पोखरा । बिगत केही समयदेखी अन्यौलमा रहेको पोखरा उपत्यका नगर बिकास समितीमा कास्की कांग्रेसका उसभापति बिष्णु प्रसाद बांस्तोलाको नेतृत्वमा रहेको समितीलाई नै निरन्तरता दिन सर्बोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । आइतबार सर्बोच्च अदालतका न्यायधिशहरु शुशिला कार्की र गिरिशचन्द्र उपाध्यायको इजलासले यस अघिका सम्पुर्ण मुद्धाहरु खारेज गरि बांस्तोलालाई नै निरन्तरता दिन र्सबोच्च अदालतले आदेश दिएको नगर बिकास समितीका सदस्य एबं अधिबक्ता दुर्गा कोइरालाले जानकारी दिनुभएको छ ।
नगर बिकास समितीमा तत्कालिन माओबादी नेतृत्वको सरकारले नियुक्ति गरेको जित बहादुर गुरुङ नेतृत्वको समितीको दुई बर्षे कार्यकाल सकिएपछि बर्तमान खिलराज रेग्मी सरकारमा नेपाली कांग्रेसको भागमा परेको शहरी बिकास मन्त्री छबिराज पन्तले मन्त्री स्तरिय निर्णयबाट अध्यक्षमा बिष्णु प्रसाद बांस्तोला त्यसैगरि सदस्यहरुमा बजिरमान श्रेष्ठ, राज बहादुर गुरुङ,दुर्गा कोइराला र लक्ष्मी अधिकारीलाई नियुक्ति गरिएको थियो ।
नगर बिकास समितीमा पदबहालीसंगै अध्यक्ष बांस्तोलाले पोखरामा बिगत लामो समयदेखी अन्यौलमा रहेको पोखरा बसपार्क निर्माण कार्य अघि बढाउने,अब्यबस्थित सुकुम्बासी भुमिहिनहरुलाई ब्यबस्थित गराउन पहल थालिने,पोखरा र आसपासका गाबिसहरुलाई समेटेर बिकासको खाकाको बृहत्त गुरु योजनालाई अघि बढाउने उदघोष गर्नुभएको थियो ।
तर पदबहाली संगै पोखरामा जग्गा कारोबारीको रुपमा परिचित शिब आचार्यले तत्कालिन अध्यक्ष जित बहादुर गुरुङ पदमा रहंदै माओबादी नेतृत्व सरकारको गठबन्धनमा रहेका मधेशी दलको भागमा परेको बिभागिय मन्त्री ह्दयेश त्रिपाठीबाट आफुले नियुक्ति पाएको दाबीलाई निरन्तरता दिंदै फेरि सर्बोच्च पुगेका थिए । सर्बोच्चले भने गुरुङलाई नै काम गर्नु गराउनु भनेपछि आचार्यको पराजय
भएको थियो ।
तर आचार्य भने गुरुङको कार्यकाल सकिएपछि पनि तत्कालिन नियुक्तिलाई सदर गर्न नियुक्ति अनुसार आफुले काम गर्न पाउनुपर्ने मागदाबी सहित बांस्तोलाको बिरुद्ध सर्बोच्चमा गएपछि पोखराका बिकास निर्माण,नक्सा पास,मापदण्डका कामहरु ठप्प भएको थियो । सर्बोच्चको आइतबारको फैसलापछि सञ्चारकर्मीहरुसंग प्रतिकृया दिंदै अध्यक्ष बिष्णु प्रसाद बांस्तोलाले भने ढिलै भएपनि न्याय पाएका छौ अब बिगतका अधुरा कामहरुलाई नगर बिकासको अध्यक्षको हैसियतमा इमान्दारिताका साथ सकृय हुनेछु