पोखरा / मादी गाउँपालिकामा स्थानीय तह समन्वय समिति गठन गरिएको छ । मानवअधिकारसम्बन्धी पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि गाउँपालिका अध्यक्ष देबिजङ्ग गुरुङको संयोजकत्वमा २५ सदस्यीय समिति गठन गरिएको हो । कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै जिल्ला समन्वय समिति कास्किका प्रमुख लिलाधर पौडेलले बिकासका लागि मानव अधिकारको पुर्ण प्रत्याभुती पहिलो शर्त भएको बताए ।
पौडेलले सबै जनप्रतिनिधिहरूले इमान्दार भएर जनताको काममा लागि पर्नूको बिकल्प नभएको बताए। अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र गण्डकी प्रदेश प्रमुख शिव खकुरेलले कार्यक्रमको सहजीकरण गर्दै मानवअधिकारसम्बन्धी पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजनाको कार्यपत्र प्रस्तुत तथा स्थानीय तह समन्वय समितिका कामबारे जानकारी गराएका थिए।
सो गाउँपालिकाका अध्यक्ष देबिजङ्ग गुरुङले आफ्नो पालिकामा मानव अधिकारको अबस्था क्रमश सुधार्ने भन्दै सो को लागि गठित समितिको महत्वपूर्ण भुमिका हुने उल्लेख गरे। कार्यक्रममा गाउँपालिका उपाध्यक्ष कल्पना गुरुङ ,जिल्ला समन्वय समिती कास्किका सदस्य राजु अधिकारी ,गैरसरकारी संस्था महासंघ कास्किका अध्यक्ष डा. बुद्धि बहादुर थापा , सो गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत नारायण प्रसाद सापकोटा , इन्सेकका कार्यक्रम अधिकृत सबनम शर्मा लगाएतले मन्तव्य ब्यक्त गरेका थिए। मानवअधिकार सम्बन्धी पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजना जिल्ला समन्वय समिति कास्किको साउन ५ गतेको बैठकले अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) लाई कास्की जिल्लाका स्थानीय तहमा स्थानीय तह समन्वय समिति गठन र अभिमुखीकरणको जिम्मेवारी प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
स्थानीय तह समन्वय समितिमा गाउँपालिका अध्यक्ष संयोजक, प्रशासकीय अधिकृत सदस्य सचिव रहने गरी गाउँपालिका उपाध्यक्ष, वडाअध्यक्षहरू ,विषयतग शाखा प्रमुख, स्थानीय तहका सुरक्षा प्रमुख र अध्यक्षले तोकेका १ जना महिलासहित ३ जना नागरिक समाजका प्रतिनिधि सदस्य रहने व्यवस्था छ । कास्की चारवटै गाउँपालिकाहरुमा सो समिती गठन भएको र निकट भबिष्यमा पोखरा महानगरपालिकामा समेत गठन हुने क्रममा रहेको जनाइएको छ।