पोखरा उप–महानगरपालिकाको अठ्ठारौं नगरपरिषद्मा प्रस्तुत भएको बजेट, नीति, कार्यक्रयको पुर्ण पाठ यस्तो छ । कस्ता कस्ता छन् कार्यक्रम, कहाँ कहाँ कति बजेट हेरौ

पोखरा उपमहानगर पालिकाको बजेट ५६ करोड
पोखरा, २७ पुस/पोखरा उपमहानगर पालिकाले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को बजेट, नीति र कार्यक्रम आज सार्वजनिक गरेको छ । नगरप्रशिक्षण केन्द्र नदीपुरमा भएको नगरपालिकाको १८ औं नगर परिषद्मा कार्यकारी अधिकृत झलकराम अधिकारीले ५६ करोड ७७ लाख ७२ हजार अनुमानित बजेट सार्वजनकि गर्नुभयो । पुर्ण पाठ यस प्रकार छ

कार्यकारी अधिकृत श्री झलकराम अधिकारीबाट आ.ब.२०७१/७२ को लागि प्रस्तुत बजेट, नीति, कार्यक्रम तथा आय–व्यय विवरणको वक्तव्य

पोखरा उपमहानगरपालिकाको सम्मानित नगर परिषद्मा पाल्नु हुने प्रमुख अतिथि सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव श्रीमान शान्तबहादुर श्रेष्ठज्यू विशिष्ट अतिथि माननीय सभासद्ज्यूहरु राजनैतिक दलका जिल्ला प्रमुखज्यूहरु, क्षेत्रीय प्रशासकज्यू, प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू, स्थानीय विकास अधिकारीज्यू, सुरक्षा निकायका प्रमुखज्यूहरु, नगर विकास समितिका अध्यक्षज्यू, विभिन्न राजनैतिक दलका नगर प्रतिनिधिज्यूहरु, पूर्व नगर प्रमुख, उपप्रमुख एवं पदाधिकारीज्यूहरु, विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालयका प्रमुख एवम् प्रतिनिधिज्यूहरु, नगरका नवरत्नज्यूहरु, संचारकर्मीहरु, सामाजिक व्यक्तित्वहरु, टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष एवम् प्रतिनिधिज्यूहरु, कर्मचारी मित्रहरु तथा यस सम्मानित नगर परिषद्मा उपस्थित विशिष्ट महानुभावहरुमा पोखरा उपमहानगरपालिकको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यस पोखरा नगरीमा हार्दिक स्वागत तथा सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु । अवसरहरुको अपार सम्भावना बोकेको सुन्दर नगरी पोखराको कार्यकारी प्रमुखको हैसियतले सम्मानित नगर परिषद् सामु आ.व २०७१÷०७२ को वजेट प्रस्तुत गर्न पाउँदा म गौरवान्वित भएकोछु ।

ऐतिहासिक जनआन्दोलन –२ पछिको सातौ, तथा गणतन्त्र स्थापनापछिको छैठौ एवम् उपमहानगरपालिका घोषणा पछिको अठारौं नगर परिषद्को यस शुभ घडीमा नेपाल र नेपाली जनताको सर्वोपरी उन्नति, प्रगति एवम् लोकतन्त्र प्राप्तीको लागि जन आन्दोलन २ , मधेश आन्दोलन तथा विभिन्न आन्दोलनका क्रममा जीवन आहुति गर्ने ति महान ज्ञात अज्ञात शहिदप्रति भावपूर्ण श्रद्धासुमन अर्पण गर्न चाहन्छु । जनआन्दोलन लगायत विभिन्न आन्दोलनका घाइते तथा योद्धाहरुप्रति हार्दिक सम्मान व्यक्त गदै शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु ।

जनताका सबैभन्दा नजिकको निकायहरु स्थानीय निकाय भएको, स्थानीयस्तरका जनताको अधिकतम हितलाई सम्बोधन गर्दै स्थानीय प्रजातन्त्रको सुदृढीकरण गर्ने, लोकतन्त्रका लाभहरुको वितरण गर्दै सशक्तिकरण , समावेशीकरण मार्फत मुल प्रवाहीकरण गर्ने, स्थानीय शासनको वैधता स्थापित गर्दै समावेशी विकास मार्फत दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्नु नै आजको लक्ष्य तथा चुनौति दुवै हो । वास्तवमा स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधिमुलक संस्थाहरु हुन् । देशमा उत्पन्न विशिष्ट राजनैतिक अवस्थाको कारण विगत लामो समयदेखि स्थानीय निकायहरुमा जनप्रतिनिधिहरुको रिक्तता कायमै छ । जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले नीति योजना तथा कार्यक्रम तय गर्ने, कर्मचारी वर्गले सोको इमान्दारिपूर्वक कार्यान्वयन गर्ने, स्थानीय निकायहरुले गरेको काम कारवाहीको लेखाजोखा सरोकारवाला संघसंस्थाले गर्ने, नागरिक समाज एवम् सञ्चार जगत्ले खबरदारी गर्ने र नीति तथा कार्यक्रमको कार्यन्वयनमा सबै पक्षले समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने यर्थाथता हाम्रो सामु हुँदाहुँदै पनि जनप्रतिनिधिको भूमिका समेत कर्मचारीले निभाउनु पर्दा अप्ठ्यारो महसुस हुनु स्वभाविकै हो । तथापि आपसी सहयोग, सहमति, सद्भाव र सहकार्यका माध्यमबाट नगरपालिकाका विविध गतिविधि सञ्चालन गर्ने, निर्दिष्ट नीति अनुरुप जिल्ला एवम् नगर स्थित राजनैतिक दलबाट निरन्तर रुपमा प्राप्त सल्लाह, सुझाव, मार्गदर्शन र सहयोगप्रति म यस शुभ अवसरमा अत्यन्तै हार्दिकतापूर्वक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु । भविष्यमा पनि यस्तै प्रकारको सहयोग प्राप्त हुनेछ भन्ने विश्वास यस सम्मानित परिषद् समक्ष व्यक्त गर्न चाहन्छु ।

प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्ण, अवसरको हिसाबले प्रशस्त सम्भावना बोकेको यस पोखरा उप–महानगरपालिकालाई प्राकृतिक सौन्दर्य, साँस्कृतिक सम्पदाले युक्त सुन्दर पर्यटकीय नगरको रुपमा निर्माण गर्न पर्यटन, शिक्षा र स्वास्थ्यमा आधारित सभ्य, सुसंस्कृत नागरिकहरुले बसोबास गरेको आर्थिक रुपमा सम्पन्न महानगर बनाईने दीर्घकालिन लक्ष्य, उद्देश्य सहितको ‘हाम्रो अभिभारा, स्वच्छ सुन्दर पोखरा’ नारा करिब एक दशक अघिबाटै तय गरिएको थियो । उपरोक्त उद्देश्य तथा लक्ष्यलाई पुरा गर्न यस परिषद्ले महत्वपूर्ण योगदान गर्ने कुरामा म विश्वस्त रहेकोछु ।

सहभागिता मुलक योजना तर्जुमा पद्धती अन्र्तगत विकासका आवश्यकता पहिचानदेखि कार्यान्वयन, अनुगमन मूल्याङ्कन समेतका हरेक प्रकृया तथा तहमा सरोकारावाला वर्गहरुको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्दै अपनत्व सृजना गर्ने र यसै मार्फत विकास कार्यलाई समावेशी तथा दिगो बनाउने अवधारणा अनुरुप वडावासी एवम् सरोकारवालाको व्यापक सहभागितामा वडास्तरीय योजना तर्जुमा गोष्ठी, विषयगत योजना तर्जुमा गोष्ठी, एकिकृत योजना तर्जुमा गोष्ठीमा सम्बद्ध सबै संग व्यापक अन्र्तक्रिया र छलफल गरी प्राप्त सुझावहरुलाई समावेश गर्दै तयार पारिएको आर्थिक वर्ष २०७१÷०७२ को नगर विकासको प्रस्तावित योजना सहित यहाँहरु समक्ष उपस्थित भएको छु ।
उपस्थित महानुभावहरु ः
अब म आर्थिक वर्ष २०७१÷०७२ को वजेट नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा लिइएका नीतिगत मार्गदर्शनको बारेमा संक्षेपमा उल्लेख गर्न चाहन्छु । आ.व. २०७१÷०७२ को वजेट तर्जुमा गर्दा देहायका विषयहरुलाई प्रमुख नीतिगत मागदर्शनको रुपमा अवलम्बन गरिएको छ ।
संस्थागत सुशासन, विकास र सम्बृद्धि भन्ने मुल आशयका साथ २०६९ मंसिर मा यस कार्यालयबाट जारी सुधारको तत्कालिन ४३ बुँदे कार्य योजना, यसले परिलक्षित गरेका विषयहरु ,
त्रिवर्षिय योजनाले लिएका उद्देश्य तथा स्थानीय निकायले प्राप्त गर्नुपर्ने भनी निर्धारित गरेका सूचक र ती सूचकहरुलाई परिपूर्ति गर्ने खालका कार्यक्रमहरु ,
विकासका कार्यहरुमा अधिकतम रुपमा सरोकारहरुलाई परिचालन गर्ने नगरपालिकाको भूमिका निर्णायक, उत्प्रेरक, अनुगमनकर्ता, समन्वयकर्ता एवम् नियन्त्रणकर्ताको रुपमा स्थापित गर्दै जाने नीतिलाई सम्बोधन हुने खालका कार्यक्रमहरु
स्वायक्त शासनको माध्यमबाट विकासमा जनताको आधिकतम मात्रामा सम्मिलित हुने अवसर जुटाई लोकतन्त्रका लाभहरुको वितरण गर्ने संवैधानिक मार्गदर्शन अनुकुलका कार्यक्रमहरु ,
जनसहभागिता, लागत सहभागिता, स्थानीय श्रोत साधनको परिचालनमार्फत शसक्तिकरण मुल प्रवाहीकरण मार्फत समावेशी एवम् दिगो विकासलाई सहयोग गर्ने खालका कार्यक्रमहरु
उपमहानगरपालिकाको आन्तरिक श्रोत र परिचालनलाई बढाउँदै फराकिलो आँगन न्यूनतम दरलाई परिपूर्ति गर्ने खालका कार्यक्रमहरु, यससँग सम्बन्धित अध्ययन प्रतिवेदनहरु
संस्थागत सुशासन, उत्तरदायित्व एवम् जवाफदेहीता सुुनिश्चित गर्न सामाजिक परीक्षण, सार्वजनिक परीक्षण, सार्वजनिक सुनुवाई, गुनासो सुनुवाई, नागरिक सर्वेक्षण, समीक्षा आदिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सरकारी मार्गदर्शन अनुकुलका कार्यक्रमहरु
स्थानीय स्वायक्त शासन ऐन, नियमावली, निर्देशिका आदिले परिलक्षित गरेका विषयहरु र ती विषयलाई सम्बोधन गर्न सकिने कार्यक्रमहरु,
नेपाल सरकार, राष्ट्रिय योजना आयोग, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, जिविसबाट प्राप्त मार्गदर्शन एवम् निर्देशनहरु
नेपाल सरकारको सुशासन कार्ययोजना आर्थिक विकास, शासकीय तथा आर्थिक सुधारको कार्ययोजना र समृद्धिको कार्ययोजना लगायतले परिलक्षित गरेका कार्यक्रमहरु ,
प्रमुख अतिथी , विशिष्ट अतिथीज्यूहरु एवं उपस्थित महानुभावहरु ,
अव म आ.व. २०६९÷०७० को प्रगति समिक्षां संक्षेपमा प्रस्तुत गर्ने अनुमती चाहान्छु ।
आ.व.२०६९÷०७० मा आन्तरिक आय २० करोड १० लाख , वाह्य अनुदान १५ करोड ९० लाख तथा राजश्व वाडफाड वापत २ करोड ५० लाख गरी कुल बजेट ३८ करोड ५१ लाख अनुमान गरीएकोमा आन्तरिक आय तर्फ २३ करोड ८९ लाख राजश्व बाडफाडबाट १ करोड ६७ लाख तथा वाह्य अनुमान तर्फ १३ करोड २८ लाख यर्थाथ आय भई लक्ष्यको तुलानामा शत प्रतिशत प्रगति हासिल भएको छ । आ.व.२०६८÷०६९ मा ३९ करोड ८५ लाख बजेट अनुमान गरिएकोमा २६ करोड ४८ लाख मात्र यथार्थ आय भई ७१ प्रतिशत मात्र प्रगति भएकोमा आ.व.२०६९÷०७० मा ३८ करोड ८६ लाख भई यथार्थ आय भै १२ करोड ४८ लाख वृद्धि भएको छ । आन्तरिक स्रोत परिचालन तर्फ आ.व. २०६८÷०६९ मा १४ करोड ५४ लाख रहेकोमा आ.व. २०६९ ÷०७० मा २५ करोड ५५ लाख रहेको छ । जुन ०६९÷०७० यस वर्षको लक्ष्यको तुलनामा ११८ प्रतिशतको प्रगति हो भने अघिल्लो वर्षको तुलनामा ११ करोड ३५ लाख ले वढी हो ।
आ.व. २०६८ ÷०६९ को कुल बजेटमा आन्तरिक आयको अशं ३९ प्रतिशत रहेकोमा आ.व. ०६९÷०७० को कुल बजेटमा आन्तरिक आयको अशं ६६ प्रतिशत रहन आएको छ ।
वाह्य अनुदान तर्फ आ.व.२०६९÷०७० मा १५ करोड ९० लाख अनुमान गरिएकोमा १३ करोड २८ लाख यथार्थ प्राप्ती भई लक्ष्यको तुलनामा ८३ .५४ प्रतिशत प्रगति प्राप्त भएको छ । जुन आर्थिक वर्ष २०६९÷०७० को कुल बजेटमा ३४ प्रतिशत अशं रहेको छ । शिर्षकगत रुपमा समष्टीगत परीसूचकहरु उत्साहजनक रहेको छ । जनसंख्या तथा सामाजिक विकास समिति तर्फ आ.व. २०६८÷०६९ समग्रमा ६४ प्रतिशत मात्र हासिल भएकोमा आ.व. २०६९÷०७० मा ६६ प्रतिशत मात्र प्रगति हासिल भएको छ । लक्षीत वर्ग विनियोजित रकममा उपयूक्र्त प्रश्ताव प्राप्त नहुने खर्चमा गरिएको कडाई कार्य सम्पादनमा आधारित निकासा व्यवस्थाको कारण आ.व. २०६९÷०७० मा उल्लेख खर्च हुन सकेन । पूर्वाधार तथा संरचना विकास तर्फ गत आ.व. २०६८÷०६९ मा ४४ प्रतिशत मात्र प्रगति हासिल भएकोमा आ.व २०६९÷०७० मा ७८ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको छ । जुन गत आ.व.को तुलनामा सन्तोष जनक भएतापनी पूर्णत सन्तोषजनक भने होइन । सम्पूर्ण कार्य उपभोक्ता समिति मार्फत हुने समयमै सम्झौता नहुने तथा समयमै पेश्की फस्र्यौट नगर्ने प्रवृतिका कारण शतप्रतिशत प्रगति हासिल गर्न सकिएको अवस्था छैन । संगठन तथा प्रशासन समिति तर्फ आ.व.२०६८÷०६९ मा ११ करोड ६९ लाख खर्च भएकोमा यस आ.व.मा १० करोड १५ लाख मात्र खर्च भई अनावश्यक प्रशासनिक खर्चमा कडाई भएको छ । जुन गत आ.व.को. तुलनामा करिव १ करोड ५४ लाख कमी हो । आर्थिक अनुशासनको पालनामा गरिएको कडाई अनावस्यक खर्चमा गरिएको कटौती आदीले यो प्रशासनिक खर्च नियन्त्रण गर्न सम्भ.व भएको छ । कृषि वन तथा वातावरण समििित तर्फ ९८ प्रतिशत भूमि तथा जलस्रोत तर्फ ६८ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको छ । अधिकाशं अनुदानमा आधारित कार्यक्रम र अनुदानमा गरिएको कडाईको कारणले यस क्षेत्रमा लक्ष्य भन्दा कम प्रगति प्राप्त भएको छ
आर्थिक अनुशासनतर्फ ः
वित्तिय अनुशासनको हिसावले विगतका अवस्थाहरु सन्तोषजनक रहेनन । केन्द्रिय अनुदान तर्फ कुनै पनि वेरुजु नहुनु सुखद रहेता पनि आन्तिरिक श्रोत्र तर्फको वढिरहेको पेश्की वेरुजु चिन्ताको विषय रहेको छ । आ.व. २०६७÷०६८ बाट मात्रै वेरुजुलाई क्यातधबचभ मा भ्लतचथ गर्न थालिए पश्चात हालसम्मको वेरुजुको अध्यावधिक अवस्था प्राप्त गर्न सकिएको हो । वेरुजुमा सवै भन्दा वढि अंश पेश्कीको रहेको छ । आ.व. २०६७÷०६८ को सुरुमा कर्मचारी पेश्की वेरुजु १ करोड ९७ लाख, पदाधिकारी पेश्की ८ करोड ६१ लाख संघ सस्था, ३ करोड ४९ लाख, वडा कार्यालयको नाउमा रहेको १ करोड ६१ लाख, उपभोक्ता समिति तर्फ ६ करोड १४ लाख र भुपु कर्मचारी तर्फ ९ करोड ५७ लाख पेश्की वेरुजु रहन गएकोमा आ.व. २०६८÷०६९ मा सो थप वृद्धि हुन गएको छ आ.व. कर्मचारी तर्फ २ करोड १७ लाख, पदाधिकारी ८ करोड ६१ लाख संघसस्थामा ३ करोड ७१ लाख, वडा कार्यालय १ करोड ६२ लाख उपभोक्ता समिति ७ करोड ७६ लाख, भुपु कर्मचारी ९ करोड ३१ लाख पेश्की वेरुजु कायम भएको छ ।

पेश्की समयमै फछ्र्यौट गरि घटाउनु पर्नेमा वर्षेनी पेश्की वेरुजुको मात्रा वढ्दै जानुलाई सुखद मान्न सकिने कुरै भएन । आर्थिक अनुुशासनलाई चुस्त तथा प्रभावकारी वनाउने उद्देश्य अनुसार आ.व. २०६९÷०७० मा पेश्की वेरुजुको फछ्र्यौट लाई अभियानकै रुपमा उच्च प्राथमिकता तथा प्रतिवद्धताका साथ सञ्चालन गरियो । खास गरि पेश्की माथि पेश्की नदिने, कर्मचारी पेश्कीलाई शुन्यमा झार्ने कार्यक्रमलाई कढाईका साथ कार्यान्वयन गर्दा रु ७ लाख भन्दा वढि नगदि पेश्की नगरपालिका खातामा दाखिला हुन आएको छ । आ.व. २०६९÷०७० मा कर्मचारी पेश्की असुल फछ्र्यौटमा र संघसंस्था तथा उपभोक्ता समितिको पेश्की फछ्र्यौटमा समग्रमा ६४% प्रगती हासिल भएको छ ।

आ.व. २०६९÷०७० सुरुमा कर्मचारी पेश्की ९९ लाख ५७ हजार रहन गएकोमा यस आ.व.मा ७७ लाख ४ हजार फछ्र्यौट भै २२ लाख ५३ हजार बाँकी रहेको अवस्था छ । जुन कुल ७७ % हुन आउछ त्यसै गरि २०६९÷०७० को कर्मचारी पेश्की ३९ लाख ९ हजारमा ३१ लाख ८६ हजार फछ्र्यौट भै ७ लाख २३ हजारमात्र बाँकी छ जुन ८१% हुन आउछ संघ संस्था तर्फ आ.व. २०६८÷०६९ सम्म २ करोड ८३ लाख पेश्की रहेकोमा ९३ लाख ७६ हजार फछ्र्यौट भै १ करोड ९० लाख बाँकी रहन गएको छ जुन कुल ३३ % हुन आउछ । आ.व. २०६९÷०७० मा ७६ लाख १ हजार संघसंस्था पेश्की फछ्र्यौट हुन गई ७४ लाख ७७ हजार फछ्र्यौट हुन बाँकी देखिन्छ । यस वर्ष संघ संस्था तर्फ ५१% पेश्की फछ्र्यौट भएको छ । यसै गरि उपभोक्ता समिति तर्फको आ.व. २०६८÷०६९ मा ४ करोड ८२ लाख मध्ये २ करोड ७९ लाख फछ्र्यौट भै ५८ % ले फछ्र्यौट छ । आ.व. २०६९÷०७० तर्फ ३ करोड ८६ लाख पेश्की फछ्र्यौट भै २ करोड १८ लाख बाँकी देखिन्छ । उपभोक्ता समिति तर्फ कुल बेरुजुको ६२ % फछ्र्यौट भएको छ ।

पदाधिकारी तथा वडा कार्यालय तर्फको पेश्की भने फछ्र्यौटमा कुनै प्रगति प्राप्त भएको छैन । यसरी आ.व. २०६९÷०७० सम्म कुल पेश्की वेरुजु ९ करोड ७७ लाख ९६ हजार कायम हुन गएको छ जुन आ.व. २०६९÷०७० को कुल वजेट ३८ करोडको २५% हुन आउछ वडा कार्यालय तथा पदाधिकारी पेश्की अत्यन्त पुरानो भएको तथा असुल फछ्र्यौट गर्न अत्यन्त कठिन भएको कारण बाट सो असुल फछ्र्यौट हुने सम्भावना अत्यन्त न्यून हुँदै गएको छ ।

यसै गरी आर्थिक वर्ष २०७०÷०७१ तर्फको पहिलो चौमासीक तर्फ आ.व.२०७०÷०७१ मा कुल आन्तरिक आय २१ करोड ७४ लाख अनुमान गरिएकोमा ९ करोड ६७ लाख प्राप्त भई लक्ष्यको ४४ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको छ । वाह्य तर्फ २४ करोड १६ लाख अनुमान गरिएकोमा ६ करोड १७ लाख प्राप्त भई २५.०. ६ प्रतिशत हासिल भएको छ । विषयगत समिति तर्फ भूमी तथा जलस्रोत तर्फ ६० लाख मा ३ लाख मात्र खर्च भई ५ .२९ प्रतिशत , पूर्वाधार तथा संरचना विकास तर्फ कुल बजेट १७ करोड २० लाख मध्ये १ करोड ८५ लाख खर्च भई १० .७० प्रतिशत सामाजिक तथा जनसंख्या विकास तर्फ ७ करोड १ लाख मध्ये २ करोड ३० लाख खर्च भई ३२.८२ प्रतिशत , कृषि वन तथा वातावरण समिति तर्फ ४ करोड ३५ लाख मध्ये १ करोड ३९ लाख खर्च भई ३२ .०५ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको छ । ऐतिहासिक सविधान सभाको निर्वाचन , आर्थिक वर्षको सुरुवात भएको वावजुत पनि प्रथम चौमासिकको प्रगति अवस्था सन्तोष जनक नै छ ।

आदरणीय प्रमुख अतिथि तथा महानुभावहरु ः
बजेट तर्जुमाको क्रममा उप–महानगरपालिकाको समष्टिगत पक्षहरुको विश्लेषण गर्दा मैले के पाए भने हामीसँग साधन स्रोत र संस्थागत संरचना र सम्भावनाहरुको अभाव रहेनछ । काम गर्ने इच्छा, शक्ति, क्षमता, नगरवासी प्रतिको दायित्व वोध र शासन गर्ने क्षमता ९न्यखभचलष्लन ऋबउबदष्ष्तिथ० मा थप जोड दिनुपर्ने मैले महशुस गरेकोछु । हाम्रो पौरख, हाम्रो गौरव हाम्रो उपमहानगरलाई राम्रो नगर बनाउन हामीमा रहेको मानसिकता, मनोवृति र ब्यवहारलाई सकारात्मक वनाउदै उत्तरदायी र जवाफदेहिपूर्ण रहनु पर्ने मैले देखेको छु ।

उपस्थित महानुभावहरु ः
अब म आगामी आर्थिक बर्षको लागी लिईएका प्रमुख नीति तथा कार्यक्रमको बारेमा संक्षिप्त प्रकाश पार्न चाहन्छु । विस्तृत विवरण नगर योजना पुस्तकारको रुपमा प्रस्तुत हुने नै छ ।

पुर्वाधार तथा संरचना विकास तर्फ ः
१. गत आ.ब. देखि सञ्चालनमा रहेका क्रमागत योजनाहरुलाई प्राथमिकतामै राखी सम्पन्न गरीनेछ क्रमागत योजनाहरुको चापलाई कम गर्न सके सम्म आयोजना चालु आ.ब. भित्रै सम्पन्न गर्ने नीति लिईएको छ । त्यसै गरी गत आ.ब. मै सञ्चालन भई कारणवस भुक्तानी हुन नसकेका क्रमागत योजनाहरुको लागि यस आ.ब. मा भुक्तानी गर्न रु १ करोड ८९ लाख ७६ हजार बजेट विनियोजन गरेको छु । जसबाट कार्यालयको भुक्तानी दायित्व कम हुने विश्वास लिएको छु ।

२. उप–महनगरपालिकाबाट सञ्चालन हुने योजनाहरुमा अधिकतम जनसहभागिता हुने योजनाहरुलाई पहिलो प्राथमिकता दिईने छ । नगरपालिकाको वर्तमान ६०ः४० को अवधारणालाई कायमै गरीएको छ । सार्वजनिक जग्गा, सुकुम्वासी तथा विपन्न वस्ती रहेको अवस्थामा ५ देखि २० प्रतिशत सम्म जनसहभागिता कम गर्न सकिने व्यवस्था गरीएकोछ । जनसहभागिता ५० प्रतिशत भन्दा वढी हुने उच्च प्राथमिकताका आयोजनाहरुलाई मागेकै वखत स्वीकृत गर्ने नीति (एचयवभअत यल मझबलम) को नीति अवलम्वन गरीने छ । यसको लागि आकस्मीक तर्फ रु २ करोड ६९ लाख प्रस्ताव गरेको छु ।

३. वडास्तरीय योजना तर्फ भवन निर्माण, सडक ग्राभेल प्रकृतीका योजनाहरु पुर्णतः निरुत्साहित गरीदै लगिने छ । वडास्तरीय बजेट तर्फ हाल कायम रहेको सिमालाई जनसंख्याँ , भूगोल, राजश्व र घर नक्शा गरी ४ वटा सूचकमा आधारीत बनाईएको छ । ५० हजार भन्दा कम लागत हुने योजनाहरुको वडास्तरबाट कार्यान्वयन गरीने छैन । साथै रु. ३ लाख भन्दा कमका योजनाहरु नगर स्तरबाट कार्यान्वयन नगरीने नीति लिईएको छु । जसबाट स–साना योजनाहरुको चाप कम पर्ने विश्वास लिएको छु । वडास्तरीय बजेटमा विगत साल भन्दा वृद्धी गरी १ करोड ८६ लाख पु¥याएको छु ।
४. नगरपालिका क्षेत्रभित्र निर्माण हुने भित्री सडकलाई कालो पत्रे भन्दा कंक्रिटलाई प्रोत्साहन गरीदै लगिनेछ । नगरपालिका संग सम्झौता नगरी आफु खुशी योजना सञ्चालन भएको पाईएमा त्यस्तो योजनामा कुनै पनि भुक्तानी दिईने छैन । रु ५ लाख भन्दा वढीका आयोजनाको हकमा आयोजनाको सार्वजनिक जानकारी दिने होडिङ्ग वोर्ड अनिवार्य रुपमा राख्नु पर्ने कार्यलाई यस आ.ब. मा पनि निरन्तरता दिईएको छु । साथै नागरीक पारदर्शिताकालागि रु ५ लाख भन्दा वढीका आयोजनाहरुको सम्पन्न पश्चातः योजना सम्बन्धी विवरण राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा अनिवार्य प्रकाशन गर्नु पर्ने तथा अनिवार्य रुपमा होडिङ्ग वोर्ड राख्नु पर्ने नीति लिएको छु । स्थानीय जनसहभागिता वापतको रकम भुक्तानी नगर्ने व्यक्तिहरुको विवरण सम्बन्धीत उपभोक्ता समिति, टोल सुधार समिति तथा सम्बन्धीत निकायहरुको सिफारिसमा कालो सूचीमा राखीने छ । त्यस्ता व्यक्ति तथा संस्थालाई नगरपालिकाबाट प्रदान गरीने सेवा, सुविधा वन्द गरीने नीतिलाई निरन्तरता दिइएको छ ।
५. वडा नं. १८ को विशेष योजनाको लागि रु ४० लाख व्यवस्था गरेकोछु । यो रकम पूर्वाधारका लागि २ देखि ५ वटा योजनाहरु छनोट गरेर मात्र खर्च गरीनेछ । भवन मापदण्ड अध्यावधिक गर्न रु २ लाख, दैविक प्रकोप व्यवस्थापनको लागि रु १० लाख, भु–कम्प प्रतिरोधत्मक भवन निर्माणको सचेतना कार्यक्रममा रु ७ लाख, नगरस्तरीय आवधिक योजनाका लागि रु १२ लाख, सडक गुरुयोजनाका लागि रु ५ लाख बजेट व्यवस्था गरेकोछु । यसै आ.ब. देखि प्रकोप व्यवस्थापन कोष खडा गरीएको छ । हाल द्यम्च्ऋ परियोजनाले रु १५ लाख जम्मा गरेको यो कोषमा भविष्यमा अन्य संघ संस्थाको सहभागितालाई बढाइने छ । पोखरा उपत्यका वरिपरिको भौगोलिक (न्भययिनष्अब)ि अवस्थाको सर्वेक्षण गरीएको प्रतिवेदन १९९८ लाई क्रमशः कार्यान्वयन गरीने छ । नगर तथा वडास्तरीय विपद व्यवस्थापन समिति द्धारा तयार परीएको विपद व्यवस्थापन गुरुयोजनालाई यसै वर्ष देखि कार्यान्वयन गरीने छ ।
६. “हाम्रो पोखरा राम्रो पोखरा” अन्तर्गत च्ष्नजत या धबथ लाई अभियानको रुपमा सञ्चालन गर्न रु २५ लाख बजेट विनियोजन गरेकोछु । मापदण्ड विपरितका संरचनालाई क्रमशः हटाउदै लगिनेछ । यो अभियानलाई आगामी आ.ब. भित्र सम्पन्न गरीसक्ने लक्ष्य लिएको छु । फिर्केखोला लगायतका भएका अतिक्रमणहरुलाई यसै आ.ब. देखि योजनावद्ध हिसावमा हटाउन शुरु गरीने छ ।
७. पोखरामा बढ्दै गएको पार्किङ्गलाई व्यवस्थित गर्न, सवारी दुर्घटनालाई न्यूनिकरण गर्न, ग्रिन डिभाईडर निर्माण गर्न सडक नक्शाङ्कन कार्य थालिने छ । निशुल्क पार्किङ्गको स्थान पहिचान गरी यकिन गर्ने कार्य यसै आ.ब. बाट शुरु गरीने छ । सरोकारवाला संस्थाहरुको सहभागितामा साझा संयन्त्र वनाई पार्किङ्ग व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाईने छ ।
८. एशियाली विकास वैंकको सहयोगमा पोखरा उप–महानगरपालिका ग्चदबल न्यखभचलबलअभ एचयनचबmभ अन्तर्गत तयार पारीएको च्यबम ःबउ लाई स्वीकृत गरीएको छ । यसलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लगिने छ ।
९. सडक मापदण्ड, विकास कार्यको प्रभावकारीता, नयाँ योजनाको पहिचान, भवन मापदण्ड, सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणको अनुगमन गरी कारवाही सिफारिस गर्न सर्वदलिय संयन्त्रको निर्माण गरीने छ । यसको छुट्टै त्इच् माघ भित्र बनाई कानुनी वैधता दिईने छ । विवाद समाधान उपसमिति, जाँचपास तथा फरफारक समितिको कृयाशिलतालाई निरन्तरता दिईने छ ।
१०. नगरपालिका क्षेत्र भित्र रहेका भवन निर्माण मापदण्डलाई नगरविकास समिति समेतको सहयोगमा समयानुकुल सुधार एवं अध्यावधिक गरी एकरुपता कायम गरीने छ । नगर विकाससमिति तथा पोखरा उप–महानगरपालिकाबाट तयार गरीएको प्रस्तावित मापदण्डलाई स्वीकृत गरी यही माघ मसान्तबाट लागु गरी सार्वजनिक गरीने छ । जसबाट मापदण्डमा देखिएका कमजोरीहरुको समाधान हुने अपेक्षा लिएको छु । भवन उचाई मापदण्डको पुनरावलोकन गर्न आवश्यक प्रकृयाको प्राविधिक अध्ययन गरी शहरी विकास मन्त्रालय संग समन्वय गरी आवश्यक निर्णय यसै आ.ब. भित्र गरीने छ ।
११. राष्ट्रिय भवन संहिता (द्यगष्मिष्लन ऋयमभ) लाई अझै कडाईका साथ लागु गर्न वर्तमान निर्देशिका समयानुकुल सुधार गरी थप प्रभावकारी ढंङ्गले लागु गदै हाम्रो नगर शुरक्षीत नगर अभियान संचालन गरिने छ । नक्शा सम्बन्धी पुस्तीकामा परिमार्जन गरी थप वैज्ञानिक गरीने छ । यसका लागि रु ५ लाख बजेट प्रस्ताव गरेको छु ।
१२. पोखरा सृजनाचोक स्थित हाल नगरपालिकाको सटर रहेको स्थानमा आधुनिक व्यवसायीक सपिङ्ग कम्प्लेक्स निर्माणकार्यका लागि यसै आ.ब. देखि टेण्डर प्रक्रिया अधि बढाईने छ ।
१३. पोखराको यातायात व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन सार्वजनिक नीजि साझेदारी अवधारणाको आधारमा आकाशेपुल, सार्वजनिक शौचालय निर्माण, न्यूरोड क्षेत्रमा ग्रिन डिभाइडर निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गरीने छ । यसको लागि रु ५ लाख प्रस्ताव गरेको छु । सार्वजनिक शौचालयको लागि आवश्यक जग्गा पहिचान गरी यसै आ.ब. बाट कम्तीमा २ वटा सार्जजनिक शौचालय निर्माण सार्वजनिक नीजि साझेदारी अवधारणा वमोजिम गरीने छ । साथै रोटरी क्लवको सहयोगमा १ घुम्ती शौचालय रहेकोमा अन्य थप सञ्चालनमा ल्याईने छ ।
१४. सडक वत्तीको दिर्घकालीन व्यवस्थापन गर्न विजयपुर देखि हल्लनचोक सम्म शौर्य प्रणालीमा आधारीत सडक वत्ती जडान कार्य यसै आ.ब. देखि शुरु गरीने छ । उक्त कार्य गर्नको लागि रु. ८० लाख विनियोजन गरेको छु । वडा स्तरमा सडक वत्ती व्यवस्थापन गर्न रु २७ लाख विनियोजन गरेको छु । शौर्य प्रणालीमा आधारीत सडक वत्ती व्यवस्थापनलाई क्रमशः अन्य क्षेत्रमा विस्तार गदै “हाम्रो शहर, उज्यालो नगर” लाई साकार बनाउन विशेष अभियान नै सञ्चालन गरीने छ । हाल प्रकृयामा रहेको शहिदचोक देखि वाराही घाट हुदै हल्लनचोक सम्म र न्यूरोड सभागृह देखि वि.पि. चोक सम्म शौर्य वत्ती जडान सम्बन्धी निर्देशिका ,२०७० स्वीकृत गरीएको छ । उक्त २ स्थानमा शौर्य वत्ती जडान कार्य यसै आ.ब. को जेष्ठ मसान्त सम्म पुरा गर्ने लक्ष्य लिएको छु । साथै आगामीे ५ वर्ष भित्रमा महत्वपूर्ण सडकहरु पुर्ण शौर्य प्रणालीमा लैजाने नीति अवलम्वन गरीएको छु । यसबाट सडक वत्तीको महशुलमा कमी आई नगरपालिकाको दिर्घकालीन व्ययभार कम हुँदै जाने विश्वास लिएको छु ।
१५. पोखरा उपमहा–नगरपालिकाको भगिनी सम्बन्ध कायम भएको चीन स्थित कुनमिङ्ग प्रान्तले पूर्वाधार विकासका योजना माग गरेकोमा पोखरा हल्लनचोक देखि अमर सिंह चोक सम्म आकाशे बाटो (ँथि यखभच) निर्माण, फेवातालमा जोडिएका नहरहरुलाई डाईभर्सन गरी फुस्रे खोलामा व्यवस्थापन गर्ने, पोखरा जिरो कि.मि. देखि हरिचोक सम्मको सडक विस्तार एवं ग्रिन वेल्ट सञ्चालन तथा पोखरालाई लोडसेडिङ्ग मुक्त बनाउने सम्भाव्यता अध्ययन जस्ता दिर्घकालीन योजनाहरुलाई निर्माण गर्न नेपाल स्थित चीनिया राजदुतावासलाई अनुरोध गरीने छ ।
१६. सम्बन्धीत आ.ब. को चैत्र मसान्त सम्म सम्झौता हुन नआएका योजनाहरुलाई वढी सहभागिता हुने योजनाहरुमा प्राथमिकता साथ कार्यक्रम संशोधन गरी कार्यान्वयन गरीने छ । उपभोक्ता समितिको क्षमता विकासको लागि विशेष कार्यक्रम समावेश गरीने छ । पेश्की फछ्र्यौटका लागि विशेष अभियान सञ्चालन गरीने छ । पेश्की फछ्र्यौट नगर्ने उपभोक्ता समितिको अध्यावधिक विवरण तयार गरी सार्वजनिक गरीने छ पेश्की फछ्र्याैट नभए सम्म नयाँ योजना सम्झौता नगरीने र अटेर गर्ने संघ संस्थाका पदाधिकारी तथा उपभोक्ता समितिको कालो सूची तयार गरी नगरपालिकाको सेवा सुविधाबाट वन्चित गरीने नीति लिईने छ । जसबाट पेश्की फछ्र्यौटमा एकरुपता कायम गरी संस्थागत शुसासन अभिवृद्धी हुने विश्वास लिएको छु
१७. निर्माण भएका पूर्वाधार तथा सडक दिगो सञ्चालन एवं व्यवस्थापनको लागि टयाक्सी व्यवसायी समिति, वस व्यवसायी समिति, ट्रक व्यवसायी समिति तथा सम्बन्धीत सरोकारवालहरुको सहभागिता रहने गरी मर्मत कोषको स्थापना गरीने छ । सडक मर्मत कार्यलाई आवश्यकता र औपचारिकताको आधारबाट स्वचालीत पद्धतीमा व्यवस्थित गर्न एउटा साझा संयन्त्र वनाई निरन्तर कार्यान्वयन गरीने छ । यसको लागि रु १ करोड बजेट विनियोजन गरेको छु । जसबाट पूर्वाधार एवं सडकको स्तरीकरण भई दिगो सञ्चालन तथा व्यवस्थापन हुने विश्वास लिएको छु ।
१८. एक घर दुई रुख, अपाङ्ग मैत्री संरचना, वालमैत्री, भु–कम्प प्रतिरोधात्मक संरचना निर्माण, प्रत्यक्ष रोजगारी सृजना गर्ने कम्तीमा एक आयोजना महिला कै सहभागितामा मात्र सञ्चालन गर्ने कार्य यस आ.ब. मा पनि निरन्तरता दिईने छ । लुमन्ती संस्थाको सहयोगमा “गरीवको लागि आवास” कार्यक्रम अन्तर्गत १०० वटा घरको निर्माण गत आ.ब.बाट शुरु गरीएकोमा यस वर्ष थप विस्तार गरीने छ ।
१९. उप–महानगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको नयाँबजार स्थित जग्गामा आवास गृह निर्माण कार्य
यसै आ.ब.बाट शुरु गरीने छ । यसको लागि रु १५ लाख विनियोजित गरेको छु ।
२०. नगरपालिकाबाट बन्ने भौतिक पूर्वाधारहरुमा अपाङ्गमैत्री, वालमैत्री बनाउने नीति अवलम्वन गरीने छ । सार्वजनिक निजि साझेदारी अवधारणा अनुसार सरोकारवालाहरुको समेत सहभागिता हुने गरी हाल पृथ्वीनारायण क्याम्पस वरपर रहेको अव्यवस्थित वसपार्कलाई यसै आ.ब. भित्र पोखरा–१६ स्थित महेन्द्र गुफा नजिक रहेको सार्वजनिक जग्गामा स्थानान्तरण गरिनेछ । यसको पूर्वाधार विकासको लागि रु १० लाख विनियोजित गरेकोछु ।
२१. पोखराको प्रवेशद्धार विजयपुर, याम्दी र छोरेपाटनमा क्रमशः स्वागत द्धार निर्माण गरिनेछ । स्वागतद्धार निर्माणकार्यको लागि यस आ.ब.मा १२ लाख बजेट प्रस्ताव गरेको छु र आगामी ३ वर्ष भित्र ३ वटा स्वागतद्धार सम्पन्न गरी सक्ने लक्ष्य लिएको छु ।
२२. रोटरी क्लव लगायत अन्य संघ संस्था समेतको सहयोगमा उपयुक्त स्थानमा एउटा अत्याधुनिक ऋयिअप त्यधभच बनाउने कार्य यसै आ.ब. बाट शुरु गरिनेछ ।
२३. पोखरा फिर्के खोला देखि जिरो कि.मी. हुदै वुलौदी सम्मको साइड किनार र नाली निर्माण कार्य एवं रोड मार्किङ्गको लागि यस आ.ब.मा छुट्टयाईएको रकम अपुग हुने भएकोले थप ५० लाख थप विनियोजित गरेको छु ।
२४. दिगो सरसफाई व्यवस्थापनको लागि स्थानीय विकास मन्त्रालय जगेडा कोष कार्यक्रम अन्तर्गतबाट व्यवस्था हुने गरी थप २ ओटा कम्प्याकटर खरिद गरीनेछ साथै हाल अवलम्वन गरीएको सार्वजनिक नीजि साझेदारी अवधारणा अनुसारको फोहरमैला व्यवस्थापन कार्यलाई थप विस्तार गर्दै लगिनेछ ।
२५. पोउमनपा वडा नं. ४,८ र ९ मा न्क्ष्क् मार्फत घरजग्गाको अधावधिक अवस्था आउने गरी न्क्ष्क् प्रणालीमा आवद्ध गरीनेछ । यस कार्यक्रमको लागि रु २० लाख प्रस्ताव गरेकोछु यो कार्य यसै आ.ब. बाट शुरु गरिनेछ ।
२६. प्राविधिक तथा सुरक्षाको कारणले अति आवश्यक देखिएका सडकको दायाँ वायाँ रेलिङ्ग जडान गर्र्न रु १५ लाख रकम प्रस्ताव गरेकोछु । यस कार्यक्रमलाई क्रमशः अन्य क्षेत्रहरुमा विस्तार गर्दै लगिनेछ ।
२७. सार्वजनिक नीजि साझेदारी अवधारणा अनुरुप नीजि क्षेत्र समेतको सहकार्यमा उपयुक्त देखिएको ठाउँमा यसै आ.ब देखि यात्रु प्रतिक्षालय निर्माण कार्य शुरु गरिनेछ ।
२८. फेवातालमा मिसाइएको सेती नहरलाई क्बिददष्लन गर्ने कार्यलाई यसै आ.ब.बाट शुरु गरी प्राथमिकताको साथ आगामी आ.ब. मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएकोछु । यसको लागि रु. २५ लाख विनयोजित गरेको छु ।
२९. वडा नं. १५ मा पशुवधशालाको लागि सम्भाव्यता अध्ययन शुरु यसै आ.ब. मा गरीनेछ । जसको लागि १० रोपनी जग्गा उपलब्ध गराइनेछ । यो योजना ५ वर्ष भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छु । यसको सम्भाव्यता अध्ययनको लागि रु ५ लाख विनियोजित गरेको छु । साथै पोखरा उप–महानगरपालिका क्षेत्र भित्र अन्र्तराष्ट्रिय स्तरको सम्मेलन केनद्र वनाउन शहरी विकास मन्त्रालयबाट ५० रोपनी जग्गा माग भएकोमा यसै आव भित्र जग्गा पहिचान गरिने छ ।
३०. स्थानीय विकास मन्त्रालय जगेडाकोष कार्यक्रम अन्तर्गतबाट सहयोग हुने गरी दमकल खरिद गर्नको लागि लाग्ने ढुवानी भाडा न.पा.बाट व्यहोरीने व्यवस्था समेत मिलाएको छु ।
३१. कार्यालयबाट सञ्चालीत योजनाहरुमा वाल श्रम प्रयोग गरीएको पाईएमा उक्त योजना खरेज गर्ने नीति यसै आ.ब.बाट कडाईका साथ कार्यान्वयन गरीने छ ।
३२. सार्वजनिक नीजि साझेदारी अवधारणा अनुरुप पोखरा उप–महानगरपालिका क्षेत्र भित्र एक चिडियाखाना बनाउन सम्भाब्यता अध्ययन शुरु गर्नको लागि रु ५ लाख विनियोजन गरेको छु ।
३३. २०६९ माघ २ गते भु–कम्प दिवसको अवसरपारी पोखरा नगर क्षेत्र भित्र भवन निर्माण संहिता (द्यगष्मिष्लन ऋयमभ) लागु भै सकेको अवस्थामा तलाथप र सडक मापदण्ड पुगेका भवन निर्माण सम्बन्धी नक्शा पास नियमित गर्नु पर्ने भवनहरुको लागि मिति २०६९ फागुन देखि १ वर्ष सम्म अर्थात २०७० माघ मसान्त सम्म तलाथप एवं नियमित कार्य गर्न समय दिईएकोमा नगरवासीको सुविधा तथा करदायरा विस्तारको लागि उक्त म्याद २०७१ माघ मसान्त सम्म थप गरीएको छ ।
३४. ग्ल् – जबदष्तबत को समेत सहयोग लिई हरित भवन सम्बन्धी निर्देशिका तयार गरी यसै आ.ब. भित्र जारी गरीने छ । जस अन्तर्गत वातावरण मैत्री दिगो भवन सामाग्रीको प्रयोग, शौर्य उर्जा किफायती डिजाइन तथा जडान उर्जा किफायती प्रविधिहरुको प्रयोग, पानी संरक्षण प्रयोग, प्राकृतीक स्रोतमै फोहोरमैलाको व्यवस्थापन जस्ता मापदण्ड पुरा भएको भवनको नक्शा पास तथा घर जग्गा कर निर्धारणा गर्दा लाग्ने करमा थप १० प्रतिशत छुट दिईने छ । उपरोक्त मापदण्ड पुरा भएको घरलाई “क” वर्गको र उल्लेखित मध्ये तीनवटा मापदण्ड पुरा भएको घरलाई “ख” वर्गमा वर्गिकरण गरी “ख” वर्गको घरलाई ऋयmउभितष्यल अभचतषष्अबतभ (सम्पन्न प्रमाणपत्र) को समयमा प्राथमिकता दिईने, नगरपालिका बाट पुरस्कार तथा सम्मान पत्र दिईने तथा प्रर्वद्र्धनात्मक कार्य गर्ने नीति अख्तियार गरीने छ ।
जनसख्याँ तथा सामाजिक विकास समिति तर्फ ः
३५. नगरक्षेत्रभित्रका बालबालिकाको विद्यालय पहँुच कार्यक्रमलाई विस्तार, छात्रवृत्तिका अवसर सृजना, प्रौढ साक्षरता अभियान, नगरक्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयका उत्कृष्ट छात्र÷छात्रा सम्मान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु । नगरपालिकाबाट संचालित बालविकास केन्द्रलाई सामुदायिकीकरण, एकीकरण र सशक्तिकरण गर्न विशेष नीति लिइने छ । २० जना भन्दा कम बालबालिका भएको बाल विकास केन्द्रलाई सम्भाव्यताको आधारमा एकीकरण गरिने छ । डटस केन्द्र एवं बालविकास केन्द्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई नगरपालिकामा समायोजन गर्न आवश्यक प्रक्रिया थालिनेछ । पोखरालाई पूर्ण साक्षर नगर बनाउने अभियान यसै आ.व.मा सुरु गरिने छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालयसँग समन्वय गरी आगामी ३ वर्ष भित्र पोखरालाई पूर्ण साक्षर नगर बनाउने नीति लिइने छ । यसका लागि यस आ.व.मा २ लाख वजेट प्रस्ताव गरेको छु । यी सबै काम गर्न रु. १२ लाखको कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको छु । वडा नंं ९ को बालविकास केन्द्रलाई सामुदायिकीकरण यसै आ.व.मा शुरु गरिनेछ ।

३६. पोखरा उप–महानगरपालिकाद्धारा संचालित मातृशिशु स्वास्थ्य क्लिनिक, शहरी डट्स केन्द्र, नगरस्वास्थ्य केन्द्रलाई आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छ । पोखरा उप–महानगरपालिकाको संरक्षत्वमा संचालित रहेको पोखरा–कोमागाने मातृशिशु अस्पताललाई प्रभावकारी एवं आत्मनिर्भर बनाउन विशेष कार्य योजना बनाउने छ । पोखरा–कोमागाने अस्पतालको सञ्चालन अनुदानलाई यस वर्ष निरन्तरता दिईएको छ । आ.व. देखि अगामी ३ वर्षसम्म रु.२५ लाखमा नबढ्ने गरि आवश्यक कार्य विधि बनाई संचालन अनुदान दिइनेछ । यसपश्चात अस्पताल सञ्चालनका दिगो श्रोतहरुको खोजी गर्दै स्वावलम्वी, स्वायत्त र आत्मनिर्भर संस्थाको रुपमा विकास गर्न आवश्यक कार्यहरु यसै आ.व.बाट सुरु गरिने छ । एभचकयलब िज्भबतिज ऋबचम क्थकतझ मार्फत सम्पूर्ण नगरबासीलाई स्वास्थ्य परिक्षणको सुलभ व्यवस्था गर्न आवश्यक कार्यविधि तयार गरि लागु गरिने छ । निजी क्षेत्रमा सञ्चालित नर्सिङ्ग होम, क्लिनिक आदिलाई नगरपालिकाको दायरामा ल्याउन विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । यस आ.व. देखि सवै वडामा पूर्ण खोप अभियान संचालन गरिनेछ । यसका लागि यस आ.व.मा २ लाख वजेट प्रस्तुत गरेको छु भने महामारी रोग नियन्त्रण अभियानका लागि समेत रु.५ लाख वजेट प्रस्तुत गरेको छु । यी सबै काम गर्नका लागि रु.४४ लाख ७१ हजारको प्रस्ताव गरिएको छ ।

३७. महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमलाई कार्य सम्पादन सूचकाङ्क आधारित बनाईने छ । नगरपालिकाको स्वीकृत मापदण्ड अन्तर्गत उत्कृष्ठ कार्य सम्पादन गर्ने आमा समूह, टोल विकास संस्था, महिला समन्वय समितिलाई पुरस्कृत गर्दै कार्यसम्पादन प्रभावकारीताको आधारमा थप कार्यक्रम अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएकोछु । नगरका सबै संयन्त्र संरचनामा कम्तिमा ४०% महिला सहभागीता हुनुपर्ने व्यवस्थालाई कडाईका साथ लागु गरिने छ । यसको लागि कुल विकास वजेटको १०% रकम विनियोजित गर्ने प्रस्ताव गरेकोछु । वडास्तरमा महिला सशक्तिकरणको वजेटलाई पहिलो पटक महिला जनसख्या, भूगोल, बस्ती तथा क्षेत्रगत मापदण्डका आधारमा न्यायोचित तवरबाट विनियोजन गरिएको छ । यी सबै कार्यक्रम गर्नका लागि रु.२३ लाख बजेट प्रस्ताव गरिएको छ ।

३८. युवा क्षेत्रको विकासको लागि कर संकलनका लागि तथ्याङ्कीय आधार निर्माण, सचेतना कार्यक्रम आदिमा युवा स्वयंसेवकहरु परिचालन गर्ने नीति लिएको छु । पोखरालाई खेलकुदको केन्द्र बनाउन खेलकुद अभियानमा गरिने सहयोगलाई यस वर्ष पनि निरन्तरता दिएकोछु । वडास्तरीय फुटवल प्रतियोगिता यसै आ.व.मा संचालन गरिनेछ । यसका लागि रु.१० लाख प्रस्ताव गरिएको छ ।

३९. बालश्रम न्युनिकरण, सडक बालबालिका पुनस्थापना, बाल संरक्षण, बाल श्रम र बाल मैत्री सम्बन्धी विनियमावली निर्माण, बाल शोषणको अन्त्य, घरेलु बालबालिकाको पुनस्थापना तथा सामाजिकीकरण, द्वन्द्वपिडित बालबालिका व्यवस्थापन, बाल गृहहरुको अनुगमन तथा मापदण्ड निर्माण, श्रमिक बालबालिकाको पुनःस्थापना कार्यक्रम, बालबालिकाको अवस्था देखिने गरि द्यबकभष्लिभ क्गचखभथ, बाल संरक्षण एवं बाल विकास सम्बन्धी दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन कार्य–योजना निर्माण नगरपालिकाको यस लगायतका निर्देशिका जारी गरी ‘पोखराको पहिचान बालमैत्री अभियान’ भन्ने नाराका साथ दु्ररुतगतिमा संचालन गरिनेछ । न.पा. बाट संचालन गरिने कुनै पनि ठेक्कापट्टामा १४ वर्ष मुनिका बालबालिकाहरुलाई श्रममा लगाउन नपाईने नीतिलाई कडाईका साथ लागु गरिने छ । वडामा बाल उद्यान निर्माण, सचेतना पैरवी जस्ता कार्यक्रमलाई अभियानका रुपमा सञ्चालन गरिनेछ । यसको लागि युनिसेफ लगायत अन्य संघसंस्थासँग आवश्यक समन्वय गरिने छ । बालबालिकाको सहभागितामा नमूना बालमैत्री विद्यालय कार्यक्रम संचालन गर्न आवश्यक वजेट व्यवस्था गरेको छु । बाल संरक्षणको स्थायी प्रणालीबाट पोखराको प्रत्येक वडालाई बालमैत्री वडा र नगरपालिकालाई बालमैत्री नगरपालिकको रुपमा घोषणा सन २०१८ भित्र गर्न बालमैत्री स्थानीय शासनका लागि न.पा.को कुल विकास वजेटको १५% रकम विनियोजन गरिनेछ । यस आ.व.मा बालमैत्री डकुमेन्ट्री युनिसेफसँगको सहकार्यमा निर्माण गरिनेछ । यी लगायत बालबालिकाको सर्वाङ्गिण विकासको लागि रु.१ करोड ६३ लाख वजेट व्यवस्था गरेको छु । सन् २०१८ सम्म पोखरालाई बालमैत्री नगरको रुपमा घोषणा गर्ने नीति अनुरुप यसै आ.व.मा ५ वर्षे बालमैत्री आवधिक योजना निर्माण गरिने छ । बालमैत्री नगर सम्बन्धी काठमाडौंमा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनबाट जारी गरिएका ४ बुदे घोषणालाई यस आ.व. बाट नै बालमैत्री नगरका प्रमुख आधार स्तम्भका रुपमा लिई कायान्वयन गरिनेछ । वडा नं. १५ मा यसै आ.व.मा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा यस नगरको तर्फबाट गरिएको प्रतिवद्धता अनुरुपको बालमैत्री पार्क निर्माण कार्य सुरु गरिनेछ । वडा नं. ५ मा रहेको अन्नपूर्ण लायन्स क्लवद्धारा संचालित बाल उद्यानलाई सुविधायूक्त बाल उद्यानको रुपमा विकास गरिने छ । सडक बालबालिकाको पूनस्र्थापनाको लागि पूनस्र्थापना केन्द्र निर्माण गरिने छ । बालश्रमिकहरुको तथ्याङ्क अध्यावधि गरिनेछ । पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ, बालश्रम न्युनिकरण कार्यक्रम साझेदार संस्थाको रुपमा रहेकोमा यसै आ.व. देखि थप २ वटा गैह्रसरकारी संस्थाहरुलाई पनि बालमैत्री अभियानको साझेदार संस्थाका रुपमा चयन गरी अभियानलाई प्रभावकारी बनाइनेछ । वडास्तरमा बालमैत्रीे वजेटलाई पहिलो पटक जनसख्या, भूगोल, बस्ती तथा क्षेत्रगत मापदण्डका आधारमा न्यायोचित तवरबाट विनियोजन गरिएको छ । यसै आ.व.मा कर्मचारी राजनैतिक दल तथा सम्पूर्ण नगरवासीहरुको तहमा बालमैत्री आचारसमिता बनाई लागु गरिनेछ । त्यसै गरि बाल संरक्षण तथा बालश्रम निर्देशिका, २०७०, आपतकालीन अवस्थाका बालबालिकाहरुको उद्धार तथा पूनस्र्थापना निर्देशिका २०७० , वाल क्लब परिचालन निर्देशिका २०६९ , वाल सहभागिता नीति २०६९ , वल मैत्री विनीयमाली २०७०, वाल विकास निर्देशिका २०७० जारी गरिएको छ ।

४० .फरक क्षमता भएका तथा अपाङ्ग समूदाय, दलित उत्पिडित आदिवासी समुदाय, मुश्लिम उत्थान, यौनिक तथा तेस्रो लिङ्गी, सहिद तथा वेपत्ता परिवारको संरक्षण तथा आत्मनिर्भरताका ठोस कार्यक्रम सम्पन्न गर्न यस आ.व.मा विशेष योजना बनाई कार्य–सम्पादन सूचकाङ्कमा उपरोक्त समुदायको सवलिकरण, सशक्तिकरण मार्फत मुल प्रवाहीकरणमा जोड दिन सम्वद्ध पक्षको सहकार्यमा अल्पकालिन तथा दिर्घकालीन कार्य–योजना यसै आ.व.बाट निर्माण गरि क्रमशःकार्यान्वयन गर्दै लगिनेछ । यी सबै कार्यका लागि रु.८ लाख २५ हजार वजेट प्रस्ताव गरिएको छ ।

४१. सामाजीक सुरक्षा कार्यक्रमको प्रभावकारी अनुगमनको व्यवस्था मिलाइनेछ । बैंक मार्फत भत्ता वितरणलाई थप प्रभावकारी बनाइने छ । लक्षित वर्गमा प्रवाह भए नभएको एकिन गर्न पूर्व कर्मचारी सेवा परिषद्लाई अनुगमन गर्न परिचालन गरिनेछ । उक्त कार्यका लागि रु. १ लाख ५० हजार वजेट प्रस्ताव गरिएको छ ।

४२. नगर क्षेत्रभित्र कार्यरत टोल विकास संस्थाको क्षमता विकासलाई विशेष जोड दिइने छ । यसै आ.व.देखि वडास्तरीय वजेटको ५% रकम टोल विकास संस्थाको क्षमता विकासमा विनियोजन गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेकोछु । टोल विकास संस्थाको सवलिकरण तथा सुदृढिकरण मार्फत नगरपालिकाको विकासको साझेदारको रुपमा स्थापित गर्न कार्यविधि २०७० स्वीकृत गरेको छु । टोल विकास संस्थाको आत्म निर्भरताको लागि सरसफाई शुल्क, फोहरमैला व्यवस्थापन, सामुदायिक परिचालन, तथ्याङ्क संकलन जस्ता कार्यहरुमा क्षमता, दक्षता र आवश्यकताको आधारमा टोल विकास संस्थासँग साझेदारी गरिने छ । शहरी गरिवी पहिचान गरि न्युनिकरणका लागि टोल विकास संस्थालाई परिचालन गरिनेछ । टोल विकास संस्थाको माध्यमबाट संचालित कार्यक्रमबाट प्राप्त आयको निश्चित प्रतिशत रकम टोल विकास संस्थाको व्यवस्थापनका लागि अनुदान दिने नीति लिइनेछ । जसबाट टोल विकास संस्थाको महत्वपूर्ण भुमिका स्थापित हुने विश्वास लिएकोछु ।

४३. नगर प्रोफाइल व्यवस्थित गर्न प्रत्येक वडाको वडा प्रोफाइल तयार गनर्,े स्रोत नक्सा तयार गर्ने, विपन्न वर्ग परिचालन, गरिवी नक्साङ्कन ९एयखभचतथ ःबउउष्लन० गर्ने, गरिवी पहिचान एवं परिचय पत्र वितरण एवं सामाजीक परिचालन, नक्साङ्कन गर्ने जस्ता कार्यलाई यसै वर्षदेखि सञ्चालन गर्ने गरि बजेट व्यवस्था गरेकोछु ।

४४. खराव ऋण असुलीको लागि ऋण असुली निर्देशिका तयार गर्ने गरी यसै आ.व.बाट कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिने छ । नियतवस ऋण नर्तिने व्यक्ति तथा समूहको नाम कालो सूचीमा राखी नगरपालिकाबाट दिइने सेवा पूर्णतः बन्द गरिने छ यो नीति २०७० माघ १ वाटै लागु हुने छ । यसका लागि निर्देशिका बनाई यसै आ.व.मा कार्यान्वयनमा ल्याइने छ । साथै हाल रहेको असुली दरलाई १५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिईएको छ । विगत केहि समयदेखि रोकिएको टोलविकास संस्थाहरुको विउ पुँजी अनुदानलाई यस आ.व.मा पून निरन्तरता दिइएको छ । उक्त अनुदानका लागि यस आ.व.मा रु.५ लाख वजेट विनियोजन गरेको छु ।

४५. नगर क्षेत्रमा कार्यरत सवै गैह्रसरकारी संस्थाहरुको प्रोफाइल तयार गरिनेछ । गैह्रसरकारी संस्थाहरुलाई नगरपालिका प्रति उत्तरदायी बनाउन गै.स.स. कै सहयोग तथा सहकार्यमा आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिने छ । यसै आ.व.को माघसम्ममा नगरपालिकामा ल्न्इ म्भकप स्थापना गरिने छ । एक सयूक्त सयन्त्रको स्थापनाबाट गै.स.स.का कार्यलाई नगरवासी प्रति उत्तरदायी बनाउन आवश्यक समन्वय गर्न तथा नगरपालिकाको प्राथमिकतासँग मेल खाने गरि सहकार्य एवं साझेदारी गर्न अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाइने छ । न.पा.मा कार्यक्रम, वजेट तथा प्रतिवेदन पेश नगर्ने गैह्रसरकारी संस्थाहरुलाई नविकरणको लागि सिफारिस गरिने छैन । साथै उक्त संस्थालाई न.पा.बाट दिइने सेवा सुविधा बन्द गरिने छ र कुनै अनुदान दिईनेछैन र साझेदारिता पनि नगरिने नीतिलाई कडाईका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ ।

४६. पोखराको वास्तविकतासँग मेल खाने गरि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय नगरसँग भगिनी सम्वन्ध ९क्ष्कतभच ऋष्तथ च्भबितष्यल० कायम गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ । भगिनी सम्बन्ध थप नगरहरुमा विस्तार गरिने छ । भगिनी सम्बन्ध कायम भएका नगरसँग पोखराको पर्यटन पूर्वाधार लगायत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिदै लगिने छ । दातृनिकायको सहयोगलाई आर्कषित गर्न लगानीका सम्भाव्य क्षेत्रहरुको पहिचान गरिने छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्वन्ध विकासको लागि रु १२ लाख वजेट प्रस्ताव गरेको छु । हाल सम्बन्ध कायम भएका सवै नगरहरुसँगको भगिनी नगर सम्बन्धलाई अझै गाढा बनाइनेछ । हाल पाइप लाइनमा सबै अन्तर्राष्ट्रिय नगरहरुसँग क्रमशः भगिनी सम्बन्ध कायम गर्दै लगिनेछ । शिक्षा तथा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा जनवादी गणतन्त्र चीनको लिञ्जी शहरबाट अनुरोध भएको रु.२० लाख युनान बरावरको सहयोगलाई स्वीकृत गरिनेछ ।

४७. पोखराको समग्र पर्यटन विकासको लागि समग्र गुरुयोजना बनाउने कार्य यसै आ.व.बाट सुरु गरिने छ । पर्यटन सम्वन्ध संघसंस्थाहरुको सहकार्यमा पर्यटन विकासमा नगरपालिकाको भुमिकाको पुनः परिभाषित गरिने छ । पर्यटनक्षेत्रको दिगो व्यवस्थापनका लागि आवश्यक स्रोतको वन्दोवस्त गर्न यसै आ.व.देखि पर्यटन विकास शुल्कको पूर्वाधार तयार गर्ने कार्य सुरु गरिने छ । समग्र पर्यटन विकासका लागि रु. ९ लाख वजेट प्रस्तुत गरेको छु ।

४८. संचार तथा पत्रपत्रिका सहयोग कार्यक्रमलाई यस वर्ष पनि निरन्तरता दिएको छु । नगरपालिकाको गतिविधिको जानकारी प्रदान गर्न विद्युतीय पत्रकारिता सँग आवश्यक सहकार्य गरिनेछ । नगरपालिकाबाट प्रदान गर्ने सुविधालाई निश्चित मापदण्डमा आधारित बनाउन पत्रकार महासंघसँग आवश्यक सहकार्य गरिने छ । संचार क्षेत्र विकास र सूचना सुदृढिकरणका लागि रु.७ लाख ५० हजार वजेट प्रस्तुत गरेको छु ।

४९. पोखरा उप–महानगरपालिकाको सूचना केन्द्रलाई सुदृढ र प्रभावकारी बनाइने छ, सबै किसिमका तथ्याङ्क एकीकृत रुपमा संचालन गर्न एकीकृत तथ्याङ्क प्रणाली लागु गरिने छ, पोखरा उप–महानगरपालिकाको वेभसाइटलाई नियमित अध्यावधिक गरिने छ । विद्युतीय सुशासनलाई विशेष प्राथमिकताका साथ संचालन गरिने छ । यस बमोजिम तथ्याङ्क प्रर्णाली एवं सूचना व्यवस्थापनका लागि रु.१० लाख वजेट प्रस्तुत गरेको छु ।

५०. पुस्तकालय सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत पोखरा उप–महानगरपालिका संरक्षक रहेको नगर वाचनालय संचालन अनुदानको लागि २ लाख ५० हजार संगित प्रशिक्षण केन्द्र अक्षयकोषको लागि रु.५ लाख पोखरा आर्ट व्यालरीको निमित्त ५० हजार, सूर्यचन्द्र पुस्तकालयको लागि रु.५० हजार वजेट प्रस्ताव गरेको छु ।
भूमि तथा जलस्रोत तर्फ ः
५१. पोखरा उप–महानगरपालिका क्षेत्र रहेका सार्वजनिक प्रति तथा सरकारी जग्गाहरुमा वढदै गएको अतिक्रमण लाई निरुसाहित गर्न यस आ.व.को माध मसान्त भित्र सम्पूणर््ा सार्वजानिक प्रति जग्गा एवं सरकारी जग्गाहरुको अध्यावधिक अवस्था सहितको पुस्तिका प्रकाशन गरिने छ ।हाल नापी गरी नगरपालिका भित्र करीव २४ हजार ६ सय ६९ रोपनी जग्गाको अध्यावधिक अवस्था तयार भएको र १० रोपनी जग्गाको जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा लिईसकिएको हुदा सो कार्यलाई आगामी बर्ष अभियानको रुपमा सञ्चालन गरीनेछ साथै हाल नापी हुन वाकीं रहेका वडा नं. १४ र १८ को नयाँ नापी यसै आ.व. भित्र सम्पन्न गरि सक्ने गरी आवश्यक कारवाही अघि वढाइने छ । नगर क्षेत्र भित्रका हाल लगत कायम भएका १७१ वटा चौतारीहरु , मठमन्दीर, नहर कुलो आदी संम्पदाको संरक्षण लाई प्राथमिकता दिईने छ । साथै सार्वजनिक प्रती पहिचान भएका जग्गा ,सम्पदाहरु लाई नगरपालिकाको नाममा दर्ता गर्न आवश्यक प्रकृया थालिने छ । यसै आ.व.भित्र सार्वजनिक प्रति पहिचान भएको करिव २०० रोपनी जग्गा दर्ता प्रकृया अघि वढाउने कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिईने छ । उल्लेखित कार्यहरुको लागि रु.३० लाख बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।

५२. पोखरा उप–महानगरपालिका क्षेत्र भित्र सुकुम्वासी वस्ति लगायत नियमानुसार निमार्ण भएका घर हरुमा वत्ति तथा पानीको सिफारीस लाई सुचारु गर्न यसै आ.व.भित्र सम्वन्धित निकायहरुको समन्वयमा मापदण्ड वनाई लागु गरिने छ ।

५३. पोखरा उप–महानगरपालिका क्षेत्र भित्र खानेपानीको लाईन , नयाँ योजना स्वीकृत , क्षमता विस्तार आदी कार्यमा उपभोक्ता स्तरबाट माग वढिरहेको सन्र्दभमा आवश्यकता , औचित्यता र सान्दर्भिकता हेरी कुल लागत अनुमानको अधिकतम ४० प्रतिशत सम्म मात्र नगरपालिकाबाट मात्र व्यहोरीने छ । रु.१० लाख भन्दा माथिका आयोजना सम्पन्न गर्न खानेपानी संस्थान सगं आवश्यक समन्वयगरी उक्त संस्थानलाई नै जिम्मेवार वनाईने छ । हाल रहेको वोरीङ्ग व्यवसायीहरुलाई करको दायरामा ल्याईने छ । हाल पेश हुन आएका मागहरुलाई सम्वोधन गर्न नगरपालिकाको तर्फबाट जनसहभागिता वाहेक रु.५० लाख विनीयोजन गरिएको छ ।

कृषि वन तथा वातावरण तर्फ ः
५४. कृषि उपजलाई व्यवस्थित गर्न निश्चित क्षेत्र (एयअपभत ब्चभब) तोकी कृषिजन्य थोक वजार खुद्रा बजार फलफुल ब्यवसायलाई ब्यवस्थित गरिने छ ।
५५. नगर क्षेत्रभित्रका भुस्याहा कुकुर नियन्त्रण गर्न सम्बन्धित गैर सरकारी संस्थाको सहयोगमा विशेष अभियान संचालन गरिने छ ।
५६. नगर क्षेत्रभित्र बढ्दै गईरहेको छाडा चौपायाको दिर्धकालीन नियन्त्रणको लागि आवश्यक प्रकृया यस आ.व.देखि शुरु गरिनेछ । कास्कीको घाचोक गा.वि.स.स्थित जटायु संरक्षण एवं गौरक्ष केन्द्रसँगको सहकार्यलाई निरन्तरता दिईनेछ । जसबाट छाडा चौपायालाई व्यवस्था गर्न प्रभावकारी हुने विश्वास लिएको छ ।
५७. हाम्रो अभिभारा स्वच्छ, सुन्दर हराभरा पोखरालाई सार्थक बनाउन हरियाली प्रवद्र्घन कार्यक्रमलाई विशेष जोड दिदै “न्य नचभभल” अभियानलाई अघि वढाईने छ । प्राकृतिक श्रोत सम्पदाको संरक्षण र प्रवद्र्घनको लागि सार्वजनिक सम्पदाकोहरुको अभिलेखिकरण यसै आ.ब.भित्र सम्पन्न गरिनेछ । पार्क ब्यवस्थापनको लागि रु.१५,००,०००÷– बजेट व्यवस्थापन गरिएको छ साथै फेवातालको जलकुम्भी झारलाई स्थायी दिर्धकालीन रुपमा हटाउन ल्अभिि सँगको सहकार्यमा आगामी ५ वर्ष सम्मको कार्यक्रम यसै आ.व.बाट शुरु गरिने छ ।
५८. नगरपालिकामा बढ्दो रुपमा उत्र्सजन हँुदै गरेको फोहर मैलालाई श्रोत मै ब्यवस्थापन गर्न आवश्यक कार्यविधि बनाईने छ । फोहरमैलाको दिर्धकालीन ब्यवस्थापन र यस क्षेत्रमा प्राप्त हुने सहयोगलाई एकिकृत डालो प्रणालीमा आवद्घ गर्न माघ मसान्त भित्रै बृहत् कार्यशाला आयोजना गरि यस क्षेत्रमा सञ्चालित संघसंस्थाको किटान गरिनेछ । केहि छानिएका क्षेत्रमा फोहरमैला ब्यवस्थापन गर्न टोल विकास संस्था, निजि क्षेत्रसँग सहकार्य गरिनेछ । जथाभावी फोहरमैला फाल्नेलाई आवश्यक कारवाही गर्न एउटा दातृ टोलीको निर्माण गरि कारवाहीलाई प्रवद्धात्मक , निरोधात्मक र डण्दात्मक अभियानलाई तिब्रता दिईने छ । विशेष सरसफाई अभियानलाई निरन्तरता दिईनेछ । नेपाल सरकारबाट जारी भएको फोहरमैला ऐन २०६८ लाई कडाईका साथ कार्यान्वयन गर्न कार्ययोजना बनाईनेछ । पोखरा उप—महानगरपालिका, लेखनाथ नगरपालीका र आसपासका क्षेत्रको फोहरमैलाको दिर्घकालीन व्यवस्थापन गर्न साझा संयन्त्रको निर्माण गरी फोहरबाट बिजुली निकाल्ने कार्यक्रमको लागि पहल गरिनेछ । यसको लागि त्इच् बनाई टेण्डर प्रकृया यसै आ.व. बाट शुरु गरिनेछ ।
५९. हाल विद्यमान रहेको सरसफाई शुल्कलाई पुनरावलोकन गर्दै बैज्ञानिक मापदण्ड तयार गरि लागु गरिनेछ । फोहरमैला ब्यवस्थापनका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी अन्र्तगत वडा.नं. ६, ७, १७, ३, ४, ८, ९ मा संचालन भएको कार्यक्रमको पुन ः समिक्षा गरि यसलाई क्रमश ः अन्य वडाहरु तथा क्षेत्रमा विस्तार गर्ने कार्य यहि आ.व.बाटै शुरु गरिनेछ । यसबाट फोहरमैला ब्यवस्थापनको सन्दर्भमा नगरपालिकाको बढि रहेको ब्ययभार कमि आउने विश्वास लिएकोछु ।
६०. सरसफाई क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीको नियमित स्वास्थ्थ परीक्षण गरिनेछ । नगरपालिकाको निश्चित क्षेत्रलाई फोहरमैला तथा प्लाष्टिक मुक्त नमुना क्षेत्र बनाईनेछ । यसको लागि छुट्टै कोषको स्थापना गरिनेछ । प्लाष्टिक झोला न्युनिकरणको लागि साझेदारी रुपमा कार्यक्रम अगाडि बढाईनेछ । यहि आ.व.को फाल्गुण १ गते देखी प्लाष्टिक झोला मुक्तक्षेत्र घोषणा कार्यक्रमलाई अघि बढाईनेछ
६१. अस्पतालजन्य फोहरमैलाको लागि ऋयmmगलष्तथ त्चभबतmभलत ँबअष्ष्तिथ (ऋत्ँ) स्थापना गर्ने कार्य यसै आ.व.बाट शुरु गरिनेछ । फोहरमैला प्रशोघनको लागि पश्चिमाञ्चल क्षेत्रिय अस्पतालसँग सहकार्यका लागि पहल गरिनेछ ।
६२. नगरको सौन्दर्यता कायम गर्न अब्यवस्थित फुटपाथ ब्यवसायलाई ब्यवस्थित गर्न पार्क तथा बगैंचा लगायत सम्भाब्य सम्पदाहरुको समुचित विकास तथा परिचालन गर्न सार्वजनिक निजी साझेदारी निती मार्फत अघि बढाईनेछ ।
६३. ल्याण्डफिलको अध्ययन तथा अवलोकन गर्दा कार्यालयको अनुमतिबाट प्रबेश शुल्क लिई मात्र प्रबेश गर्न पाउने ब्यवस्था लागु गरिनेछ ।
६४. ल्याण्डफिल साईटलाई थप आर्कषक बनाउँदै नयाँ पर्यटकीय गन्तब्यको रुपमा विकास गर्ने प्रकृयाको शुरुवात गर्दै माग भएबमोजिम सेप्टेज संकलन गर्ने साधन समुदायलाई जिम्मा दिई साझेदारीमा संचालन गर्ने नीति यसै आ.व.बाट लिईनेछ । साथै ल्याण्डफिल साईटको आर्कषणका लागि सौन्दर्यीकरणका कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।
६५. पोखरा नगर क्षेत्रभित्र रहेका कृषि समुह, वातावरण समुहहरु लगायत सम्वन्धित समुदायमा आधारित संघ÷संस्थाहरुलाई वातावरण संरक्षण सम्वद्र्घन र ब्यवस्थापन तथा फोहरको उचित ब्यवस्थापन गर्नको लागि जन चेतनामुलक कार्यक्रम गर्न वातावरणीय क्षमता अभिबृद्घि गराउने नीति अवलम्वन गरिनेछ ।
६६. घरबाट निस्कने फोहरमैलालाई वर्गिकरण गरि श्रोतमा नै व्यवस्थापन गर्न सकिने जस्ता जनचेतनामुलक कार्यक्रमहरु सबै वडाहरुमा संचालन गरी नगरको वातावरणलाई स्वच्छ, सुन्दर र सफा बनाउनको लागि फोहरको न्यूनीकरण गरी ल्याण्डफिल साईटको आयुलाई बढाउने तर्फ निरन्तरता दिईनेछ ।
६७. नगर क्षेत्रभित्र संचालन गरिने कृषि, वन तथा वातावरण सम्बन्धि स्थानिय आवश्यकता पहिचान, समस्या संकलन र प्रभावकारितालाई बृद्घि गर्नको लागि वातावरणीय स्वयंसेवकहरु परिचालन गरिनेछ ।
६८. फोहरमैलाको दिर्घकालिन व्यवस्थापनको लागि फोहरमैला प्राविधिक सहयोग केन्द्रको प्राविधिक सहयोगमा ५ बर्षे रणनिती निर्माण कार्य यसै आ.व.बाट शुरु गरिने छ । फोहरमैला व्यवस्थापनको घच् ९च्भमगअभ, च्भगकभ, च्भअथअभि० को अवधारणा बमोजिम प्रवद्र्धनात्मक निरोधनात्मक तथा उपचारात्मक कार्यलाई घनीभूत रुपमा अघि बढाईने छ ।
६९. पोखरा उप–महानगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका सम्पदाहरु एवं मठमन्दिर, चौतारा, पाटीपौवा तालतलैयाको मर्मत सम्भार एवं रंगरोगन यसै आ.व. ०७१÷०७२ बाट शुरु गर्दै लैजाने नीति लिईने छ ।
७०. आ.व. ०७१÷०७२ मा पोखरा उप–महानगरपालिका क्षेत्रलाई मर्करी र लिड (सिसा) मुक्त नगर घोषणा गर्नको लागि पहल गरिने नीति लिईनेछ ।
७१. पोखरा नगर क्षेत्रभित्रका सरकारी तथा निजी अस्पतालहरुबाट निस्कने अस्पतालजन्य फोहर दिर्घकालिन व्यवस्थापन गर्नको लागि सर्वमान्य एक अनुगमन टोली समिति गठन गरि कार्य सुचारु रुपले संचालन गर्दै लैजाने नीति यसै आ.व. ०७०÷०७१ बाटै कार्यन्वयन गरिने छ ।
७२. पोखरा उप–महानगरपालिका क्षेत्रका १८ बटै वडा भित्रका विधुतिय पोलहरुमा ईनामेल पेन्ट गरि वातावरण, कर, नक्शा र फोहरमैला व्यवस्थापन सम्वन्धि जनचेतनामुलक भनाईहरु लेख्ने थालनी आ.व.०७०÷०७१ बाट शुरु गर्दै ०७१÷०७२ मा सम्पन्न गर्दै लगिने छ ।
संगठन तथा प्रशासन समिति तर्फ ः
७३. संस्थागत शुशासन स्थापना र विकासका लागि पोखरा उप–महानगरपालिकाले जारी गरेको सुधारको ४३ वुदे कार्ययोजनाको कार्यान्वयनबाट प्राप्त उपलब्धीको आधारमा यस आ.व.को ६ महिने कार्य योजना २०७० माघ भित्रै जारी गरिने छ । सेवा ग्राहीको अधिकारलाई सम्वोधन गर्न वडा नं. ९ मा जारी गरीएको क्षतीपूर्ति सहितको नागरिक वडापत्रलाई १८ वटै वडामा २०७० माघ १५ गते सम्म र पोखरा उप–महानगरपालिकामा माघ मसान्त भित्रै जारी गरिने छ । यसको लागि क्षतीपूर्ति कोष वडाको लागि रु. ५०००÷ र उप–महानगरपालिकाको लागि ५०००÷ कोष खडा गरिएको छ । समयमै सेवा प्राप्त नभएमा यसै कोषबाट क्षतीपूर्ति दिइनेछ । जसबाट नगरपालिकाको सेवा प्रवाह अझै प्रभावकारी हुने विश्वास लिएको छु । साथै वडा कार्यालयमा वढ्दै गईरहेको कार्य वोझलाई मध्यनजर गदै वडा सचिवहरुको प्रोत्साहनको लागी मासिक रु.५००÷ का दरले विशेष भत्ता दिइनेछ । कार्य सम्पादनको आधारमा उत्कृष्ट ठहरीएको वडा लाई नमुना वडाको रुपमा छनौट गरि पुरस्कृत गरिनेछ ।
७४. कार्यालय भित्र हुने अनियमिततालाई रोक्न शुन्य सहनशिलताको नीति अवलम्वन गरिने छ । सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता एवं जवाफदेहीता कायम गर्न गुनासो सुनुवाई, उजुरी व्यवस्थापनलाई शीघ्र र प्रभावकारी बनाइने छ । सेवा प्रवाहमा विद्युतीय शुशासनको मान्यता अनुसार कार्यालयको कामलाई प्रविधि मैत्री वनाउदै लगिने छ । एभचकयललभ िष्लायचmबतष्यल कथकतझ, उबिललष्लन कयातधबचभ, च्भखभलगभ क्यातधबचभ, ब्अअयगलतष्लन क्याधबचभ, न्क्ष्क्, दर्ता चलानी क्यातधबचभ जडान कार्य यही आ.व. मै सम्पन्न भई सकेको छ । व्यक्तिगत घटना दर्तालाई इलष्लिभ क्थकतझ मा आधारीत बनाइने छ । नागरीकको गुनासोलाई २४ सै घण्टा सुन्न सकिने गरी टोल फ्री नं. र गुनासो रेकर्ड मेशिन २०७० भित्रै जडान गरिनेछ । नियमित पत्रकार भेटघाट र क्रियाकलापको मासिक रुपमा गरिने सार्वजानिकीकरण मार्फत पारदर्शिता सुनिश्चित गरिनेछ । ४३ वुँदे कार्ययोजना कार्यान्वयनको अनुभवको आधारमा ऋऋत्ख् र विद्युतिय हाजीरीलाई थप प्रभावकारी बनाइने छ । यसबाट सेवा प्रवाहमा प्रभावकारीता आउने विश्वास लिएकोछु ।

७५. बढीरहेको प्रशासनिक खर्चलाई न्यूनीकरण गर्न आर्थिक अनुशासन निर्देशिका बनाई लागु गरिने छ । अत्यावश्यक बाहेक अन्य दरवन्दी सृजना, भर्ना गरिने छैन । हाल रिक्त रहेको दरवन्दी लाई पुनरावलोकन गदै अनावस्यक दरवन्दी खारेज गदै संगठनलाई ठिक्काकारमा ल्याइने छ । हाल कायम रहेको २९७ दरवन्दीबाट ७ वटा दरवन्दी खारेज गरी कार्यालयको दरवन्दी २९० कायम गरिएको छ ।

७६.कर्मचारी सरुवा, सुविधा र शर्त सम्वन्धमा विनियमावली तर्जुमा गरी यसै वर्षमा लागु गरिनेछ । संगठनको वर्तमान संगठन संरचनालाई पुनरावलोकन कार्य यसै आ.व. मा सम्पन्न गरिने छ । लामो समय देखि कार्यरत कर्मचारीहरुको निज कार्यरत तत् पदमा दरबन्दी तथा मिलान नभएको भए तत्कालै गरिनेछ ।

७७. नोडल अधिकृत, प्रवक्ता, सूचना अधिकृतको कामलाई प्रभावकारी बनाउँदै लगिनेछ । कर्मचारी पेश्कीलाई यस आ.व. भित्र असुल पछर्योट गर्न विशेष नीति अख्तियार गरिनेछ । नगरपालीकाको अत्यावश्यक सेवा अन्तर्गत दमकल तथा एम्वुलेन्स सेवालाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ । कर्मचारीको क्षमता विकासलाई बढाउन विशेष कार्यक्रम तर्जुमा गरिने छ । प्रशासनिक तथा अनावश्यक खर्चहरुलाई क्रमश कम गर्दे लगिनेछ ।

७८. कर्मचारीहरुलाई प्रदान गरिएको प्रोत्साहन सुविधालाई यस वर्ष पनि निरन्तरता दिईएको छ । कार्य सम्पादनको आधारमा उत्कृष्ट कार्य गर्ने कर्मचारीलाई पुरस्कृत गरिने छ । वढी रहेको प्रशासनीक खर्चलाई २५ प्रतिशत भित्रै झार्ने लक्ष्य लिईएको छ ।

७९. शुशासन प्रवद्र्धन र सहकार्यको लागी संस्थाहरुसँगको समन्वय र सहकार्यलाई विशेष प्राथमिकता दिइनेछ । कर्मचारी आचार संहिता २०६९, सेवाग्राही आचार संिहता २०७० लाई स्वीकृत गरिएको छ ।

८०. कार्यालयको आन्तरीक ब्यवस्थापनलाई प्रभावकारी वनाउन कार्यालयमा ब्यवस्थापन सूचना प्रणाली (ःबलबनझभलत क्ष्लायचmबतष्यल क्थकतझ० ःक्ष्क् ग्लष्त स्थापना गरिने छ ।
८१. नगरप्रहरीहरुको कार्य सम्पादनलाई प्रभावकारी वनाउन हालको संगठन संरचनालाई पुन संरचित गरिने छ । एक विशेष टोली को निर्माण गरी अनुगमन, निरीक्षण लाई तिव्रता दिईने छ ।
८२. नगरपालिकाको र्सौन्दर्य विगार्ने गरी राखिएका होर्डिङ्ग वोर्डलाई तत्कालै नियमन गरिने छ । नगरपालिकाको स्वीकृती तथा सहमती वेगर राखिएका वोर्डिङ्गवोर्डहरु लाई यसै आ.व. भित्र हटाई सक्ने लक्ष्य लिएको छु । साथै नगरपालिकाको समग्र कार्य सम्पादनको जानकारी दिने म्ष्नष्तब िद्ययबचम यसै आ.व.भित्र राखिने छ ।
८३. अखाद्य वस्तुको अनुगमन ,मासुपसलको अनुगमनलाई तिव्रता दिईएको छ । हाल कार्यान्वयन रहेको मासुपसल अनुगमन निर्देशिकालाई समयानुकुल परिमार्जन गदै लगिने छ ।
८४. २०७० वैशाख १ गते देखि घोषण गरिएको फुटपाथ तथा ठेला निषेधित कार्यक्रमलाई अझै कडाईका साथ कार्यानवयन गर्दै शून्य सहनशिलताको नीति अवलम्वन गरिने छ । वातावरण तथा सवारी प्रदुषणमा नकरात्मक असर पु–याउने पावरट्रेलर लाई निषेधित गर्ने कार्य यही आ.व.बाट शुरु गरिने छ ।
राजश्व तर्फ ः
८५. हाल कार्यान्वयनमा रहेको कर प्रणालीलाई पुरै प्रतिस्थापन गर्दे आ.ब २०७०।०७१ भित्रै एकिकृत सम्पतिकर तयारी पुरा गरीनेछ ।यसको लागी आवश्यक तयारी ३ महिनामै गरीनेछ । साथैएकिकृत सम्पतिकर २०७० माघ देखिनै आवश्यक थप जनशक्ति र भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्थापन गरी आ.ब. ०७१।०७२ भित्रै एकिकृत सम्पतिकर निर्देशिका जारी गरीनेछ । घर जग्गाकर चुक्ता नभए सम्म एकिृकृत सम्पतिकर नलिने व्यवस्था लाईकडाईकासाथ लागु गरीनेछ । बक्यौता घर जग्गाकर तिर्न बाकी रहेका करदाताहरुलाई आ.ब ०७०।०७१ भित्रै दाखिला गरेमा कुल बक्यौता रकमको २० प्रतिशतले हुन आउने छुट प्रदान गरीनेछ ।एकिकृत सम्पति करले साविकको मालपोत भुमिकर र घरजग्गा कर स्वतः बिस्थापित हुनेछ ।यसबाट बर्तमान कर प्रणाली थप बैज्ञानिकहुने बिश्वास लिएको छु
८६. एकिृकृत सम्पतिकर लागु नभए सम्मकोलागि स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ को दफा १३६ बमोजिम आ.ब. ०७०÷०७१ का लागि सावीक बमोजिम लिदै आएको घरजग्गा कर मालपोत भुमिकर असुल गर्ने कार्यलाई नै निरन्तरता दिइने छ ।
८७. हाल भएको नया नापीले छुटृाछुटृै जग्गा भएका कित्तालाई एउटै कित्ता कायम गरेकोले जग्गा धनि प्रमाण पूर्जा (
सावीक र नयाँ ) अनुसार मुल्याङकन गर्ने र २ रोपनि भन्दा बढि जग्गा भएकाहरुका हकमा करबिनियममा उल्लेख
भएनुसार बर्गिकरण गरी मुल्याङकन गरीने व्यबस्था लागु गरीनेछ ।
८८. खेलकुद मैदान, पार्किङ्ग, बाग बगैचा, प्रयोजनार्थ जग्गा प्रयोग भएका ठूला कर दाताहरुलाई करको दायरामा ल्याउनको लागि लागेको घर जग्गाकरमा १० प्रतिसत छुट दिईनेछ ।
८९. चालु आ.व. ०७१÷०७२ मा संस्थागत निकायहरुबाट बाहाल कर संकलन कार्यलाई प्रभावकारी ढंगले अगाडि वढाईने छ ।
९०. घर बहालमा लिने दिनेको संझौता पेश गर्न असमर्थ भएको तर भाडामा बसी कारोवार वा कार्यालय स्थापना गरेकोमा त्यस्तो व्यवसाय फर्म संस्था नबिकरण गर्दा प्रति सटर कोठाको न्यूनतम मासीक भाडा रु २०००। कायम गरी व्यवसायी वा घर धनिबाट घर बहालकर असुल गर्ने नीतिलिईएको छ ।
९१.फुटपाथ तथा सार्वजनिक जग्गामा बसी अस्थाई व्यापार व्यवसाय गर्नेहरुसंग सस्थागत छलफलगरी पटके रुपमा बहाल बिटौरीकर र सरसफाई शुल्क असुल असुल गरीने छ ।
९२.पोखरा उद्योग बाणिज्य संघ संगको सहकार्यमा व्यवसाय कर असुल गर्ने सम्बन्धमा संझौता भईसकेकोले सोही अनुसार आवश्यक कार्य सञ्चालन गरीनेछ । आ. ब. ०७१।०७२ का लागि व्यवसाय कर दरमा बृद्धि नगरी सावीकबमोजिम नै कायम गरीनेछ । र व्यबसायकर सञ्चालन कार्यबिधि सम्बन्धित सरोकार निकायको समन्वयमा फाल्गुण मसान्तसम्म जारी गरीनेछ ।
९३.बार्षिक तथा पटके सवारी कर, सडक मर्मत सुधार शुल्क सम्बन्धीत व्यवसायीक समितिहरु मार्फत सस्ंथागत रुपबाट स्टीकर राखी कर तथा शूल्क असुलकालागि आवश्यक कार्य यसै आबबाट सुरु गरीनेछ ।
९४.आ.ब.२०७१।०७२मा नया निर्देशिका बनाईविज्ञापन सामाग्री व्यबस्थापन तथा कर असुल गर्ने कार्य सञ्चालन गरीनेछ ।
९५. सिनेमाहलहरु संग संस्थागत छलफल र निर्णयको आधारमा मासीक रुपमा मनोरन्जन कर लिईनेछ भने व्यापार मेला,महोत्सब संचालन भई उक्त मेलामा टिकट बाट बिभिन्न खेल प्रदर्शन तथा संचालन भएमा मेला अनुमतिका लागी निश्चित प्रकृया तय गरीनेछ । उक्त प्रकृया पुरा गरेपश्चात मात्र प्रचार सामाग्री, गेट लगाउन अनुमति दिईनेछ । अनुमतिको दर तथा कार्यबिधि २०७० माघ बाटै कार्यन्वयन गरीनेछ ।
९६.सरसफाई शुल्क संकलन गर्ने कार्यका लागी वातावरण समिति, सम्बन्धित वडा समिति ,टोल समन्वय समिति तथा सार्वजनिक निजि साझेदारीको अवधारण एवं वडा सचिव समेतलार्ई थप जिम्वेवारी दिई आ.ब.२०६९र०७० देखिको लाग्ने सरसफाई शुल्कमा सामान्य परिवर्तन गरी वडा नं. १४ र १८ बाहेक अन्य सेवा उपलब्ध भएका स्थानहरुमा शुल्क असुल गर्ने व्यबस्था मिलाईनेछ ।
९७.सवारी पार्किङ ब्यबस्थापन र शुल्क असुल सम्बन्धमा आवश्यक निति बनाई कार्य सञ्चालन गरीनेछ । आ.ब २०७१।०७२ देखि निशुल्क पार्किङ्ग क्षेत्रको पहिचान गरी कार्यान्वयन सो समेत कार्यान्वयन गरीनेछ ।
९८.पो.उ.म.न.पा. स्वामित्वमा रहेको सटरको भाडालाई बर्गफिटको आधारमा लिईने व्यबस्था आ.ब०७०।०७१ बाटै लागु गरीनेछ ।
९९.वार्षिक रु. पचासहजार वा सो भन्दा बढी कर तिर्ने करदाताहरुलाई सहज रुपमा कर तिर्नेव्यवस्था मिलाईनेछ । यसको लागी कार्यालयमा छुट्टै काउण्टरको व्यबस्था गरीनेछ ।
१००.कर,दस्तुरहरुको पुर्णजानकारी र फारमहरु वेवसाईटमा राखिने छ, कर हटलाईन व्यबस्था गरीनेछ ।साथै यहि २०७० चैत्र देख जि.आई.जेड, सुनाग को सहयोगमा इलष्लिभ त्बहबतष्यल क्थकतझ शुरु गरीनेछ ।
१०१.कार्यालयबाट सबै प्रकारका सेवाग्राहिले प्राप्त गर्ने सेवा सुविधालाई निर्देशिका मार्फत व्यबस्थित गरीनेछ भने सेवा प्राप्त गर्नका लागी कर चुक्ता प्रमाणपत्र अनिवार्य पेश गर्नु पर्ने कानुनि व्यबस्थालाई कडाईका साथ अवलम्बन गरीनेछ ।
१०२.आन्तरिक राजश्व कार्यालय, घरेलु, यातायात व्यवस्था कार्यालय लगायतका संस्थाहरु संग समन्वय गरी कर असुली लाई प्रभावकारी वनाईने छ भने करदाता शिक्षा कार्यक्रम १८ वटै वडामा सञ्चालन गरीनेछ ।
१०३.नगरपालिका कार्यालयलाई बुझाउनु पर्ने सवै प्रकारका कर तथा शुल्क समयमा नबुझाउने व्यक्तितथा संघ संस्था हरुलाई आ.ब. २०७१।०७२ देखि नै बक्यौता करमा ५ प्रतिसत जरीवाना लिईने व्यबस्था गरीएकोछ ।
१०४.यस परीषदबाट परिमार्जित कर शल्कको दर रेट २०७० माघ देखि लागु हुनेछ । यसबाट विगतमा हुने गरेको आयमा थप बृद्धि हुने अनुमान गरीएको छ ।
१०५.मोटर साईकलको प्रतिदिन रु १०र( पार्किङ्ग शुल्क लिदै आएकोमा आ.ब. ०७१।०७२ देखि प्रतिदिन रु ७र( मात्र दर कायम गरीएकोछ भने कृषि संग सम्बन्धि व्यबसाय करदरमा अघिल्लो बर्षको दरमा २० प्रतिशतले कमी गरीएकोछ । साथै हाल कायम रहेको सरसफाई शुल्कमा १५ प्रतिशत सम्म तथा सिफारीस दस्तुरहरुमा २० प्रतिशत सम्म कमी गरीएको छ ।
१०६.हाल करको दायरामा नआएका कवाडी व्यवसाय, ईलेक्टीसियन, ल्पम्बर आदिलाई करको दायरामा ल्याईनेछ । साथै नगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेका जग्गाअनधिकृत रुपमा उपभोग गरेका व्यक्ति वा संस्थालाई नगरपालिकाको दायरामा ल्याईनेछ ।
१०७.राजश्व सुधार कार्य योजनामा औल्याईएका सुझावहरलाई क्रमशः कार्यन्वयन गरिदै लगीनेछ ।
१०८.कर शुल्क असुली कार्य तथा करदाता शिक्षालाई प्रभावकारी वनाउन वडा कार्यालयको परीचालन, स्थलगत टास्क फोर्स गठन, टोल बिकाश संस्थाको परीचालन जस्ता बिषेश कार्यक्रम ल्याईनेछ ।
१०९.केन्द्रिय अनुदान, संघ संस्था तथा बैदेशिक सहायता बाट प्राप्त गर्न सकिने सहयोगलाई यसै आ.ब देखि व्यबस्थित कार्ययोजना तयार गरी नियमित सम्पर्क बढाई थप योजना तथा कार्यक्रमका लागी पहल अगाडि बढाईनेछ ।
११०.पोखरा पर्यटन परीषद, पश्चिमाञ्चल होटल एसोसिएसन लगाएतका संस्थाहरुको साझेदारीमा पोखरा उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा दृयावलोकन गरेवापत दृयावलोकन शुल्क लगाउने कार्य यसै आ.ब बाट शुरु गरीनेछ । उक्त शुल्कबाट प्राप्त आयको छुट्टै कोष खडा गरी नगरपालिकाको समेत योगदानमा साझा संयन्त्र एवं कार्यबिधि तर्जुमा गरी पर्यटन विकासमा लगानी गर्ने आवश्यक व्यबस्था मिलाईनेछ ।
आदरणीय महानुभावहरु,

माथि उल्लेखित विषयगत नीतिहरुको सफल कार्यान्वयन गर्न आगामी आर्थिक वर्षको लागि कुल अनुमानित वजेट रु ५६ करोड ७७ लाख ७२ हजार अनुमान गरेको छु । जुन गत वर्षको तुलनामा ४७ प्रतिशतले बढी हो । त्यसैगरी संघसंस्थातर्फ कुल रु. १२ करोड २२ लाख समेत गर्दा कुल रु. ६८ करोड ९९ लाख ७२ हजार रकम अनुमान गरेकोछु । नगरपालिकातर्फको कुल बजेट मध्ये आन्तरिक आम्दानी तर्फ रु. २९ करोड ४० लाख र बाह्य स्रोततर्फ २७ करोड ३७ लाख ७२ हजार अनुमान गरेको छु । आन्तरिक आम्दानीतर्फ स्थानीय कर रु. ९ करोड ६९ लाख , सेवा शुल्क रु.१ करोड ८६ लाख, दस्तुरहरुबाट रु. ७ करोड ९० लाख, बिक्रीबाट रु. ७ लाख ५० हजार, अन्य आम्दानी रु. १ करोड २३ लाख, अन्य स्रोत परिचालन र लागत सहभागिता समेत ५ करोड १० लाख, साँवा व्याजबाट रु. ३ लाख ५० हजार मौज्दात ३ करोड ५० लाख र नेपाल सरकार, वैदेशिक सहायता तथा अन्य निकायबाट अनुदानबापत रु. २७ करोड ३७ लाख ७२ हजार समेत गरी कुल रु. ५६ करोड ७७ लाख ७२ हजार अनुमान गरेको छु । आन्तरीक आय तर्फ आगामी बर्ष प्रस्ताव रकम गत आबको तुलनामा १९ प्रतिशतले बढि हुन आउछ ।

संरचनागत हिसाबबाट पूर्वाधार तथा संरचना विकासतर्फ २९ करोड २९ लाख ७६ हजार (५२ ५ ), जनसंख्या तथा सामाजिक विकासतर्फ ८ करोड ९० लाख ४६ हजार(१६५ ), कृषि, वन तथा वातावरणतर्फ ४ करोड ५७ लाख ५५ हजार (८५ ), भूमि तथा जलस्रोततर्फ १करोड ५५ लाख (२५) र प्रशासन तथा संगठनतर्फ १२ करोड ४४ लाख ९५ हजार (२२५) गरी कुल व्यय अनुमान रकम जम्मा ५६ करोड ७७ लाख ७२ हजार प्रक्षेपण गरिएको छ । गत आ.ब ०७०।०७१ को तुलनामा पुर्वाधारतर्फ २०५ थप रकम प्रस्ताव गरेको छु ।

प्रमुख अतिथी , विशिष्ट अतिथीज्यूहरु एवं उपस्थित महानुभावहरु ,
नगरको समग्र विकास हाम्रो चाहना हा,े यो साध्य पनि हो । कुनै एक क्षेत्रको मात्र विकासले समग्र नगरको विकास हुन सक्दैन भन्ने धारणालाई आत्मसात गर्दै योजना तर्जुमा गर्दा माथीका सवै पक्षलाई विशेष ध्यान दिईएकोछ । जसवाट समग्र नगरको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान दिनेछ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु । उपरोक्त बमोजिम योजना गर्दा त्रिवर्षिय योजनाले परीलक्षित गरेका विषय सहश्राब्दी विकास लक्ष्य, नीतिगत मार्गदर्शन आदिलाई आधार मानिएकोछ । योजना तर्जुमा गर्न र यसका उद्देश्य प्राप्त गर्न प्रभावकारी र वैधानिक कार्यान्वयन अति महत्वपूर्ण हुन्छ तसर्थ यस दिशामा यहाँहरुको रचनात्मक, सृजनात्मक ठोस सहयोग रहने कुरामा म विश्वस्तछु ।

अन्तमा, हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी प्रमुख अतिथिको रुपमा पाल्नुहुने प्रमुख अतिथि नेपाल सरकार संङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव ज्यूले हामीमा उत्साह अभिवृद्धि गरी प्रतिवद्धताका साथ नगरको विकासमा लाग्न प्रेरणा प्रदान गर्नु भएकोमा सचिव ज्यू तथा विशिष्ट अतिथिज्यूहरु प्रति म हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु । त्यसैगरी राजनैतिक दलका प्रमुखज्यूहरु, माननीय सभासदज्यूहरु, प्रशासनिक निकायका प्रमुखज्यूहरु, गैह्सरकारी तथा सामाजिक क्षेत्रका विशिष्ट व्यक्तित्वहरु, टोल विकास संस्थाका पदाधिकारीहरु, सञ्चारकर्मी साथीहरु, कर्मचारी मित्रहरु तथा आमन्त्रित सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरुलाई यस नगर परिषद्मा सक्रिय सहभागिता जनाई परिषद्को गौरव बढाई दिनुभएकोमा यहाँहरु सबैप्रति हार्दिक धन्यवाद तथा कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु ।

प्रस्तुत वजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने प्रकृयामा प्रत्यक्ष तथा परोक्षरुपमा सहयोग पु¥याउनुहुने सम्पूर्ण नगरवासी दाजुभाई तथा दिदिवहिनीहरुमा धन्यवाद दिन चाहन्छु । साथै यो बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न सहयोग पु¥याउनुहुने राजनीतिक दलका प्रतिनिधिज्यूहरु, कर्मचारी मित्रहरुलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु । पोखराको विकास प्रक्रियामा सहयोग उपलब्ध गराउने विभिन्न सहयोगी संघसंस्था तथा निकायहरुको सहयोग र निजी क्षेत्र एवं नागरिक समाज, नेपाल सरकार, सरकारी निकाय, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको सहयोगको लागि पनि म पोखरा उप–महानगरपालिकाको तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गदै आगामी दिनमा पनि सहयोग निरन्तररुपमा प्राप्त हुनेछ भन्ने विश्वास गर्दछु ।

अन्तमा पोखरा उप–महानगरपालिकाको समग्र विकासका लागी गरिने पोखरा उप–महानगरपालिकाको प्रयासमा सवैको सक्रिय सहयोग र योगदानको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दै पोखरा उप–महानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७१÷०७२ को प्रस्तुत वजेट नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई सफल तुल्याउन सवै पक्षहरुबाट सहयोग प्राप्त हुनेछ भन्ने विश्वासका साथ आफ्नो भनाई यही टुङ्गयाउने अनुमति चाहन्छु ।