राजु गिरी, पोखरा । पोखरामा आइतबार गण्डकी प्रदेशस्तरीय यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको विश्वव्यापी आवदिक समिक्षा भएको छ । गण्डकी प्रदेशमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको अवस्था, भोगिरहेको समस्या, राज्यले कार्यान्वयन गरिरहेको र गर्नुपर्ने दायित्वका विषयमा छलफल भएको हो । छलफलमा गण्डकी प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका क्वेर (यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक) समुदायका व्यक्तिहरु सहभागि थिए ।
राईट हेयर राईट नाउ संस्थाको आयोजनामा भएको छलफलमा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार परियोजनाकी अधिकृत रुविना तामाङले विश्वव्यापी रुपमा उठिरहेको यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको हक हितका मुद्धाहरुमा नेपाल सरकारले देखाएको उदासिनताका बारेमा जानकारी दिइन् ।
उनले संविधान अनुसार यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको लागी समलैंगिक विवाह, दुव्र्यवहार विरुद्धको कानुनको कार्यान्वयन पक्ष, संविधान अनुसारका मौलिकहकहरुको सुनिश्चतता, पहिचान अनुसारको नागरिकताको हक, समानताको हक, लाल्छना विरुद्धको कानुनी बाटो लगाएतका विषयहरुमा राज्यले छिटोभन्दा छिटो सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
सरकारले यो समुदायका हकहितको लागी नीति तथा कार्यक्रममा हेलचेक्राई गरेकोमा आपती जनाउँदै हक अधिकार कार्यान्वयनका लागी सहज वातावरण बनाईदिन सरकार समक्ष आग्रह गरिन् ।
कुरामा मात्र सिमित नबनाई राज्यले कार्यान्वयन पक्षमा भुमिका खेल्नुपर्ने आवश्यक रहेको समाजका कार्यक्रम संयोजक पिटर राईले बताइन् । राज्यबाट यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका बारेमा नीतिगत तहबाट अप्ठ्यारा कानुनहरुलाई संसोधन गरेर मानव अधिकारको हकबाट बन्चित नगराउन उनले आग्रह गरिन् ।
छलफलमा नौलो बिहानीकी कार्यालय प्रमुख रजनी थकाली ‘फुपु’ले अव क्वेर समुदायका मानिसहरु खुलेर आउनुपर्ने बताइन् । आफु समाजमा खुलेर मात्र आफ्नो हक अधिकारका लागि आवाज उठाउन सकिने उनको भनाई थियो ।
कार्यक्रममा सहभागीले राज्यले हरेक वर्ष यो समुदायका बारेमा कार्यक्रमहरु ल्याएपनि पहिचान सहितको मुद्धालाई सहज तरिकाले ल्याईदिन आग्रह गरे । सीपमुलक तालिमको दिनुपर्ने, व्यवसाय गर्न चाहनेलाई अनुदान दिनुपर्ने उनीहरुको माग थियो ।
उनीहरुले नेपालको संविधान अनुसार स्वतन्त्र रुपमा बाँच्ने मौलिकहकहरुबाट आफुहरुलाई बन्चित नगर्न राज्यसँंग आग्रह गरेका छन् ।
