पहिरो पीडितको आवास पुनःनिर्माणका लागि जग्गा व्यवस्थापन

म्याग्दी । म्याग्दीको धौलागिरि गाउँपालिका–६ मराङका पहिरो पीडितको पुनःस्थापनाका लागि जग्गा व्यवस्थापन भएको छ । गत असार २५ र २६ गतेको पहिरोका कारण घरवास गुमाएकाको पुनःस्थापनाका लागि वडा कार्यालयले स्थापना गरेको विपद् व्यवस्थापन कोषमा संकलित रकमबाट २१ रोपनी जग्गा व्यवस्थापन भएको हो । वडाध्यक्ष राजाराम सुवेदीले थप ६ रोपनी जग्गा प्राप्तिको प्रक्रियामा रहेको बताएका छन् ।

आरबाङको अस्कारेमा १२ रोपनी र राम्चेमा ११ रोपनी जग्गा खरीद गरिएको सुवेदीले बताए । ‘वडास्तरको विपद् व्यवस्थापन कोषमा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका व्यक्ति र दाताले गरेको सहयोगबाट पहिरो पीडितको आवास निर्माणका लागि जग्गा खरीद गरिएको हो ।’ वडाध्यक्ष सुवेदीले भने, ‘भारतमा रहनुभएका जग्गादाता आएपछि राम्चेमा थप ६ रोपनी जग्गा प्राप्तिको काम सकिन्छ ।’ प्रतिरोपनी २ लाखका दरले जग्गा खरीद गरिएको छ । १० आनाभन्दा कम जग्गा दाताले निःशुल्क दिएका छन् । करीब ६० लाख संकलन भएको कोषबाट जग्गा खरीदमा ३८ लाख ५० हजार खर्च भएको छ । टेलिभिजन कार्यक्रम इन्देणी समूहले उपलब्ध गराएको २७ लाख पनि कोषमा राखिएको थियो ।

स्वदेश तथा विदेशमा भएका मराङवासीले कोषमा सहयोग जुटाएका हुन् । मराङको राम्चे, रिखा, कल्लेनी, ठूलोगाउँ र कुम्रीमा पहिरोका कारण १९ जनाको मृत्यु र २ जना बेपत्ता भएका थिए । तेइस वटा घर पहिरोमा पुरिएका र बगेका थिए ।

कुम्रीस्थित वडा कार्यालय रहेको सामुदायिक भवन पनि पहिरोले बगाएको थियो । व्यवस्थापन गरिएको जग्गामा सडक पु¥याएर सम्माउने तयारी गरिएको छ । म्याग्दी प्रवासी नेपाली संघ (मोना)ले मराङमा १० वटा घर निर्माण गर्ने जनाएको छ ।

३ वटा घर र १ वटा शौचालयसहितको घर निर्माणमा ५ लाख खर्च हुने लागत अनुमान तयार पारिएको छ । बाँकी घर निर्माणका लागि पनि स्रोतको खोजी गरिएको छ । धौलागिरि गाउँपालिकाले विशेष गाउँसभाबाट पहिरो पीडितको निजी आवास पुनःनिर्माणका लागि ४८ लाख विनियोजन गरेको छ । धौलागिरिको धारापानी, ताकम, आटेबिर र काफलडाडाँमा पनि पहिरोले क्षति पु¥याएको थियो ।

गाउँपालिकाले विनियोजन गरेको बजेट कसरी परिचालन गर्ने भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन । गत बर्खाको पहिरोका कारण क्षति भएका २ सय ४७ र जोखिममा परेका ८ सय २१ घर स्थानान्तरणका लागि जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले सिफारिस गरेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमाकान्त अधिकारीले ८१ वटा बस्तीका घर स्थानान्तरण गर्न गृह मन्त्रालयमा सिफारिस गरिएको बताएका छन् । रासस

कमेन्टहरु
Loading...