काठमाडौँ । संविधानको मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि बनाइएको आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गरेका थिए तीन वर्षसम्म पनि यसको नियमावली बन्न सकेको छैन ।
सङ्घीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएको आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन–२०७५ लाई राष्ट्रपति भण्डारीले विसं २०७५ असोज २ गते प्रमाणीकरण गरेका थिए । ऐनका कतिपय दफामा लेखिएको तोकिएबमोजिम भन्ने विषयलाई नियमावलीले व्याख्या गर्छ । तर ऐन प्रमाणीकरण भएर कार्यान्वयनमा आयो भनिएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि नियमावली नबन्दा कानूनी अप्ठ्यारा आउने गरेका छन् ।
शहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता विष्णुप्रसाद शर्माले नियमावली मस्यौदा भई सरोकार भएका मन्त्रालयको सहमति लिएर मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको बताए । यससम्बन्धी विस्तृत काम शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले गरेको उनको भनाइ छ । कोरोना भाइरस सङ्क्रमणका कारण बन्दाबन्दी एवं निषेधाज्ञा जारी भएर लामो समय खेर गएकाले मस्यौदा तयार पार्न समय बढी लागेको प्रवक्ता शर्माले सुनाए । मन्त्रालयको आवास, भवन तथा योजना महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा नियमावली मस्यौदा भई कानून, अर्थलगायत सरोकार भएका मन्त्रालयको सहमति लिने काम सकिएर नियमावली मन्त्रिपरिषद्मा पेश भएको जनाइएको छ । संविधानसभाबाट बनेको नेपालको संविधान–२०७२ मा पहिलोपटक मौलिक हकका रुपमा आवासको हकसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।
आवासको हकका विषयमा काम गरिरहेका अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाइँले नियमावली बनेपछि मात्र ऐनको कार्यविधिगत स्पष्टता आउने बताए । नियमावली नभएकाले कसैको आवासको हक खोसिन लाग्यो भने सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा मौलिक हकको संरक्षणको विषय लिएर जान सकिने उनको भनाइ छ । “ऐन बनेको तीन वर्षसम्म पनि नियमावली नबनाई मौलिक हक कार्यान्वयनमा बाधा पु¥याइएको छ, एक दुई महिनामा बन्नुपर्ने नियमावली ऐन बनेको तीन वर्षसम्म पनि नबन्नु दुःखद् छ”, अधिवक्ता चापागाइँले भने ।
आवासको हक कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ । विगतमा मन्त्रालयले सञ्चालन गरेको जनता आवास कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०७५÷२०७६ देखि प्रदेश सरकारअन्तर्गत कार्यान्वयनमा छ । यसैगरी सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम, एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम पनि कार्यान्वयनको चरणमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम रसुवा, कास्की, कपिलवस्तु, जाजरकोट, बाँके, उदयपुर र सप्तरीमा एक÷एक बस्ती बनाउने गरी आर्थिक वर्ष २०७६÷२०७७ मा कार्यान्वयन भएको थियो । सोही आवमा बाढी पहिरो पीडितका लागि डढेल्धुरा, सर्लाही र मुगुमा आवास बनाउने कार्यक्रम भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसैगरी सिन्धुपाल्चोकको जुरे, बर्दिया र सुर्खेतमा पनि बाढीपहिरोपीडितका लागि आवास निर्माण गरिने कार्यक्रम सञ्चालनमा छ । आवासविहीनका लागि आवासको सुनिश्चितता गर्ने उद्देश्यले मन्त्रालयले आव २०७६÷२०७७ मै रु ७३ करोड बराबरको आवास बनाइदिने कार्यक्रम सम्पन्न गरेको जनाइएको छ ।
–पूर्णप्रसाद मिश्र