काठमाडौं, ३ साउन/स्थानीय तहको संख्या तथा सीमाना निर्धारण आयोगले स्थानीय तह ५ सय ६५ वटा भन्दा बढी नहुने तयार गरेको छ । आयोगले जनसंख्या वितरण, क्षेत्रफल, जिल्लाको प्रकृति, जिल्ला समन्वय समितिको संरचना र र विद्यमान स्थानीय निकायको संख्याको अनुपातलाई आधार मानेर स्थानीय तह बढीमा ५ सय ६५ वटा भन्दा बढी नहुने बताएको हो ।
आयोगले विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, विज्ञ तथा सरोकारवाला लगायत करिब ७ सय जनासँगको छलफलपछि पाँच वटा आधार तयार पारेर सोमबार स्थानीय तहको अधिकतम संख्या सार्वजनिक गरेको हो । आयोगका प्रवक्ता डा हरि पौडेलले यो संख्या अझै घट्नसक्ने बताए।
आयोगले गाउँपालिकाका लागि हिमाली भागमा १५ हजार, पहाडी भागमा २५ हजार र तराईमा ५० हजार जनसंख्या तोकेको छ । यस्तै, आयोगले नगरपालिकाका लागि हिमाली भागमा २० हजार, पहाडी भागमा ३५ हजार, तराईमा ७५ हजार र काठमाडौ उपत्यकामा ९५ हजार जनसंख्या तोकेर स्थानीय तहको अधिकतम संख्या निर्धारण गरेको हो । आयोगले पहाडी जिल्लाका सदरमुकामका नगरपालिकाका लागि ४५ हजार तथा तराई र भित्री मधेशका जिल्ला सदरमुकामका नगरपालिकाका लागि ९५ हजार जनसंख्या तोकेको छ ।