बाढी पीडितलाई चाउचाउ र चिउराको भर

कैलालीको टीकापुर नगरपालिकास्थित जनजागृती उच्च मावि सीतापुरमा ३८ र राष्ट्रिय मावि मनिकापुरमा ३० घरपरिवार बसिरहेका छन्। त्यस्तै पथरैयास्थित अरुणोदय उच्च मावि खैरिफाँटामा ६०, धनसिंहपुरस्थित त्रिभुवन उच्च मावि बटनपुरमा ५०, राष्ट्रिय निमावीमा २५, थापापुरस्थित कृष्णध्वज चन्द माविमा ३५ घरपरिवार बसिरहेका छन्।

भजनीमा ३५, खैलाडमा ३०, बलियामा ४० घरपरिवार जंगलमा बसेका छन् भने नारायणपुर गाविस कार्यालयमा ५३ परिवार बस्दै आएको रेडक्रस कैलालीका शाखा अधिकृत इश्वरदेव जोशीले जानकारी दिएका छन्। उता, कञ्चनपुरको चाँदनीस्थित पशुपति निमावीमा ४० परिवार बसिरहेका छन्। जिल्लाका अन्य विभिन्न विद्यालय र जंगल क्षेत्रमा पनि बाढी पीडितहरु बसिरहेका छन्।

बाढीले कैलालीमा ९५ र कञ्चनपुरमा ८९ घर पूर्ण रुपमा बगाएको छ। आंशिक रुपमा घर बगाएका कैलालीका १ सय ८२ र कञ्चनपुरका १ सय ७२ परिवार पनि अहिले विद्यालय र जंगल क्षेत्रमा बसिरहेका छन्। विद्यालय र जंगल क्षेत्रमा बसिरहेका बाढी पीडितहरुले राहत पाउन सकेका छैनन्। राहत नपाउँदा बाढी पीडितको अवस्था दयनीय बन्दै गैरहेको छ।

कञ्चनपुरमा बाढी पीडितहरु आफै खाद्यान्नको जोहो गरेर छाक टार्दै आएका छन्। उनीहरुलाई बाढी पछिको सुरुका २ दिन चाउचाउ र चिउरा वितरण गरेपनि त्यसपछि खाद्यान्न राहत वितरण गरिएको छैन। रेडक्रस कञ्चनपुरका लक्ष्मणदत्त भट्टले बाढी पीडितहरुलाई त्रिपाल, कम्बल र भाँडा सेट मात्रै वितरण गरिएको बताए। उनले ८४ घरपरिवारलाई राहत सामाग्री वितरण गरिएको बताए। उनले विद्यालय र जंगल क्षेत्रमा अस्थायी रुपमा बस्ने व्यवस्था भएपनि बाढी पीडितहरुले खाद्यान्न अभावमा भोकै बस्नुपरेको बताए।

कैलालीमा भने रेडक्रसले बाढी पीडितहरुलाई एक साताका लागि खाद्यान्न वितरण गरेको छ। रेडक्रस कैलालीका सभापति उत्तमराज जोशीले १० किलोग्राम चामल, २ किलोग्राम दाल, १ लिटर तेल र १ पोका नून वितरण गरेको बताए।

उनले केही बाढी पीडितहरुलाई त्रिपाल, कम्बल समेत वितरण गरेको जानकारी दिए।

बाढी पीडितहरुले चाउचाउ र चिउराका भरमा बस्नु पर्दा निकै दुःख भोग्नुपरेको गुनासो गरेका छन्। उनीहरुले सरकारले भने अनुसार राहत सामाग्री नपाएको बताएका छन्। बिहीबार मात्रै मन्त्री परिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले राहत सामाग्री वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएपनि अझै कैलाली र कञ्चनपुरका बाढी प्रभावितहरुले चाउचाउ र चिउराका भरमा रात काट्नु परिरहेको छ।

बाढी प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले तत्कालिन राहत भन्दा पनि दीर्घकालिन बसोबासको व्यवस्था गरिदिन सरकारसँग आग्रह समेत गरेका छन्। उनीहरुले वर्षेनीको झण्झट भन्दा आफूहरुलाई बाढी प्रभावित क्षेत्रबाट अन्यत्र पुर्नस्थापना गर्न माग गरेका छन्।