पोखरा,२५ पुस । पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय उद्योग बाणिज्य संघले सरकारले मिसम्याचका लागि छुट्याएको समयसीमा ६ महिना बढाउनका लागि पहल गर्न नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघलाई आग्रह गरेको छ । सकारले आर्थिक अध्यादेश २०७० अनुसार आन्तरिक राजश्व कार्यालयमार्फत मिसम्याचमा परेका ब्यवसायीहरुलाई कर छुटका लागि पुस मसान्तसम्मको समयसीमा तोकेको थियो ।
ब्यवसायीहरुले भने आफू मिसम्याचमा परेको जानकारी नै नपाएको र कसरी कर तिर्न जाने भन्ने समस्या देखिएपछि पश्चिमाञ्चल उद्योग बाणिज्य संघले यो कदम चालेको हो । पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद मर्सानीको अध्यक्षतामा विहीबार पोखरामा भएको बैठकले कर छुटको लागि दिइएको समयसीमा १ हप्तामात्र बाँकी रहँदा पनि ब्यवसायीहरुलाई को मिसम्याचमा परेको छ भन्ने जानकारी गराउन नसक्नु गम्भीर त्रुटी भएको ठहर गरेको छ ।
वैठकमा गण्डकी र धौलागिरी अञ्चलमा रहेका उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष, केन्द्रीय सदस्यहरु, तथा संघका पदाधिकारीहरुको सहभागिता रहेको थियो । यसैगरी बैठकले ब्यवसायीको आय बिवरण भर्ने अनविज्ञताले गर्दा मिसम्याचको समस्या आएको र विवरण बुझाउने बारे उद्योगी÷ब्यवसायीमा पर्याप्त जानकारी नभएको ठहर गर्दै मिसम्याचको रकमको आयमा मात्र आर्थिक अध्इाष्देश २०७० ले ब्यवस्था गरे अनुरुप आयकर तिर्न तयार रहेको निर्णय गरेको छ । यसगरी ब्यवसायीहरुको मागको सुनुवाई नभए आन्दोलनमा जाने र आय कर पनि नतिर्ने पनि बैठकले निर्णय गरेको पश्चिमाञ्चल उद्योग बाणिज्य संघका महासचिव नारायण कोइरालाले जानकारी दिनुभयो ।