२२ असार, काठमाडौं । भारतीय विदेश मन्त्री सलमान खुर्शिद नेपाल आउन लागेका बेला लुम्बिनी र पशुपतिनगरस्थित नेपाली भूमिमा भारतीय इमिग्रेसनको चेक पोइन्ट राख्ने सम्झौता खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतका पूर्वरजिष्ट्रार श्रीप्रसाद पण्डितले रिट दायर गर्नुभएको छ ।
रिटमा कामचलाऊ चुनावी सरकारले संसद नभएका बेला भारतसँग गरेको गोप्य सम्झौता खारेज गर्न र मंगलबार नेपाल आउन लागेका विदेशमन्त्री सलमान खुर्सिदसँग कुनै पनि सन्धी सम्झौता गर्नबाट रोक लगाउन सर्वोच्च अदालतसमक्ष माग गरिएको छ । शुक्रबार दर्ता गरिएको रिटउपर आइतबार पेशी तोकिएको छ ।
अधिवक्ता पण्डितले दर्ता गराउनुभएको रिटको संक्षिप्त व्यहोरा –
गत आइतवार अन्नपूर्णपोष्टमा प्रकाशित समाचारअनुसार चुनावी सरकारले नेपाल-भारतबीच जासूसी तथा सूचना आदान प्रदान संयन्त्र स्थापना गर्ने तथा भारतद्वारा प्रस्तावित दुई स्थानमा अध्यागमन केन्द्र (इमेग्रसन चेक प्वाइण्ट) स्थापना गर्न गोप्य सहमति गरेको रहेछ । गत जेठ १८ गते काठमाडौंमा सम्पन्न गृहसचिवस्तरीय बैठकमा भारतले लुम्बिनी र पशुपतिनगरमा अध्यागमन जाँच केन्द्र स्थापनाका निम्ति प्रस्ताव गरेपछि नेपालले सहमति जनाएको हो । नेपालले यसलाई सैद्धान्तिक सहमति भन्दै कार्यान्वयन औपचारिक रुपमा कुटनीतिक माध्यम (च्यानल) बाट गर्ने भएको छ भन्ने समेत उल्लेख भएको रहेछ ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता शङ्करप्रसाद कोइरालाद्वारा हस्ताक्षरित प्रेस विज्ञप्तिको प्रतिलिपिमा गृहसचिवस्तरीय बैठकमा भारतले लुम्बिनी र पशुपतिनगरमा अध्यागमन जाँच केन्द्र स्थापनाका निम्ति प्रस्ताव गरेपछि नेपालले सहमति जनाएको भन्ने कुरा देखाइएको रहेनछ । तर अंग्रेजी भाषामा प्रकाशित भएको AGREED MINUTES OF THE MEETING BETWEEN THE HOME SECRETARIES OF NEPAL AND INDIA AT KATHMANDU ON JUNE 01, 2013 भन्ने शीर्षक दिइएको नेपाल सरकारको तर्फबाट विपक्षी गृहसचिव नवीन प्रकाश घिमिरे र भारत सरकारका तर्फबाट भारतीय गृहसचिव आर.के. सिंह को नामबाट प्रकाशित २८ बूँदे निर्णयको २५ औं बूँदामा The Indian side proposed to establish Immigration Check Points at Lumbini and Pashupatinagar. The Nepalese side agreed to it in principle and would officially respond through diplomatic channels. भनिएको छ ।
गृह सचिवस्तरमा भएको औपचारिक वैठकको यो निर्णयले नेपाल सरकारले सैद्धान्तिकरुपमा आफ्नो भूभागभित्र भारत सरकारको अध्यागमन चेक प्वाइण्ट राख्न स्वीकार गरी कार्यान्वयनको बचनबद्धता दिएको छ । सो निर्णयले प्रत्यक्षतः नेपालको सार्वभौम अधिकार तथा नेपाल राष्ट्रको अखण्डता माथि हस्तक्षेप गर्न अनुमति दिएको छ र मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णाधिकार नदिएसम्म यस्तो सहमति र प्रतिवद्धता एउटा सचिवले दिन पनि सक्दैन ।
– See more at: http://www.onlinekhabar.com/2013/07/90522/#sthash.ul7p2How.dpuf