प्रकाश ढकाल/पोखरा, २१ कात्तिक/कास्कीको स्थानीय संरचना सम्बन्धि संख्या र सीमाना दुई वटा खाका बनाउदै टुंगिएको छ । जिल्ला प्राविधिक सहयोग समिति कास्कीले शनिबार जिल्लाको अन्तिम खाका राज्य पुनर्संरचना आयोगमा पेश गरेको हो । समितिका अनुसार जिल्लालाई दुईवटा मोडलमा विभाजन गरेर संरचना बनाईएको छ ।
जसमध्ये एउटा खाकामा पाँच तह निर्धारण गरिएको छ भने अर्कोमा ६ वटा स्थानीय तहको परिकल्पना गरिएको छ । प्राथमिकताका साथ तयार गरिएको खाकामा लेखनाथ र पोखरा सहित आसपासका गाविस समेटेर महानगरपालिकाको परिकल्पना गरिएको छ । बाँकी पाँचवटा तह गाउँपालिका छन् ।
रुपा गाउँपालिका, मादी १, मादी २, माछापुच्छ«े र अन्नपूर्ण गाउँपालिकालाई वडा सहित विभाजन गरेर आयोगमा पेश गरिएको समितिका संयोजक स्थानीय विकास अधिकारी दामोदर भण्डारीले जानकारी दिए । यद्यपी समितिले प्रश्ताव गरेको स्थानीय तहमा आयोगको मापदण्ड भने पूरा भएको छैन । आयोगले पहाडी जिल्लाका गाउँपालिकामा कम्तिमा २२ हजार जनसंख्या हुनुपर्ने उल्लेख गरेपनि हाल बनाईएका मध्ये अन्नपूर्ण गाउँपालिका ९२३ हजार० बाहेकका तहमा यो मापदण्ड पुगेको छैन ।
प्रश्तावित रुपा गाउँपालिकामा १४ हजार जनसंख्या छ भने मादी १ मा ११ हजार, मादी २ मा ७ हजार र माछापुच्छ«ेमा २० हजार छ । महानगरपालिकामा चाहीँ ४ लाख १४ हजार जनसंख्या छन् । समितिको प्रश्तावमा महानगरपालिकामा ३५ वडा हुनेगरी सीमाना कोरिएको छ । यस्तै रुपा गाउँपालिकामा ७, मादी १ मा ७, मादी २ मा ५, माछापुच्छ«ेमा ९ र अन्नपूर्णमा १० वडा छन् । गाउँपालिकामा साविकका गाविसलाई न्यूनतम एउटा वडा बनाईएको छ भने केही गाविसलाई दुईवटा सम्म वडा तय गरिएको छ । महानगरपालिकाको हकमा जनसंख्या र क्षेत्रफल हेरेर दुईवटा सम्म वडा गाभिएको छ ।
उता दोश्रो मोडलको खाकामा पोखरा र लेखनाथलाई छुट्टाछुट्टै नगरपालिकाको रुपमा उभ्याईएको छ । यसबाहेक मादी, माछापुच्छ«े र अन्नपूर्ण गरी पाँच स्थानीय तह यो खाकामा समेटिएको छ । यसमा पनि मादी र माछापुच्छ«े गाउँपालिकामा मापदण्ड पुगेको छैन । दोश्रोलाई विकल्पको रुपमा मात्रै प्रश्ताव गरिएकाले निर्णय हुने सम्भावना कम भएको समितिले जनाएको छ । पहिलो प्रश्ताव बढी ब्यवहारिक र उपयुक्त छ, समितिले भन्यो–टुक्रिएका मादी गाउँपालिका एउटै हुँदा अझै राम्रो हुन्छ । जनसंख्या कम भएपनि हिमाली मापदण्डलाई देखाउने आधार भएको नेपाली काँग्रेस कास्कीका सभापति कृष्ण केसीले बताए । हिमाल छोईएका गाविसमा १२ हजारसम्म जनसंख्या भए पुग्छ, उनले भने–मापदण्ड मात्रै लादेर हुँदैन, कम जनसंख्या भएका सबै गाउँपालिका हिमालसँग जोडिएका छन् । सेवा प्रवाहका हिसावले अहिलेको प्रश्ताव निकै ब्यवहारिक भएको उनले बताए ।
नेकपा एमाले कास्कीका अध्यक्ष कृष्ण थापाले पनि सबै दलको सहमतिमा खाका तयार गरिएको बताए । उनले आदिमकालदेखिको पहिचान नगुम्ने गरी दुई विकल्पमा प्रश्ताव गरिएको जानकारी दिए । उनले संरचना निर्माणसँगै आगामी चुनौतिमा पनि अहिले देखि नै छलफल गर्नुपर्ने सुझाए । विकट गाविसलाई महानगरपालिकामा गाभ्दा ब्यवस्थापनमा चुनौति हुन्छ, उनी भन्छन्–एक रुपैयाँ पनि कर नतिर्ने नागरिकलाई कर तिर्ने बानी लाउन सहज छैन ।
समितिले यसअघि पनि तीन मोडलमा खाका बुझाएको थियो । तर स्थानीय तहको संख्या कम भएको भन्दै बिरोध भएपछि आयोगले केही संख्या थप गरेको थियो । आयोगले कास्कीलाई अधिकतम ६ वटासम्म स्थानीय तह बनाउन निर्देशन गरेको हो । सोही निर्देशनका आधारमा अधिकतम सहमतिका साथ नयाँ प्रश्ताव गरिएको समितिका सदस्य सचिव तथा जिविस कास्कीका योजना अनुगमन तथा प्रशासकीय अधिकृत खिमराज देवकोटाले बताए । आयोगले कात्तिक २० गतेसम्म सबै जिल्लासँग प्रश्तावित संख्या र मापदण्डका आधारमा सीमा निर्धारण गर्न निर्देशन गरेको थियो । सोही अनुसार कास्कीले पनि पठाएको हो