पोखरा, २३ चैत्र/अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालयको आयोजनामा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी गोष्ठी पोखरामा सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रममा इन्सेक केन्द्रीय कार्यालयका बहस, पैरवी कार्यक्रम प्रमुख सम्झा श्रेष्ठले संयुक्त राष्ट्र संघको मानवअधिकार समितिमा पठाउने छायाँ प्रतिवेदनमा नागरिक समाजको सुुझाव संकलन गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताईन् ।
मानवअधिकार सन्धि अनुगमन समन्वय समितिका संयोजक अधिवक्ता विपी अधिकारीले नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको बारेमा मस्यौदा छायाँ प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । समितिले राज्य पक्ष राष्ट्र भएका मानवअधिकारसँग सम्बन्धित महासन्धिहरुको छायाँ प्रतिवेदन तयार पारी राज्यको प्रतिवेदनको वैकल्पिक प्रतिवेदनको रुपमा संयुक्त राष्ट्र संघको सन्धि समितिमा बुझाउने उनले बताए ।
इन्सेक केन्द्रीय कार्यालय बहस, पैरवी अधिकृत निर्मल उप्रेतीले मानवअधिकारको संरक्षण र उत्थानको लागि मानवअधिकार सन्धि अनुगमन समन्वय समितिले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारको दायित्व निर्वाह गर्न राज्यलाई जवाफदेही बनाउने काम गरेको बताए । कार्यक्रममा वरिष्ठ मानव अधिकारकर्मी टेकनाथ बरालले दण्डहीनता अन्त्यको लागि दवाव दिनु पर्नेमा जोड दिदै कन्यादान दिने संस्कारप्रति संवेदनशील भएर प्रतिवेदनमा समावेश गर्नु पर्ने बताए ।
मानवअधिकारकर्मी नवदत्त ढुङ्गानाले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर अपराधका मुद्दालाई पनि छायाँ प्रतिवेदनमा समेट्नु पर्ने बताए । कार्यक्रममा जिल्ला अदालत बार एशोशिएसनका अध्यक्ष कमल अर्याल, शान्तिका लागि नागरिक समाजको सञ्जालका संयोजक विष्णु बराल, महिला मानवअधिकार रक्षक सञ्जालका अध्यक्ष नन्दकला नेपाली, अधिवक्ताहरु कल्पना भण्डारी, जानकी शर्मा, सुकदेव गौतम लगायतले प्रतिवेदनको बारेमा सुझाव राखेका थिए ।