पोखराको बेगनास तालको जग्गा अतिक्रमण गर्नका लागि पोखरा महानगर पालिकाले पैसा खर्च गरेको र पोखरा महानगरपालिका वडा नं ३१ ताल अतिक्रमणका लागि महानगरपालिकालाई डोजर चलाउन अनुमति दिन सिफारिस पत्र लेखेको छ । तालको जग्गा संरक्षण गर्नुपर्ने निकाय नै ताल अतिक्रमणमा लागेपछि सरकारी जग्गा अतिक्रमण गर्नेको संख्यामा ह्वात्तै बृद्धि भएको हो ।
नेपाल सरकारले करिब मुआब्जा दिएर आफ्नो अधिनमा ल्याएको पोखरा ३१ स्याङ्खुदीमा रहेको करिब सय रोपनी बढी जग्गा करिब एक महिनादेखि अतिक्रमणको चपेटामा परेको थियो ।
आफ्नो मन्त्रालयको स्वामित्वमा रहेको जग्गा अतिक्रमणमा परेको थाह पाएपछी गण्डकी प्रदेशका उर्जा, जलस्रोत ,खानेपानी तथा सिंचाई मन्त्री हरिशरण आचार्य अतिक्रमण रोक्नका लागि मन्त्रालयको टिमसहित फिल्डमा पुगेका थिए । मन्त्री आउने थाह पाएपछि २० दिनदेखि चल्दै आएको डोजर रोकेर राखिएको थियो ।
सहकारीको नामबाट सरकारी जग्गामा माछापोखरी बनाएर जग्गा अतिक्रमण गरेका स्थानीयहरुलाई मन्त्री आचार्यले तत्काल काम रोक्न निर्देशन दिएका थिए ।अतिक्रमणकारीलाई कानुन बमोजिम कारबाही प्रक्रिया थालनी गर्न सिंचाई सह डिभिजन कास्कीका प्रमुख किरण आचार्यलाई मन्त्रीले आग्रह गरेका थिए ।
काेट देउराली बहुद्देश्यीय सहकारीको नाममा गरिएको तालको जग्गा अतिक्रमणमा वडादेखि महानगरसम्म सेटिङ मिलाईएको प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ । सहकारीको नाममा बनाउन लागिएको जग्गामा डोजर चलाउन सिफारिस पत्र वडाले लेखेको देखिन्छ । भने पोखरा महानगरपालिकाले ताल अतिक्रमण गरि बनाउन लागेको माछा फार्ममा बजेट नै हालेको स्थानियहरु बताउँछन् ।
सरकारी स्वामित्व संरक्षण गर्नपर्ने निकाय नै सरकारी सम्पत्तिको आडमा सरकारी सम्पति अतिक्रमण गर्न लाग्दा ब्यापारीहरुको सरकारी जग्गामा आँखा लाग्नु नौलो बिषय भएन ।
फिल्डमा नै पुगेर वडा अध्यक्षलाई फोन गर्दा जग्गा अतिक्रमणबारे आफुलाई केहि थाह नभएको मन्त्रीलाई बताए यता स्थानियहरुले भने डोजर चलाउन वडाले सिफारिस पत्र देखाउदै पोखरा महानगरले पनि माछापोखरीका लागि केहि रकम सहयोग गरेको बताए ।
फिल्डमा पुगेर निर्माण काम रोक्न निर्देशन दिएका आचार्यले अतिक्रमण गर्नेमाथी जो सुकै भए पनि कानुनी कारबाहीमा अगाडी बढ्ने बताए ।
यता सहकारी मार्फत संचालनमा रहेको माछा फार्म संचालनका लागि पोखरा महानगरपालिकाले प्रति रोपनी १५ हजार सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको फर्मका अध्यक्ष उमानाथ तिवारीले बताए ।
तालको जग्गा मिचेर ब्यबसायीक माछा फार्म सञ्चालन गर्न वडादेखि नगरपालिकासम्मको सेटिङ रहेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
