पोखरा, ७ माघ/शान्तिका लागि नगारिक समाजको सञ्जाल कास्कीले नागरिकको स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकार कुण्ठित नगर्न आग्रह गरेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान शिक्षण अस्पतालमा विभिन्न सात सूत्रीय माग राख्दै प्रा.डा. गोविन्द केसीद्वारा गरिएको आन्दोलनप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउदै नागरिकको स्वास्थ्यको अधिकार उपभोग गर्न पाउने संवैधानिक अधिकारको सुनिश्चित गर्न सञ्जालले सम्बन्धित सरोकारवाला निकायसँग माग गरेको छ ।
सञ्जालले माघ ७ गते एक प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गरी आन्दोलनका क्रममा देशभरका अस्पतालमा स्वास्थ्य सेवा ठप्प पारिदाँ नागरिकहरु निर्वाध रुपमा पाउने स्वास्थ सेवाको अधिकारबाट बञ्चित हुन पुगेको ठहर गर्दै आन्दोलनरत पक्षबाट राखिएका विभिन्न मागहरुको बारेमा गम्भीर भएर वार्ता, सम्वाद र सहमतिका माध्यमबाट तत्काल उचित सम्बोधन गर्नका लागि हामी नेपाल सरकारसंग आग्रह गरेको छ ।
स्वास्थ्य सेवा ठप्प पारी गरिएको आन्दोलनबाट मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ को धारा २५, आर्थिक सामाजिक तथा साँस्कृति अधिकार सम्बन्धी अन्र्तराष्ट्रिय अनुबन्ध १९६६ को धारा १२ द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्यको अधिकार कुण्ठित हुन गएको र नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को भाग ३ मा उल्लेख गरिएको मौलिक अधिकार अन्तरगत धारा १६ मा स्वास्थ्यको अधिकारबाट समेत नागरिक बञ्चित हुन पुगेका छन्, विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
सञ्जाललले सम्मानित सर्वोच्च अदालतद्वारा माघ ६ गते जारी अन्तरिम आदेशको उच्च सम्मान गर्नका लागि समेत सम्बन्धित पक्षसंग अनुरोध समेत गरेको छ । विज्ञप्तिमा शान्तिका लागि नागरिक समाजको सञ्जाल, कास्कीका संयोजक तिलक आचार्य, वरिष्ठ मानवअधिकारकर्मी टेकनाथ बराल, पश्चिमाञ्चल मानवअधिकार रक्षक सञ्जालका संयोजक रामप्रसाद घिमिरे, इन्सेक पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय संयोजक शिव खकुरेल, मानवअधिकार निगरानी समूह तथा अध्यक्ष,गैसस महासंघ, कास्की संयोजक कृष्णप्रसाद बराल, महिला मानवअधिकार रक्षक सञ्जाल कास्कीका अध्यक्ष सरलाकुमारी पाण्डे, एड्भोकेसी फोरम नेपालका दीपक पौडेलले हस्ताक्षर गरेका छन् ।