेकोमा पछिल्लो आर्थिक वर्षमा त्यो ऋणात्मक देखिएको छ ।
जनपयोगी संस्थानहरुको अवस्था सुधारमा दुरसञ्चारले योगदान गरे पनि नेपाल विद्युत प्राधीकरण सबैभन्दा ठूलो घाटाको स्रोत बनेको छ । उदाहरणका लागि यी ३ वटा संस्थानहरुको कूल ऋण दायित्व ७० अर्ब २० करोड ६२ लाख पुगेकोमा विद्युत प्राधीकरण एक्लैको थाप्लोमा ६८ अर्ब ९० करोड ९२ लाख ऋण छ ।
वाणिज्य बैंकबाट सरकारलाई ८ करोड नाफा
वित्तीय क्षेत्रअन्तरगतका सरकारी स्वामित्वका ९ वटा संस्थानमध्ये राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट नेपाल सरकारलाई ८ करोड ६५ लाख ७० हजार बराबरको नाफा प्राप्त भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
०६४ सय १४ जना कर्मचारीहरु कार्यरत यी संस्थानहरुमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ३०.५६ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि भएको सरकारी तथ्यांकमा उल्लेख छ । यी वित्तीय संस्थान अन्तरगत वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक, राष्ट्रिय विमा संस्थान,नागरिक लगानी कोष, नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण निगम आदि पर्दछन् ।