काठमाडौ, असार १९ – सूचना तथा सञ्चारमन्त्री माधवप्रसाद पौडेललाई न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका निवर्तमान अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले आज मन्त्रालयमा समितिको प्रतिवेदन बुझाएका छन् ।
विसं २०६८ जेठदेखि २०७० जेठसम्मको अवधिको समितिको न्यूनतम पारिश्रमिक अध्ययन प्रतिवेदनमा देशमा श्रमजीवी पत्रकार ऐन जारी भएको दुई दशक भइसक्दा पनि करिब ५७ प्रतिशत श्रमजीवी पत्रकारले मात्र नियुक्तिपत्र पाई काम गरिरहेको, ३८ प्रतिशतले मात्र तोकिएको (रु दसहजार आठ) न्यूनतम पारिश्रमिक पाएको उल्खिलित छ । प्रतिवेदनमा सरकार र सञ्चार प्रतिष्ठानलाई सो ऐन कार्यान्वयनका लागि सुझाव दिइएको छ ।
सो अवसरमा सञ्चारमन्त्री पौडेलले सञ्चारक्षेत्रलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन आएको समितिको प्रतिवेदनलाई नेपाल पत्रकार महासङ्घसँग सहकार्य गरी सञ्चारमाध्यमलाई समावेशी गर्नेबारेमा पनि आएको सुझावलाई समावेश गरी कार्यान्वयनमा लाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
उनले सञ्चारक्षेत्रलाई लोकतान्त्रिक र आधुनिकीकरण गर्न श्रमजीवी ऐन कार्यान्वयनमा कुनै सम्झौता नगर्ने दोहोर्याउँदै अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई व्यवस्थित गर्न सरोकारवालासँग सहकार्यका लागि एक कार्यदल बनाइने बताए ।
देशमा निर्वाचनको सकारात्मक वातावरण निर्माण भइरहेको बताउँदै सञ्चारमन्त्री पौडेलले जनताका घरदैलोमा निर्वाचनको सन्देश प्रवाह गरी आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सञ्चारकर्मीलाई आग्रह गरे ।
प्रतिवेदन बुझाउँदै निवर्तमान अध्यक्ष आचार्यले श्रमजीवी ऐनमा भएका सबै सेवा सुविधा २.३८ प्रतिशत सञ्चारमाध्यमले मात्र लागू गरेको बताउँदै पत्रकारका लागि तालिम, बीमा, सञ्चारसाधन र यातायातमा छुट तथा बिना ब्याज ऋणको व्यवस्था गरिनुपर्ने धारणा राखे ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घका सभापति शिव गाउँलेले नेपालको पत्रकारिता जगत्को अवस्था कहालिलाग्दो रहेको प्रतिवेदनले देखाएको बताउँदै श्रमजीवी ऐेन कार्यान्वयन नगर्ने सञ्चार प्रतिष्ठानलाई लोककल्याणकारी विज्ञापन वितरण र नवीकरण गर्नबाट रोक्नुपर्ने सुझाव दिए । रासस
– See more at: http://www.ekantipur.com/np/2070/3/19/full-story/371359.html#sthash.EfPLsGxj.dpuf