काठमाडौं, जेठ १२ (सेतोपाटी)
निर्वाचन अध्यादेश र चुनावको मितिलाई लिएर दलहरुबीच बढ्दै गएको मतभेद सल्टाउन र निर्वाचनको सुनिश्चितताको लागि प्रधानमन्त्री निवास बालुबवाटारमा चार दल र सरकारको संयुक्त बैठका सुरु भएको छ। बैठक आज दिनभरी नै बस्ने र सम्भव भएसम्म विवाद सल्टाउन प्रयत्न गर्ने सहभागि एक नेताले सेतापाटीलाई भने।बैठकमा सहभागि नेताहरुका लागि बालुवाटारमै दिउँसोको भोजनको व्यवस्था पनि गरिएको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ।
‘सरकार र दलका नेताहरुबीचको बैठक सकिएपछि साँझ उच्चस्तरिय राजनीतिक संयन्त्रको बैठक बसेर आवश्यक निर्णय लिइने छ, ‘ ति नेताले भने। पछिल्लो समयमा आएर दलहरुबीच मतभेद मात्र गहिरीएको छैन। नेपाली कांग्रेसका सभापति शुशील कोइराललाले चुनावको सुनिश्चिताको लागि मन्त्रीपरिषद अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले प्रधान्याधीशको पदबाट राजिनामा दिनेपर्ने माग समेत गरेका छन्।
दलहरुबीच निर्वाचन सम्बन्धी अध्यादेशको सवालमा पनि गहिरो विवाद देखिएको छ। नेपाली कांग्रेस तथा एमालेले निर्वाचन आयोगले तयार पारेको निर्वाचन अध्यादेश जस्ताको तस्तै पारित हुनुपर्ने अडान लिएका छन्। यस्तै एनेकपा माओवादी, मधेसी मोर्चा, तथा अन्य साना दलहरुले भने संविधान सभाका सभासदको संख्या ६०१ नै पुर्याउनु पर्ने, संविधन सभामा समानुपातीकतर्फ सिट प्राप्त गर्नका लागि कुल खसेको मतको कम्तिमा एक प्रतिशत ल्याउनुपर्ने प्रावधान हटाउनु पर्ने, अदालतबाट फौजदारी अभियोगमा सजाय पाएकाले चुनाव लड्न नपाउने व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने उमेद्वारले सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्ने प्रावधान खारेज हुनुपर्ने लगायतका मागहरु राखेको छन्।
‘निर्वाचन आयोगले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रमा भएको सहमती पार्टीहरुबीच भएको ११ बुँदे सहमती तथा २५ बुँदे बाधा अड्काउ फुकाउको सहमती अनुरुप नै निर्वाचन अध्यादेश तयार गरेको हो।’ नेपाली कांग्रेसका नेता रामशरण महतले भने, …यो अध्यादेशमा संसोधन गर्न थाल्ने हो भने मंसिरमा पनि चुनाव अनिश्चित हुनेछ। त्यसैले हामी अघिल्लो निर्वाचन अध्यादेश अनुसार नै चुनाव गर्ने पक्षमा र्छौ।’ बैठकमा सरकारको तर्फबाट मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मी, गृहमन्त्री माधबप्रसाद घिमिरे लगायत अन्य मन्त्रीहरु तथा दलहरुका तर्फबाट प्रमुख चार दलका शीर्ष नेताहरू सहभागी भएका छन्। cp.