काठमाडौ, १५ जेठ/सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले सोमबार व्यवस्थापिका संसदमा आगामी वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै सुनौला हजार दिनलाई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने बताएका छन् । स्वास्थ्य चौकी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्रमा कार्यरत कर्मचारीको तलव सुविधा रकम स्थानीय तहलाई नै हस्तान्तरण गरिने जनाइएको छ ।
एकीकृत जिल्ला स्वास्थ्य कार्यक्रम अन्तर्गतका क्षयरोग, औलो, दुर्गम जिल्लामा टेलिमेडिसिन सेवा, परिवार स्वास्थ्य, खोप, पोषण कार्यक्रम, मातृ स्वास्थ्य, परिवार स्वास्थ्य लगायत आयुर्वेदिक स्वास्थ्यलाई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिने समेत अर्थमन्त्री महराले बताएका छन् । यसका लागि आवश्यक पर्ने अनुगमन, सुपरीवेक्षण लगायतका काम जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयमार्फत गराउने गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
त्यसैगरी, आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय निर्माण गरिने,सबै नेपालीलाई नेपालभित्रै विशेषज्ञ चिकित्सकसहितको अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन नेपालकै जेठो बीर अस्पताललाई अन्तराष्ट्रिय स्तरको सुविधासम्पन्न अस्पतालको रुपमा विकास गर्न पहिले भएकै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने बताइएको छ ।
त्यस्तै डायलासिस सेवालाई निशुल्क बनाएको, थारु समुहमा देखिएको सिकलसेल एनिमिया रोगको उपचारका लागि सेवा विस्तार गरिने, आयुर्वेदिक जडिबुटीयुक्त औषधिहरुको गुणस्तरमा सुधार ल्याउन सरकारले सिंहदरबार वैद्यखानाको औषधी उत्पादन प्रकृयामा असल उत्पादन प्रकृया (जीएमपी० अवलम्वनको कार्यलाई निरन्तरता दिइने जनाएको छ । मेरो वर्ष अभियान ०७४ लाई सरकारी तथा निजी विद्यालयमार्फत विस्तार गरिने, सरकारी छात्रवृतिमा एमडी तथा एम एस् गरेका चिकित्सकहरुलाई विकटमा दुई वर्ष अनिवार्य सेवा दिनुपर्ने कार्यलाई निरन्तता दिइने समेत बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाका लागि सरकारी, निजी तथा सहकारीसित समन्वय गरी सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने बताइएको छ । औषधी व्यवस्था ऐनलाई परिमार्जित गरिने र सबै अस्पतालहरुमा फार्मेसी सेवालाई अनिवार्य गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।