१८ चैत, काठमाडौं । नेकपा-माओवादीको नेतृत्वमा गठित ३३ दलसम्बद्ध मोर्चाले चार दल र सरकारसँग वार्ता गर्नुको औचित्य नरहेको भन्दै सीधै राष्ट्रपतिसँग मात्र वार्ता गर्न सकिने बताएको छ । ३३ दलले चुनावसम्बन्धी गतिविधिसमेत बन्द गर्न सरकार र निर्वाचन आयोगलाई चेतावनी दिएका छन् । नेकपा- माओवादीको केन्द्रीय कार्यालय बुद्धनगरमा आइतबार आयोजित संयुक्त बैठकले सरकार र ‘चारदलीय सिन्डिकेट’सँग वार्ता नगर्ने निर्णय गरेको वैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । मोर्चाले संगठित अपराधसम्बन्धी अध्यादेश जारी नगर्न र आफ्ना कार्यकर्तामाथि भैरहेको धरपकड रोक्नसमेत माग गरेको छ ।
‘राष्ट्रपतिले चैत्र १ गते चालेको असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदमलाई सच्याउने प्रतिवद्धताका साथ राष्ट्रपति स्वयंले वार्ता र सम्वादका लागि पहल गर्नुपर्छ ।’ ३३ दलका तर्फबाट जारी वक्तव्यमा भनिएको छ- ‘असंवैधानिक ढंगले गठन भएको मन्त्रिपरिषद् र चारदलको सिन्डिकेटसंग वार्ता गर्नुको कुनै औचित्य नहुने कुरा यसै प्रेस विज्ञप्तिमार्फत् हामी हाम्रो धारणा सार्वजनिक गर्दछौं ।’
चुनाबी गतिविधि रोक्न माग
माओवादी नेतृत्वको ३३ दलीय गठबन्धनले चुनावसम्बन्धी गतिविधि रोक्न सरकार र निर्वाचन आयोगलाई भनेको छ । ‘चैत्र १ गते राष्ट्रपतिले चालेको असंवैधानिक एवं प्रतिगामी कदम खारेज गरी आन्दोलनरत् सम्पूर्ण ३३ दलहरुसँग सहमतिका आधारमा मात्रै संवैधानिक एवं राजनीतिक सहमतिको मार्गबाटअगाडि नबढ्दासम्म निर्वाचनका यी सबै गतिविधि सञ्चालन गर्नुको कुनै औचित्य छैन ।’- विज्ञप्तिमा भनिएको छ- ‘अतः यसप्रकारका निर्वाचनसम्न्त्री गतिविधिहरु बन्द गर्न र सञ्चालन नगर्न सरकार, निर्वाचन आयोग र सबै सम्बन्धित निकायसँग जोडदार माग गर्दछौं ।’
संगठित अपराध अध्यादेश नल्याऊ
३३ दलले रेग्मी सरकार निरंकुशतातर्फ अघि बढेको अरोप लगाएका छन् । सरकारले निर्वाचन आयोगको गतिविधि रोक्नेलाई कारवाही गर्ने नाममा संगठित अपराध अध्यादेशमार्फत् आन्दोलनकारीमाथि दमन गर्ने योजना बनाइरहेको भन्दै ३३ दलले यसप्रति विरोध जनाएका छन् । ‘एकातिर वार्ताको नाटक गर्ने, अर्कातिर आन्दोलनकारीमाथि दमन गर्ने योजनाले गर्दा वार्ताको वातावरण बन्न नसक्ने अवस्था रहेको छ ।’ ३३ दले भनेका छन्- ‘त्यसैले वार्ता सम्वाद र सहमतिको वातावरण बिथोल्ने काम सरकार आफैंले गरिरहेको छ । सरकार एकपछि अर्को गर्दै निरंकुशताको बाटोमा अग्रसर हुँदै गएको छ ।’ cp. onlinekhabar