पोखरा, १८ पुस /मानवीय र प्राकृतिक चपेटामा परेको रुपाताल संरक्षणका लागि एकीकृत रुपाताल संरक्षण विकास परियोजना सुरु भएको छ । सरकारले एकीकृत रूपाताल संरक्षण विकास परियोजना लागू गर्दै एक अर्ब बजेटबाट काम थालेको हो । परियोजना सुरु भए संगै तालका संरक्षण हुने भएको छ । सिंचाइ मन्त्री दिपक गिरीले आइतवार रुपाताल संरक्षण एकीकृत विकास परियोजनाको कार्यालय स्थापनाको उद्घाटन गरे ।
मन्त्री गिरीले जग्गा धनीलाई उचित मुआब्जा दिएर मात्र परियोजना अघि बढाइने बताए । परियोजनाले रुपातालमा पर्यटकीय सम्भावना बढ्नेमा उनले विश्वास व्यक्त गरे । परियोजनाले पहिलो चरणमा ताल संरक्षणका लागि ब्यक्तिगत जग्गाको मुआब्जा दिने र त्यसपछि बाँध निमार्ण कार्य सुरु हुने छ । एकीकृत विकास परियोजनाका लागि ८ सय ५५ रोपनी जग्गाका अधिग्रहण गरि मुआब्जा दिइने छ ।
रुपातालको पुच्छारमा परियोजनाअन्तर्गत पहिलो चरणमा ताल क्षेत्रमा पर्ने व्यक्तिगत जग्गाको मुआब्जा र बाँध निर्माणको काम हुने परियोजनाका प्रमुख सिनियर डिभिजन इन्जिनियर श्रीराम जोसीले बताए । उनले परियोजनाअन्तर्गत सिस्टेनीघाट–सुवेदीटुँडामा ६ सय मिटर लम्बाइ, जगमा १२ मिटर चौडाइ, ५ मिटर गहिरो र पानीको सतहभन्दा ४ मिटर माथिसम्म बाँध निर्माण हुने बताए । यसले अहिलेको पानीको सतह ३ मिटर बढ्नेछ । हाल ६ मिटरसम्म गहिरो तालमा ३ मिटर थप्ने योजनमा छ ।
रुपातालको मुख्य स्रोत तालवेसी खोलावाट बर्षेनी बगाएर ल्याउने गेग्रयान, माटोले तालको मुहान क्षेत्रवाटा ताल पुरिदै गएको छ । समुन्द्र सतह देखि ६ सय मिटर उचाइमा रहेको रुपातालको औसत गहिराई ४ मिटर रहेको छ । कार्यक्रममा नेपाल सरकारका मुख्य सचिव डा सोमलाल सुवेदीले नितीगत निर्णयलाई कायान्वयनमा लग्न सबैले सहयोग गर्नु पर्ने बताए । कार्यक्रममा संसद विकास समितिका सभापती रविन्द्र अधिकारी, सांसद यज्ञबहादुर थापा, सिंचाइ मन्त्रालयका सचिव गजेन्द्र कुमार ठाकुर, रुपाताल पुनःस्थापना तथा मत्स्यपालन सहकारी संस्थाका अध्यक्ष कुलप्रसाद अधिकारी लगाएतले ताल संरक्षणका बारेमा जानकारी दिएका थिए ।
२०३२ को नापीमा १ सय ३५ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको रूपाताल अहिले १ सय ७ हेक्टरमा खुम्चिएको छ । अधिकारीका अनुसार बाँध बनेपछि १ सय ७४ दशमलव ४ हेक्टरमा फैलिनेछ । २०६४ मा केन्द्रीय नापी टोलीको तथ्यांकअनुसार रूपातालको ८ सय रोपनी क्षेत्रफल अतिक्रमणमा परेको छ । बर्सेनि ५ रोपनीका दरले ताल पुरिँदै गएको छ ।