पोखरा, २२ असार /पोखराको पृथ्वीचोकस्थित पोखरा सस्तो बजारमाथि नेपाल वायुसेवा निगम र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको आदेशमा गतहप्ता भएको प्रहरी हस्तक्षेप र तालाबन्दी विरुद्ध उच्च अदालत पोखरामा बिहीबार निषेधाज्ञा मुद्दा दर्ता भएको छ ।
बजारभित्र सटर निर्माण गर्दा भएको करिब पाँच करोडको लगानी तथा प्रहरी हस्तक्षेप र तालाबन्दीपछि हुन पुगेको करिब ३० करोडसमेत ३५ करोड रुपियाँ बराबरको क्षति पुगेको भन्दै सोही बराबरको हर्जाना र क्षतिपूर्तिको माग दाबी गरिएको सो मुद्दाको पेशी शुक्रबार तोकिएको छ । मुद्दामा वायुसेवा निगम, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कास्कीलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
पोखरा सस्तो बजार व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष केशब बहादुर भुजेल निवेदक रहेको सो मुद्दामा गत शनिवार रातीको समय पारी विनासूचना जबर्जस्ती बजार खाली गरी तालाबन्दी गर्ने कार्यबाट सो बजारभित्र रहेका दुईसय १९ जना व्यवसायीहरुको सम्पत्ति तथा रोजगारी एवं हक र अधिकारको गम्भीर उल्लंघन भएको माग दाबी गरिएको छ ।
नेपालको संविधान २०७२, नागरिक अधिकार ऐन २०१२, करार ऐन २०५६, मानवअधिकारसम्बन्धी नेपालले अनुमोदन गरेका विभिन्न संयुक्त राष्ट्र संघीय सन्धि–सम्झौता तथा उच्च अदालत नियमावली २०७३ अन्तर्गत सो बजारको सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि नेपाली वायुसेवा निगमले नयाँ सम्झौता गर्नुपर्ने तथा गत असार १७ गतेको प्रहरी हस्तक्षेप र तालाबन्दीका कारण पुगेको क्षतिको हर्जानाको समेत माग गरिएको छ ।
निवेदनमा विपक्षीहरुको बहाल सम्झौतालाई निरन्तरता नदिने तथा विभिन्न आर्थिक चलखेल र अनुचित प्रभावमा परी दुईसय १९ जना व्यवसायीहरुको लगानी र जीविका हरण गर्ने कार्यलाई असंवैधानिक, गैरकानूनी, स्वेच्छाचारी र अमानवीय भएको आरोप लगाउँदै समस्याका न्यायोचित समाधानका निमित्त उच्च अदालतसमक्ष माग दाबी गरिएको छ ।
सो मुद्दामा अधिवक्ता डा गोपाल सिवाकोटी ‘चिन्तन’ र हिमलाल पराजुलीले बहस गर्नु हुनेछ ।