राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा र प्रतिगमनका बिरोधमा एक्यबता जाहेर सचिव गुरुङ

पोखरा, २१ जेठ /राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा र प्रतिगमनका बिरोधका लागि सोमबार पोखरामा आयोजित एक अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागिहरुले एक्यबद्वता जनाएका छन । तेत्तीस दल सम्बद्व संयुक्त जनआन्दोलन परिचालन समिति, कास्कीद्वारा आयोजित ‘नेपालको बर्तमान सन्दर्भमा प्रतिगमन र निर्वाचन’ बिषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै उनीहरुले एक्यबद्वता जनाएका हुन ।
कार्यक्रममा उनीहरुले राष्ट्र र जनतालाई सार्वभौम बनाउनका लागि राष्ट्रवादी शक्तिहरुको एकता हुन जरुरी रहेको सहभागिहरुको जिकिर थियो । सहभागिहरुले भने–‘राष्ट्रवादी शक्तिहरुले साझा एजेण्डा बनाई बिदेशी शक्ति र प्रतिगमनका बिरोधमा आन्दोलनका लागि अघि बढ्न जरुरी छ ।’

पछिल्लो समयमा प्रमुख राजनीतिक दल र राष्ट्रपतिले चालेका कदमको समेत सहभागिहरुले बिरोध गरे । उनीहरुले राजनीतिक संक्रमण फुकाउने नाममा चार राजनीतिक दलले गरेको एघार बुँदे सहमति र राष्ट्रपतिले जारी गरेको बाधा अड्काउ फुकाउको पच्चीस बुँदे आदेश प्रति आक्रोस समेत पोखे । अबैधानिक तरिकाबाट आएको जुनकुनै पनि सहमति र आदेशहरु आफूहरुलाई अमान्य हुने सहभागिहरुले बताए । यसअघि, अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेकपा–माओवादीका सचिव देव गुरुङले ‘प्रतिगमन र निर्वाचन’ बिषयमा बिषय प्रबेश गराउदै अबधारणपत्र प्रस्तुत गरे । सचिव गुरुङद्वारा प्रस्तु अबधारणापत्रमा चैतको १ गते राष्ट्रपतिबाट जारी पच्चीस बुँदे आदेश र चैतको २९ गते को राष्ट्रघाती नागरिकता बिधेयकको खारेज हुनुपर्ने माग उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसैगरी, सर्वदलिय एबं सर्वपक्षीय गोलमेच बैठक गरी राजनीतिक सहमति खोजिनुपर्ने साथै बिगतको संबिधानसभाको समीक्षा गरिनुपर्ने गुरुङद्वारा प्रस्तुत अबधारणपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । अबधारणपत्रमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणलीको अबलम्बन र बर्तमान रेग्मी सरकारको खारेजी तथा राजनीतिक दलहरुको रहमतिमा राष्ट्रिय संयुक्त सरकारको गठन जस्ता माग गरिएको छ ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि समेत रहेका ने.क.पा–माओवादीका सचिव देव गुरुङले संघीयताका कारण नभई मुख्य राजनीतिक दलमा निहीत आत्मसमर्पणवादी चिन्तनले गर्दा संविधान बन्न नसकेको बताए । संविधानसभाबाट संविधान बनाउनका लागि लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यता अनुसार बढ्न प्रमुख राजनीतिक दलहरु नमानेकाले समस्या भएको सचिव गुरुङको भनाई थियो । बहुमत, दुई तिहाई मतका आधारमा विवादित विषयमा सहमति जुटाउने तथा त्यसो हुन नसके जनमत संग्रहमा जाने लोकतान्त्रिक प्रणालीमा नजाँदा संविधान नबनेको गुरुङको तर्क थियो ।

गुरुङले विदेशी शक्तिको इशारामा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका खतम पारिएको रेग्मी नेतृत्वमा सरकार गठन गरेर न्यायपालिकामाथि समेत हमला शुरु भएको उल्लेख गरे । वर्तमान सरकारले पनि समस्या समाधान गर्न सकेन भनेर सुरक्षा निकायलाई मुलुकको जिम्मेवारी दिन सक्ने गुरुङको आशंका थियो । सचिव गुरुङले प्रधानन्यायधीसलाई सरकार प्रमुख बनाउने परिकल्पना जनयुद्व र जनाआन्दोलनले पनि कल्पना नगरेको कुरा रहेको बताउँदै यो सिधा बाह्य शक्तिकेन्द्रहरुको चलखेल हो भनि बताए । कथित निर्वाचनका लागि भन्दै राष्ट्रपतिद्वारा जारी गरिएको पच्चीस बँुदे आदेश असंबैधानिक मात्र नभई प्रतिगमन र राष्ट्रघाती समेत रहेको गुरुङको आरोप थियो । ‘त्यसैको आधारमा गरिने निर्वाचन भनेको राष्ट्रिय अस्मितालाई ध्वस्त बनाउनु सरह हुनेछ’ – सचिव गुरुको कथन थियो ।
कार्यक्रममा अधिबक्ताहरु, तिलक पराजुली र भूपनिधि पन्त, मानवअधिकारकर्मीहरु टेकनाथ बराल र खगराज आचार्य, नेपाल उद्योग बाणिज्य संघका पूर्ब अध्यक्ष आनन्दराज मुल्मी, बित्तिय क्षेत्रका महेन्द्रमान व्यथित, प्राध्यापकहरु डा. भवानी पाण्डे र उमाकान्त शर्मा, राष्ट्रिय जनमोर्चाका शंकर बराल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका बरुणबिक्रम राणा र राष्ट्रिय स्वाभीमान पार्टी कास्कीका संयोजक रामदेव ढुंगाना लगायतले अन्तरक्रियामा बोलेका थिए । नेकपा क्रान्तिकारीका केन्द्रीय सदस्य भक्त रसाइलीको सभापतित्व र नेकपा–माओवादी कास्कीका सेक्रेटरी रुपेशको सञ्चालनमा सम्पन्न कार्यक्रममा नेकपा–माओवादीका पोलिटटब्युरो सदस्य तथा पश्चिमाञ्चल व्युरो इन्द्रमोहन सिग्देल  ‘बसन्त’, तमुवान राज्य ईञ्चार्ज श्रीनाथ अधिकारी ‘श्याम’, राज्य सह–सेक्रेटरी हरी चुमान ‘अजित’, जिल्ला ईञ्चार्ज साबित्रा दुरा ‘आस्था’ पार्टी कार्यकर्ता तथा जनबर्गिय संगठनका सदस्यहरु, बुद्विजीवी, कानून व्यावसायी, मानवअधिकारकर्मी, पत्रकार तथा सञ्चारकर्मी र अन्य राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

कमेन्टहरु
Loading...