४ असार, काठमाडौं । उच्च माध्यमिक विद्यालय शिक्षा परिषद, उच्च माध्यमिक विद्यालय सञ्चालक, अभिभावक र अरु सरोकारवाला पक्ष मिलेर बनाएको आचारसंहिता अनुसार कलेजहरुले होर्डिङबोर्ड राखेर विज्ञापन गर्न पाईंदैन । आफ्नो कलेजको हाताभन्दा बाहिर यस्ता विज्ञापन राखिएकामा कार्वाही हुन्छ । तर एसएलसीको नतिजा सार्वजनिक भए लगत्तै राजधानीका मुख्य चोकमा यस्ता होर्डिङबोर्ड र स्वागतद्वार छ्यापछ्याप्ती देखिन थालेको छ ।
आचारसंहिता विपरीत होर्डिङबोर्ड र स्वागतद्वारको विषयमा जानकारी लिनको लागि परिषदका उपसचिव डम्बरकुमार बतासलाई हामीले फोन गर्यौं । उहाँको फोन उठ्ने बित्तिकै पृष्ठभूमीमा आवाज सुनियो-’हैन होर्डिङबोर्ड राख्नेलाई के गर्ने हो ?’ त्यसपछि हामीले पनि यही विषयमा कुरो बुझ्न फोन गरेको भनेर उपसचिव बतासलाई भन्यौं । ‘यो त राख्न पाईंदैन, आचारसंहिता विपरीतको काम हो’ बतासले भन्नुभयो -’जथाभावी होर्डिङबोर्ड राख्नेमाथि के गर्ने भन्ने विषयमा हामी छलफल गर्दैछौं, भोलि नै यसबारे थाहा हुन्छ ।’
जथाभावी होर्डिङबोर्ड र स्वागतद्वार लगायतका भड्किलो विज्ञापनले विकृति बढाएको भन्दै आचारसंहिता बनाइएको हो । सबैको सहमतिमा बनाइएको आचारसंहिता विपरीतका काम किन भैरहेको छ त ? ‘हामीले साथीहरुलाई भनिरहेका छौं, आचारसंहिता विपरीत काम नगरौं भनेर’ निजी उच्च मावि सञ्चालकहरुको संस्था प्याब्सनका अध्यक्ष बाबुराम पोखरेलले अनलाइनखबरसित भन्नुभयो-’आफ्नो विद्यालय हाताभन्दा बाहिर यसरी होर्डिङबोर्ड र स्वागतद्वार राख्न नपाइने भएकाले यसो नगर्न आग्रह गर्छु ।’ तर यो आग्रह र सरकारी आचारसंहिता बिपरीत केही निजी विद्यालयहरुले मनपरी गरिरहेका छन् । विद्यार्थीलाई आफूतिर तान्न र छिटै लोकपि्रय हुन गरिने यस्ता कार्यले व्यवस्थित गर्न बनाइएको आचारसंहिताको धज्जी उडाएको छ ।
आचारसंहितामा के छ ?
· कुनै पनि उच्च माध्यमिक विद्यालयले आनो परिसर भन्दा बाहिर होर्डिङ्ग बोर्ड राख्न पाउने छैन । होर्डिङ्ग बोर्ड राखेमा दण्डनिय हुनेछ र सो वापत उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्, शिक्षा विभाग वा जिल्ला शिक्षा कार्यालयले जरिवाना वा सजाय वा दुबै गर्नेछ ।
· कुनै पनि उच्च माध्यमिक विद्यालयले तडक-भडकपूर्ण विज्ञापन गर्न पाउने छैन । विद्यालयले गर्ने विज्ञापनको सिमा देहाय बमोजिम हुनेछ :
(क) काठमाडौं उपत्यका भित्रका विद्यालयले वाषिर्क ५ लाख सम्म,
(ख) उप-महा नगरपालिका भित्रका विद्यालयले वाषिर्क ३ लाख सम्म,
(ग) नगरपालिका भित्रका विद्यालयले वाषिर्क १ लाख ५० हजार सम्म,
(घ) गा.वि.स.भित्रका विद्यालयले वाषिर्क ५० हजार सम्म,
कुनैपनि विद्यालयले उल्लेखित सिमा उलङ्घन गरी विज्ञापन गरे/गराएमा उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्ले देहाय बमोजिम सजाय वा जरिवाना वा दुबै गर्न सक्नेछ ।
(क) विज्ञापनका लागि तोकिएको सिमाभन्दा १० % सम्म बढि खर्च गरेमा रु. ५० हजार जरिवाना,
(ख) विज्ञापनका लागि तोकिएको सिमाभन्दा २० %सम्म बढि खर्च गरेमा रु. १ लाख जरिवाना,
(ग) विज्ञापनका लागि तोकिएको सिमाभन्दा ५० % सम्म बढि खर्च गरेमा रु. २.५ लाख जरिवाना,
(घ) तोकिएको सिमाभन्दा ५० % भन्दा बढि खर्च गरेमा रु. ५ लाख सम्म जरिवाना गरी एकपटकलाई चेतावनीदिने र ततपश्चात् पून : त्यस्तो काम गरेमा विद्यालयको स्वीकृति स्थगन वा रद्ध गर्न सक्ने ।
– See more at: http://www.onlinekhabar.com/2013/06/83417/#sthash.oPoAEwS5.dpuf